१९ असार, काठमाडौं । सरकारले तीन महिनाभित्र सबै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स (स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र) दिने दाबी गरेको छ ।
बिहीबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले तीन महिनाभित्र सबै सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने गरी काम अघि बढेको बताए ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार हाल करिब सात लाख सेवाग्राही पेपरकार्ड (ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि राजस्व तिरेको बिल/रसिद) बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
‘विगत ८ महिनादेखि मेसिन बिग्रेर लाइसेन्स छाप्न नसक्दा सेवाग्राहीहरुलाई ठूलो मर्का परेको छ र हामीले पनि समयमै स्मार्ट कार्ड दिन नसकेकै हो’ महानिर्देशक दाहालले भने ।
उनले अबको २०/२५ दिनभित्र चार लाख स्मार्ट कार्डहरु नेपाल आइपुग्ने पनि बताएका छन् । ‘अबको २०/२५ दिन भित्र चार लाख स्मार्ट कार्डहरु आइपुग्छन् । १५० दिन भित्र ६ लाख कार्डहरु आउँछन् । अर्थात, करिब करिब तीन महिनाभित्र यो स्मार्ट कार्डलाई सबै सेवाग्राहीको हातमा पुर्याउँछौं । यो तथ्य हो । कुनै हाइपोथेटिकल कुरा होइन’ दाहालले भने ।
भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड आपूर्ति गर्दै आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १८ लाख स्मार्ट कार्ड खरिदमा ५६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स कहिले पाउँछन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
समिति सदस्य गणेश पहाडीले ड्राइभिङ लाइसेन्स दिँदा पारदर्शिता नअपनाउने गरिएको भन्दै कसरी समाधान गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रदेशले पनि लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने भएपछि झन् अपारदर्शी हुने उनको भनाइ थियो ।
जवाफमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अनलाइनमार्फत डाटा संकलन गर्ने गरिएको भन्दै अपारदर्शी नहुने बताए ।
समिति सदस्य राजेन्द्र लिंदेनले यातायात कार्यलयमा भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तो भएर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । समितिका अर्का सदस्य बहादुर सिंह लामाले लाइसेन्स नम्बर धेरै लामो भएको गुनासो गरे ।
‘सुस्त श्रवण भएकाहरुलाई ऐन संसोधन गरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन्छौं’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सुस्त श्रवण भएकाहरुलाई ऐन संसोधन गरेर ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा उनले भने, ‘हामी यातायात ऐन संशोधन गर्दैछौं । त्यहि बेला सुस्त श्रवण भएकाहरुलाइ पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्छौं ।’
राष्ट्रिय बहिरा महासंघले आफुहरुलाई पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आफुहरुको मागको सुनुवाई नभएको भन्दै समितिसमक्ष महासंघले निवेदन समेत दिएको थियो । यसबारे समिति सदस्यहरुले सोधेका प्रन्शको जवाफ दिँदै उनले ऐन संशोधन गर्ने बेला ‘सुस्त श्रवण भएकाहरुलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन सक्ने प्रावधान राखेर ल्याउने बताएका हुन् ।
सांसदहरुले दिन नमिल्ने हो कि होइन ? दिन मिल्ने भए दिए भइहाल्छ । नमिल्ने भए किन मिलेन ? कुन कानुनले मिलेन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
