९ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षदेखि एकिकृत सम्पति कर हटाउने भएको छ । पाँचौ नगरसभामा एकीकृत सम्पत्ति कर हटाएर घर र घरले चर्चेको बढीमा दुईगुणा जग्गामा सम्पति कर र खाली जग्गामा भूमि कर (मालपोत) लगाइने जानकारी दिइएको छ ।
नगर सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै मेयर विजय कुमार सरावगीले हाल १२ प्रतिशत रहेको घर बहाल करमा दुई प्रतिशत घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिए ।
व्यवसाय करलाई समसामयिक र व्यवहारिक बनाई हालसम्म दर्ता नभएका तथा दर्ता भएका तर नविकरण नभएका व्यवसायका लागि २०७६ असोज भित्र दर्ता हुन आउँदा विगत ३ वर्षको व्यवसाय कर मात्र लिई जरिवानामा छुट गरिने भएको छ ।
यस्तै निजी सवारी साधनमा पटके शुल्क हटाइएको छ भने गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई लगाइँदै आएको व्यवसाय कर (३ हजार) खारेज गरी सूचीकृत शुल्क मात्र लिनेछ । ई–रिक्शा, टाँगा, रिक्सा र ठेलाको दर्ता तथा नविकरणका साथै रुट र भाडा निर्धारण महानगरले नै गर्ने भएको छ ।
चिल्ड्रेन पार्र्क सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा संचालन गर्ने, करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने, आन्तरीक राजश्वलाई वृद्धि गर्न राजश्व समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिने नगर प्रमुख सरावगीले बताए ।
महानगरले तोकेको फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यापारीलाई अस्थायी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई करको दायारामा ल्याउने, आवासीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै व्यक्ति वा फर्मले प्रज्ज्वलनशील पदार्थ वा वस्तु अनुमति नलिई वीरगञ्जमा भण्डारण गर्न नपाउने नीति लिइएको छ ।
आर्थिक विकासतर्फ तरकारी, फलफुल, माछा, मासु पसललाई व्यवस्थित गर्न छपकैयामा छुट्टै बजार विकास गर्ने, ट्रान्सपोर्ट नगरको विकास गर्ने, आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा तथा सम्वद्ध पक्षहरुलाई अभिमुखीकरण, लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन, उन्नत मल, विउ विजन, साना सिंचाई, र निःशुल्क माटो परिक्षणको व्यवस्था गरि कृषि उत्पादनमा सहयोग पु¥याउने, पशुवजारका लागि उपयुक्त हाटवजार स्थापना स्वस्थकर पशु बधशाला निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने महानगरको नीति छ ।
त्यसैगरी नारायणी अस्पतालबाट प्रसूती सेवा लिदा विपन्न महिलालाई ब्लड बैंकबाट निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीलाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट स्थानीय सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न गराउन छात्रवृत्ति समिति गठन गर्ने, संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण गर्ने, भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास एवं सम्बर्द्धनका लागि भोजपुरी प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नारायणी रंगशाला लगाएत अन्य खेलकुद पूर्वाधारहरुलाई महानगरपालिका मातहतमा ल्याउन संघिय सरकारसँग पहल गरी खेलकुद विकासको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह
महानगरले सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग २१ वटा नीति र योजनामा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
वीरगञ्ज विश्वविद्यालय र प्राविधिक कलेज स्थापना, ईन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वीरगञ्ज कारागार स्थान्तरण गर्न, पुरानो बक्यौता र ऋण तिर्न अनुदान, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा शिक्षण अस्पताल स्थापनाका लागि प्रदान गर्न, सिर्सिया करिडोर निर्माणका लागि त्यसको डिपिआर तयार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नगर सभाहल र व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्न, अति विपन्न गरिब र दलित समुदायका लागि आवास निर्माण गर्न, ट्रान्सपोर्ट नगर निर्माण, फरक फरक खालका अपांगता भएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधा सहितको एउटै केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्ने लगायतका लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको छ ।
