Comments Add Comment

मिडिया विधेयक फिर्ता लिन सांसदहरूको माग

५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन ।

सांसद भरतकुमार शाहले सञ्चार र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक फिर्ता लिन माग गरे । गुठी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्की सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बुले जनस्तरबाट अस्विकृत भइसकेकाले मिडिया लगायतका विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिइन ।

सरकारले मिडिया, मानव अधिकार, सुरक्षा लगायतका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने सांसद रामबहादुर विष्टले माग गरे । लोकसेवा सेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारलाई धन्यवाद

गुठी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै सांसद विष्टले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

शून्य समयमा बोल्दै साँसद राजेन्द्रकुमार केसीले भने, ‘गुठी विधेयक फिर्ता भएकोमा प्रधानमन्त्री र उपत्यकावासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्रीले मंगलबार पत्रकारसम्मेलनमा प्रयोग गरेको भाषाप्रति भने उनले आपत्ती जनाए ।

सरोकारवालालाई बोलाएर गुठी विधेयक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीको आलोचना, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग

सांसद रेणुका गूरुङले समानुपातिक सांसदका लागि सांसद विकास कोषबाट रकम विनियोजन नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा मागिन् । प्रदेश दुई सरकारले प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदले बजेट पाएको तर आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो थियो ।

बैठकमा सांसद विमला नेपालीले गृह मन्त्रीको चर्को आलोचना गरिन् । सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको उनको आरोप थियो । दलित समुदायले थरको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने उनको माग छ ।

आफूले समितिमा बोलेको विषयमा एउटा अनलाइन पोर्टलले गलत समाचार लेखेको भन्दै सांसद राधा ज्ञवालीले खेद प्रकट गरिन ।

भवानी खापुङले बसन्तपुर-म्याङलुङ सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदद्वय भैरवबहादुर सिंह र रंगमति शाहीले दुर्घटनाका मृतकहरूलाई राहत र घाइतेको उपचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सांसद रेखा शर्माले जनयुद्धकालका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुँगो लगाउनुपर्ने बताइन । दिगो शान्ति स्थापना नभइ समृद्ध नेपाल नबन्ने उनको भनाइ थियो ।

गुल्मीकी सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले बाँदरले बाली नष्ट गर्दा १५ घर विस्थापित हुनुपरेको भन्दै किसानको बालीनाली सुरक्षामा सरकारको ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment