२० असार, काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती कर्मचारीको बढुवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष काम नगरेका कर्मचारीले बढुवाका लागि निवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्तावछ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २८ मा ‘बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्मचारी नजाने समस्या अन्त्य गर्न कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ‘कम्तीमा एक बर्ष ग्रामीण भेगमा बसेर काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि अयोग्य हुने’ भनेर राख्न सकिने बताए । तर नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले एक बर्षको समय कम हुने भन्दै दुई वर्ष राख्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि शर्माको प्रस्तावमा समर्थन गरे । ‘ग्रामीण भेगमा कर्मचारी हाजिर हुनै नजाने समस्या छ, यसलाई दुई बर्ष बनाएर जान सकिन्छ’ उनले भने ।
कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो !
प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुने कि, संघीय निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा समिति टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन । प्रदेशले पदपुर्ति नगरेसम्म प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनमा छ ।
‘प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाको हुने कि संघीय सेवाको हुने भन्ने विषय नीतिगत रुपमा पहिले टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सचिव संघीय निजामती सेवाकै पदमा कायम गरेर जाने भन्ने हो भने यो व्यवस्था राख्न सकिन्छ’ बैठकमा सहभागी कानून मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले भने ।
‘त्यो पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने भन्ने र अर्कोतिर संघीय निजामती सेवाको मान्छे प्रदेश सचिवमा काम नगरी यहाँ बढुवा हुन सक्दैन भन्ने मिल्दैन’ उनको भनाइ छ । त्यसपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यसलाई मिलाएर ल्याउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन् ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा बढुवा समिति
समितिले संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा बढुवा समिति रहने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था पास गरेको छ ।
विधेयकको दफा २५ अनुसार उक्त सिफारिस समितिले मुख्य सचिवबाहेक राजपत्राङ्कित विशिष्ट, प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेका आयोगका सदस्य, आयोगकै विषयगत सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहन्छन् ।
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदका लागि बढुवाको सिफारिस पनि सोही समितिले गर्ने विधेयकको दफा २५ को उपदफा १ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख छ ।
बढुवा समितिले बढुवा आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मितिले ९० दिनभित्र बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यसचिव करारमा !
प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यसचिव बहालवाला राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव वा सो सरहका कर्मचारीमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता तथा कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गर्ने उल्लेख छ ।
तर, नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले मुख्य सचिव करारमा ल्याउन सकिने व्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले सरकारले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए । नेकपाकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले मुख्य सचिवको पदमा छनोट गर्दा ज्येष्ठतालाई आधार मान्न नहुने बताए ।
यो विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था नदेखेपछि समिति सभापति श्रेष्ठले यससँग सम्बन्धित रहेको विधेयकको दफा २६ माथिको छलफल स्थगित गरिन् ।
