२५ असार, पोखरा । पोखरा १४ चाउथेका थमन घर्तीमगर २ रोपनीमा तरकारी खेती गर्छन् । जग्गामा रहरलाग्दो गरी फलेका काँक्रा, करेला, लौकालगायत तरकारी बजारमा बेच्न जाने तर्खर गर्दै थिए । दिनरात खटेर फलाएको तरकारी बजारमा लगेर बेचुँला र पैसा कमाउँला भन्ने सपना गत वैशाखको हावाहुरीले उडाइदियो ।
खुर्सानी, टमाटर रोप्न तयारी अवस्थामा राखेको २ वटा टनेल पनि त्यही हावामा उडेर गयो । हावाहुरीले मगरको टनेल र तरकारीमा मात्रै क्षति पुर्याएन । उनलाई मानसिक रुपमै असर पुर्यायो । लाखौंको उत्पादन निमेषभरमै सखाप भएपछि न हाँस्न सके त रुन नै । ढलेका तरकारी र भत्किएको टनेल मिलाउँदै दैनिकी बित्न थाल्यो ।
पोखरा २० भलामकी सीता पौडेलको व्यथा पनि त्यस्तै । नयाँ वर्षको केही दिनपछि आएको ठूलो असिना पानीले २ रोपनीमा बनाएको ५ वटा टनेल च्यातचुत पारिदियो । च्यातिएका प्लास्टिकलाई उनका श्रीमानसँग मिलेर बजारबाट गम किनेर टाल्न खोजे तर कहाँ सजिलो हुन्थ्यो र ? दुखेसो पोख्दै भनिन्, ‘एउटा टनेल बनाउन २०÷३० हजार खर्च भयो । असिनापानीले सबै च्यातिदिएपछि त घरको न घाटको झैं भएँ ।’
पौडेल र मगर प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालीनालीमा क्षति पुग्ने उदाहरणमात्रै हुन् । पोखरा महानगरमा नयाँ वर्षपछि लगातार परेको हावाहुरी तथा असिनापानीले किसानलाई करोडौं क्षति पुर्याएको छ । भर्खर पसाउन लागेको मकैदेखि बिक्रीका लागि तयार तरकारी बालीमा हावाहुरी र असिनापानीले पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याउँदा किसान चिन्तामा छन् । न फेरि सुरु गर्न सकेका छन्, न त कृषि पेसा नै त्याग्न ।
पोखरा महानगर कृषि महाशाखाका अनुसार पानी तथा असिना वर्षैपिच्छे परिरहने भए पनि यसपटक धेरै क्षति पुर्याएको छ । महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया वैशाखदेखि असार अन्तिमसम्म प्राकृतिक विपदका कारण महानगरमा करिब ५० करोड बराबरको बालीनालीमा क्षति पुगेको बताउँछन् । ‘यसपालि नयाँ वर्षसँगै ठूलो हावाहुरी र असिनापानी पर्न सुरु गर्यो । धेरै किसान त्यसको मारमा परेका छन् । उनीहरुले करोडौंको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
कडरियाले महानगरको सम्पर्कमा आएका क्षति विवरणमात्रै तथ्यांकमा समेट्न सकिएको बताए । उनले सम्पर्कमै नआएकामध्ये पनि ठूलो क्षति पुगेको र त्यसको आकलन पनि गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘क्षति पनि ठूलो छ । आँकलन गर्नै गाह्रो भइरहेको छ ।’
बाँसका टनेल कमजोर हुने भएर फलामका बनाइएको तर ती टनेल पनि हावाहुरीले भत्काइदिएको उनले सुनाए । क्षति भएकामध्ये करिब ३० प्रतिशतमात्रै सम्पर्कमा आएको उनले बताए ।
प्राकृतिक विपद्बाहेक पनि महानगरका ग्रामीण वडातिर बाँदर पनि तरकारी बालीका लागि ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको कृषि शाखाको भनाइ छ । बाँदरले समेत लाखौं मूल्य बराबरको बालीनाली नष्ट गर्ने तर त्यसलाई बीमा कम्पनीले पनि स्वीकार नगर्ने भएकाले किसान झनै मारमा परेको कडरियाले बताए । ‘बाँदरले पुर्याउने क्षतिलाई पनि बीमामा समेट्न सकियो भने किसानलाई फाइदा पुग्ने थियो । महानगरले अहिले बीमा कम्पनीसँग यसबारे छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
पीडित किसानलाई महानगरको राहत
प्राकृतिक विपद्का कारण क्षति पुगेका किसानलाई पोखरा महानगरपालिकाले बुधबार राहत वितरण गरेको छ । किसानले खेती गरेको जग्गाका आधारमा महानगरले बढीमा १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत क्षतिपूर्ति महानगरले वितरण गरेको हो ।
पोखरा महानगरका वडा नम्बर ५, ७ र २० बाहेकका वडाका प्राकृतिक प्रकोप पीडित किसानलाई महानगरले राहत वितरण गरेको हो । यी ३ वडामा वडाबाटै राहत वितरण गरिएको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए । बुधबार महानगरले १ सय ६५ पीडित किसानलाई राहत दिएको हो । ३ महिनाको अवधिमा महानगरले हावाहुरी पीडित किसान करिब ४ सय जनालाई राहत वितरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
महानगरले बुधबारमात्रै १० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । त्यसअघि पोखरा ५ मा ६ लाख रुपैयाँ, पोखरा ७ मा १ लाख ६५ हजार र पोखरा २० मा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको छ । ‘सबै ठाउँमा गरेर महानगरले प्राकृतिक प्रकोप पीडित किसानलाई १९ लाख बराबरको राहत प्रदान गरेका छौं,’ कडरियाले भने ।
लाखौं मूल्य बराबरको क्षति भएर पनि हातमा ४ हजार क्षतिपूर्ति लिएका थमन घर्तीमगर हर्षित नै देखिए । अपर्याप्त नै भए पनि महानगरले केही रकम दिएपछि भने उनलाई खुसी लागेको छ । ‘यति भए पनि पाइयो । बेलैमा बिमा गर्नुपर्ने रहेछ । खेती किसानीमै जीवन बिताइयो । अब पनि फेरि त्यसैमा लाग्ने आँट बल्ल आयो,’ उनले भने ।
नगद होइन बीमा !
पोखरा महानगरपालिकाले आउँदो वर्षदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगे पनि नगद राहत नबाँड्ने बताएको छ । पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले किसानले अनिवार्य कृषि बिमा गर्नुपर्ने र महानगरले नगद अनुदान दिन बन्द गर्ने तर बिमाका माध्यमबाट सहयोग गर्ने बताए । मेयर जिसीले क्षतिपूर्ति रकम थोरै भए पनि किसानलाई राहत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले किसान हतोत्साही र पलायन नहुन् भन्नका लागि अन्तिम पटक नगद क्षतिपूर्ति दिइएको बताए । ‘नगद अनुदान महानगरले अब पूर्ण रुपमा बन्द गर्न लागेको छ । अब अनुदानको व्यवस्था बिमाबाटै गरिन्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘बिमा कम्पनीले दिने रकममा महानगरले पनि रकम थपेर दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’
कृषि बिमा गर्दा २५ प्रतिशत किसानले जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसमा ७५ प्रतिशत बिमा कम्पनीले थप्नुपर्ने नियम छ । महानगरले बिमा कम्पनीको सोही ७५ प्रतिशतमा रकम थप गरिदिनेछ । बिमा प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने गुनासो बढी आएकाले त्यसलाई सहज बनाउन महानगरले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने मेयर जिसीले बताए ।
