९ असार, काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेसम्म बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको बताएका हुन् ।
विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै फेरि किन चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । तर ऊर्जामन्त्री पुनले सरकारले भने अनुसार सो कम्पनीसंग ५ महिनाअघि ३ चरणमा छलफल भए पनि निर्माण गर्ने गरी कुनै सम्झौता नभएको बताए ।
‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन, मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा, जलस्रोत, सिञ्चाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिइएको कम्पनीसंग छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरणमा ५ महिना अगाडि हामीले छलफल गर्यौ । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन’ उनले भने ‘हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं ।’
यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै त्यसको मोडालिटी निर्माणको जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
उर्जामन्त्री पुनले ईपीसीएफ मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल सुरु गरेको भन्दै चलखेल र अनियमितताको आरोपमा सत्यता नभएको प्रष्ट पारे । ‘यसमा कुनै चलखेलको कुरा, यसमा कुनै अनियमितताको कुरा सोह्रै आना असत्य कुरा हुन् । झुट कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैनन । बाहिर मिडियामा आएको कुराको कुनै सत्यता छैन’ उनले भने ।
पुनले बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले केही महंगो भए पनि सरकारले बनाएरै छाड्ने बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको र २५ अर्ब मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको उनले बताए । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनस्र्थापनाका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।
उनले हाल पिक आवरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्षदेखि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने बताए ।
