Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीलाई ७ महिना ढाँट्नेलाई कारवाही खोई ?

६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा आफूलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ भएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा ‘राजनीतिक हमलासँगै जानी–नजानी सरकारी संयन्त्रबाट पनि असहयोग भइरहेको’ भनेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा ‘केही दिनमा मेलम्ची आउने र त्यसले सरकार कहाँ छ भन्नेलाई जवाफ दिने’ बताएको ७ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीबारे आफूलाई गलत सूचना दिएको खुलासा गरेका हुन् ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनमा मेलम्ची आउँछ भनेको केही हप्तापछि सरकारले मेलम्ची आयोजनाको मुख्य ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीका ८ जना कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो ।

मेलम्चीमा भइरहेको यथार्थबारे प्रधानमन्त्री करिब ७ महिनासम्म पुरै बेखबर देखिए । प्रधानमन्त्रीलाई गत मंसिरमा केही दिनमा पानी आउँछ भनेको आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष वा दशक लाग्छ भन्ने अझैसम्म निश्चित छैन ।

तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषयमा झुठो सूचना दिनेलाई सरकारले कुनै कारवाही भने गरेको छैन । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेलाई सेवा हटाउन वा बर्खास्त गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेलम्चीबारे तत्कालीन सचिवले गलत सूचना दिएर आफूलाई झुक्याएको कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिसक्नुभएको छ, कुनै सचिवले गलत सूचना दिन्छ भने त्यो प्रशासनिक अपराध हो’ त्रितालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवलाई सरकारले तत्काल कारवाही गरेर सेवाबाट हटाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, संसद र जनतालाई फलाना मितिमा मेलम्ची आउँछ भनेर दर्जनौं पटक झुक्याउँदा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर थिए । उनी अहिले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव छन् ।

मेलम्चीको पानी नआउने पक्का भएपछि खानेपानी मन्त्री बीना मगर र सचिव ठाकुर सार्वजनिकरुपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला दुबैले एक अर्कालाई भ्रष्टाचारी भन्नसमेत पछि परेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याएका छन् । तर, पनि कार्यकारी प्रमुखले सही सूचना नपाएको गुनासो पटक–पटक आइरहेको छ ।

गुठी विधेयकबारे पनि प्रधानमन्त्रीकहाँ गलत ‘ब्रिफिङ’ पुगेको नेकपा नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।

काकाकुल काठमाडौंलाई झुक्याएर पटक–पटक जगहँसाई भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली भने अहिलेसम्म मौन बसेका थिए । ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीलाई बर्खास्त र सचिवलाई सेवामुक्त गरेर अख्तियारको जिम्मा लगाउनुपथ्र्यो’ मेलम्ची आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जलस्रोतविद भन्छन्, ‘मेलम्चीमा जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य संवेदनशील विषयमा सूचनादाताले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्यो भने के होला ?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment