Comments Add Comment

मन्त्रीको आपत्तिपछि संसदीय समितिमा बोल्न पाएनन् सरोकारवाला

१९ असार, काठमाडौं । बिहीबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले स्मार्ट लाइसेन्सका विषयमा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई बोलाएको थियो ।

सोही बैठकमा सुस्त श्रवण भएकाहरुलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राख्दै आएका राष्ट्रिय बहिरा महासंघका प्रतिनिधि र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको माग गर्दै आएको सुन्दर यातायात प्रालिका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो ।

सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बैठक सुरु गरेलगत्तै मन्त्री महासेठले ‘म केही कुरा राख्छु’ भन्दै सरोकारवाला र मन्त्रीलाई आमुन्नेसामुन्ने राखेर छलफल गराउनु संसदीय ‘नर्म्स’ विपरीत भएको बताए । अर्थात, समितिमै मन्त्री महासेठले सरोकारवालासँग दोहोरो छलफल गर्न मानेनन् ।

मन्त्री महासेठले स्टेक होल्डर अगाडि आफूहरुले बोल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै प्रश्न उठाए । समिति सभापति कल्याणी खड्काले आफूहरुले नियम विपरीत बैठक नराखेको प्रष्टीकरण दिइन । तर मन्त्री महासेठले प्रतिवाद गरे । सभापति खड्का र मन्त्री महासेठबीच बैठकमा जुहारी चल्यो ।

‘होइन मन्त्रीज्यू, मलाई नर्म्सविरुद्ध हुन्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले राखेका कुरा सुन्दिने हो । अहिले निष्कर्ष निकाल्ने र डिस्कसन गर्ने होइन’ सभापति खड्का भन्दै थिइन् ।
मन्त्री महासेठ प्रतिवादमा उत्रिरहे, ‘विकास समिति वा कुनै पनि समितिमा स्टेक होल्डरलाई राखेर छलफल गरिँदैन । मेरो कुरा यतिमात्रै हो ।’

त्यसपछि समिति सभापति खड्काले मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई कुरा राख्न निर्देशन दिइन् । बैठक अगाडि बढ्यो ।

मन्त्री महासेठको छटपटी

‘सरोकारवालासँग दोहोरो छलफल गर्न मिल्दैन’ भन्दै समितिमा बस्नुपर्दा मन्त्री महासेठलाई असजिलो महसुस भएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । उनले पटक–पटक मन्त्रालयका सचिव कार्कीलाई सोधे ।

मन्त्री र सचिवको कुराकानी भइरहँदा केही पटक अर्कोपट्टि बसेका समितिका सचिव वंशीराज पौडेलले मन्त्री र सचिव भए ठाउँ आएर ‘यो मिल्छ हजुर । विगतमा पनि यस्तो हुन्थ्यो ।’ भन्दै थिए ।

यी सबै गतिविधि/कुराकानी नजिकै रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समितिका सदस्य झलनाथ खनालले सुनिरहेका थिए । खनालले नै पनि मन्त्रीलाई ‘दुबै पक्ष राखेर छलफल गराउने अभ्यास छ’ भन्दै सम्झाए ।

मन्त्री महासेठलाई झलनाथ खनालको साथ

केही बेरपछि समिति सभापतिसँग समय लिएर खनालले सरोकारवाला पक्षले संसदमा समेत दर्शकदीर्घामा बसेर संसदका गतिविधि हेर्न सक्ने बताए ।

संसदीय समितिमा पनि सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रीको दोहोरो छलफलको अभ्यास पनि रहेको उल्लेख गरे । तर, मन्त्रीले नै संसदीय समितिको गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर प्रश्न उठाएकाले यसबारे सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गर्न समिति सभापति खड्कालाई सुझाव दिए ।

तर, समिति सभापति खड्काले ‘माननीय मन्त्रीज्यूहरु स्टेकहोल्डरसँग किन तर्सिएको ?’ भन्दै पुनः प्रश्न गरिन् र समितिमा उठेका विषयमा जवाफ दिन आग्रह गरिन् । त्यसअघि छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले पनि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने अभ्यास रहेको बताएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री महासेठले भने, ‘हामी डराएका छैनौं । माननीय झलनाथ खनालले जे कुरा भन्नुभयो । यसको बारेमा माननीय सभामुखजीसँग छलफल गरेर, हाम्रो कार्यविधि के हो ? के गरेर राम्रो हुन्छ ।’

मन्त्री र समितिका यी सबै गतिविधि अर्कोपट्टि बसेर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको माग गर्दै आएका सुन्दर यातायात प्रालिका प्रतिनिधिले नियालिरहेका थिए । सुन्दर यातायात प्रालिका प्रतिनिधिलाई पनि मन्त्री महासेठले पटक पटक सम्बोधन गरे । ‘यहाँ म सुन्दर यातायातका ओनर पनि देखिरहेको छु । मलाई कुनै आपत्ति छैन’ उनले भने ।

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको माग गर्दै आएको सुन्दर यातायात प्रालिको मागका सम्बन्धमा उनले भने, ‘हामी विद्युतीय बस सञ्चालनलाई प्रोत्साहन नै गर्छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ । विद्युतीय बसका लागि ब्याट्री चार्जिङ स्टेशनको विषयमा भने अहिले कुनै निर्णय भएको छैन ।’

विद्युतीय बस सञ्चालन र विद्युतीय बसका लागि ब्याट्री चार्जिङ स्टेशन निर्माणको सन्दर्भमा मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेको र उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने चरणमा रहेको रहेको पनि मन्त्री महासेठले बताए ।

समिति सभापति खड्कामाथि दोस्रो हमला

संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्र र समिति सभापति खड्कामाथि विकास समितिमा प्रश्न उठाउने मन्त्री महासेठ दोस्रो मन्त्री बनेका छन् । यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले समितिको निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेका थिए ।

गत असोज पहिलो हप्ता समितिले सञ्चार मन्त्री बास्कोटासँग छलफल गरी टेलिकमको महाप्रबन्धकको नियुक्तिका सन्दर्भमा जवाफ दिन दिर्नेशन दिने निर्णय गर्दै थियो ।

निर्णय सुनाउँदै गर्दा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले समितिले निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए । त्यसपछि समितिले आफ्नो निर्णय नै परिवर्तन गरेको थियो ।
बिहीबार पनि समितिले मन्त्री र सम्बन्धित सरोकारवालापक्षलाई आमुन्नेसामुन्ने राखेर दाहोरो छलफल गराउन मिल्दैन भन्दै रघुवीर महासेठले भनेपछि समिति सभापति खड्काले सरोकारवालालाई आमुन्नेसामुन्ने राखिनन् ।

समितिमा सहभागी हुन पुगेका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको माग गर्दै आएको सुन्दर यातायात प्रालिका प्रतिनिधि पत्रकार बस्ने सिटमा बसे । सुस्त श्रवण भएकाहरुलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राख्दै आएका राष्ट्रिय बहिरा महासंघका प्रतिनिधि बैठक कक्षमै प्रवेश गरेनन् ।

मन्त्रीको चेतावनीपछि सरोकारवाला छलफलमा सहभागी हुन पाएनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment