१६ असार, काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थोरै बजेट छुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यले पाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भए पनि चार प्रतिशतमा सिमित पारिदिएको भन्दै उनले गुनासो गरेका हुन् ।
मन्त्रालयमा कार्यक्रम गरी स्वास्थ्य नीति २०७३ सार्वजानिक गर्दै यादवले भने, ‘काम गर्नको लागि पर्याप्त बजेट चाहिन्छ । तर, तलव खुवाउन ठिक्क हुने मात्र बजेट आउँछ । अनि केके मात्रै गर्नु ? कसरी काम गर्नु ?’
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले चाहे जसरी काम गर्न बजेट अभाव भएको बताए । भने, ‘भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणमा जोड नदिए स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रन्न भन्ने महसुस भइसकेको छ तर बजेटकै कारण केही गर्न नसकिने अवस्था छ ।’
सार्वजानिक स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न एयर एम्बुलेन्सदेखि अस्पताललाई डिजिटल बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै यस आर्थिक वर्षमा समेटिएका अधिकाशं बुँदाहरु अटाइएका छन् । जसमा स्थानीय तह तथा प्रदेशमा केन्द्रीय स्तरको अस्पतालदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पुर्याइने उल्लेख छ ।
तर, अहिलेको अवस्थामा यो स्वास्थ्य नीति कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ त ? सरकारी अस्पतालमा सेवा राम्रोसँग दिन नसकेको बेलामा यो नीति कार्यन्वयन गर्न कत्तिको गाह्रो छ ?
प्रस्तुत छ स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
मन्त्रीज्यू अहिले सरकारी अस्पताल जाने हो भने भौतिक संरचना ध्वस्त छ,कर्मचारी छैनन् भने उपकरण त्यस्तै जिर्ण छ ? यस्तो अवस्थामा आएको स्वास्थ्य निती लागु हुन्छ भनेर कसरी विस्वस्त हुने ?
मैले अघि नै भने, अहिले सम्म जे जे काम हुन सकेन् बजेटले हो। सरकारी अस्पताल सुधार गर्न नसकेको कुरा मैलै महशुष गरिसकेको छु । बजेट,जनशक्ति र उपकरणको सुनिश्चितता आवश्यक भइसक्यो । यो नभइ अस्पताल सुध्रिन्न् भन्ने महुसस गरेका छौं । एकै पटकमा हुन्न तर, सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।
अस्पतालका पुराना समस्या समाधान गर्न वर्षौ लाग्ने अवस्थामा स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख गरिएका कुरा कसरी पुरा हुन्छ ?
परिवर्तन विस्तारै हुँदै जाने प्रकिया हो । पहिलेको अवस्था भन्दा अहिले सुध्रदै गएको छ । यसरी नीति नबनाय अगाडि बढ्ने हो भने हामी कहीँ कतै पुग्दैनौं । सेवा सुविधा बढाउन र विकास गर्न नीति आवश्यक छ । हामी यही नीति अनुसार अघि बढ्दै जानेछौँ ।
स्वास्थ्य बिमाको कुरा पनि स्वास्थ्य नीतिमा अटाएको रहेछ, बिमा कार्यक्रमलाई प्रभाकारी रुपमा लैजान के सोच बनाउनुभएको छ ?0
बीमा ‘रिन्यु’ गर्ने बेला बिचमा अलिकति समस्या परेको थियो तर, अहिलेको स्थिति उत्साहवर्दक छ । जहाँसम्म औषधि र उपचार व्यावस्थापनको पक्ष छ, त्यो राज्यले गर्छ । एउटा बिमालाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि नबढाइ हामीले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैनौं । अहिले उपचारहरु यति महंगो हुँदैगएको छ, यसका लागि पनि स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य छ । हामीले केही जिल्लामा बिमा सुरुवात गरेका थियौं, अब ७५ जिल्लामै सुरुवात गर्छौं । विगतमा देखापरेको कमी कमजोरी सच्याउँदै काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालय र विभाग ‘रिफर्म’ गर्ने विषयमा के सोच्नु भएको छ त ?
यसमा चाहीँ हाम्रो सोच अहिलेका संरचना परिवर्तन गर्ने भन्ने नै छ । यसको अलिकति झल्को आज सार्वजानिक गरेको स्वास्थ्य नीतिमा पनि छ । त्यसलाई हामी अहिलेको समायोजन सकेपछि थप छलफल सकेर परिमार्जन गर्छौं ।
सरकारी अस्पतालमा जटिल रोग उपचार गर्न नसकिने अवस्था छ भने निजी अस्पतालको शुल्क धेरै नै महंगो छ, निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण गर्न किन ढिलो भइरहेको छ ?
हामी नकरात्मक कुरा मात्र नहेरौं । अहिले पनि ८५ प्रतिशत भन्दा बढी बिरामी सरकारी अस्पतालमै सेवा लिन पुग्छन् । उनीहरुले उपचार पाएकै छन्। अलिअलि बिरामी त निजी गइहाल्छन् नि ।
यति ठुलो जनसङख्या सरकारी अस्पताल जाने भएपछि त अलिअलि समस्या त आउँछन नै । किनकि, हाम्रो अस्पतालको भवन, जनशक्ति उपकरण २०५० सालको ओएनएम सर्भे अनुसार छ । त्यसैले यो समस्या देखिएको हो । हामीले अब ओएनएम सर्भे गर्ने योजना बनाएका छौं । नयाँ ओएनएम सर्भे अनुसार हामी भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरण थप्छौं । त्यसपछि समस्याहरु समाधान हुदैँ जान्छ ।
यस्ता समस्याका बाबजुत पनि हाम्रा सरकारी अस्पतालले कुनै निजी अस्पताल भन्दा कम सेवा दिएका छैनन्, यसमा गौरव गर्नुपर्छ ।
तपाईले सरकारी अस्पताल भद्रगोल हुनुको दोष बजेट र संरचनालाई दिएपनि कान्ति बाल अस्पतालमा त एक वर्ष अघि सुचारु सेवा बन्द भइरहेको छ त?
अब यसको जवाफ मलाई भन्दा राम्रो तपाईँहरुलाई नै थाहा छ । हामीले त स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न लागिरहेका छौं, कान्ति जस्ता अस्पताल सुधार्नकै लागि ओएनम सर्भे गर्दैछौं । त्यो सर्भे आएपछि सबै सेवा सुविधा थपिन्छ ।
ओएनएम सर्भेको चर्चा चल्न लागेको त वर्षौ भयो अझै यो सर्भे सकाउन कति समय लाग्छ ?
सम्भवत अबको एक वर्षमा सकिन्छ ।
