१३ असार, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
कुन प्रक्रियाबाट बस खरिद गर्न लागिएको हो भन्ने सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा खुलाइएको छैन । नेपालले एकैपटक ३ सय वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि बस बेच्न लागि चीनदेखि विभिन्न मध्य एसियाली र युरोपेली देशहरुले गर्भमेन्ट टू गर्भनमेन्ट (जीटूजी)का लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले किन्न लागेको ३०० वटा विद्युतीय बसका लागि सरकारले हालसालै मापदण्ड पनि तयार गरेको छ । मन्त्रालयले जीटूजी गर्ने वा टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाटै हुने बताएको थियो । त्यसैअनुरुप बस खरिदको निर्णय भएपनि कुन प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो भन्ने विषय गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञावालीका अनुसार सरकारले किन्न भनेको विद्युतीय बस ठूला आधारमा र आधुनिक सुविधा सहितका हुनेछन् । यी बस किन्न मन्त्रिपरिषदले पहिले नै सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइसकेको थियो ।
कसले चलाउँछ ?
विजुली बस चल्न थालेपछि उपत्यकामा वायुप्रदुषण र सार्वजनिक सवारीमा यात्रुलाई हुने सास्ती घट्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
सरकारले किन्ने विद्युतीय बस कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ । यस्ता विद्युतीय बस ल्याएपछि कसरी कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी रहेको छ । सरकारले हालै नयाँ यातायात व्यवस्था ऐन संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा अब यायात प्राधिकरण खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोही प्राधिकरणमार्फत बस चलाउने वा अन्य कुनै विकल्पमा जाने भन्नेबारे मन्त्रालय छलफलमा छ । साझा यातायातले पनि सरकारले किन्ने विद्युतीय बस सञ्चालनमा चासो दिएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा साझाको लामो अनुभव छ । उसले व्यवसायीहरुको आन्दोलनका बेला पनि आफ्ना बसहरु गुडाएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिने गरेको छ ।
लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीमा सरकारी लगानी हुनुपर्ने बताइरहेको साझासँग आफ्नै ग्यारेज, जनशक्ति र टिकेटिङ प्रणाली छ । सरकारले पेट्रोल आपूर्तिमा प्रदुषण करबापत उठाइरहेको रकम विद्युतीय गाडीमा खर्च गर्नुपर्ने माग साझाले गर्दै आएको थियो ।
सरकारी लगानीलाई सेयरमा गणना गरेर साझाले सरकारी बसहरु चलाउने सम्भावना पनि छ । साझा आफैंले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश ३ सरकारसँग सहकार्य गरेर ४५ करोड खर्चिएर विद्युतीय बसहरु किन्न लागेको छ ।
सरकारले किन्ने विद्युतीय बसहरु मूल रुपमा काठमाडौंमा चल्ने र त्यसबाट वायु प्रदुषण घटाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि केही सहज हुने आँकलन गरिएको छ ।
एकाधिकार तोड्ने दावी
सरकारी बस आएपछि सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार जमाएर बसेको निजी क्षेत्रको मनलाग्दी पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
दशैंका बेलामा सँधै भाडा बढाउने, टिकट बुकिङ नै नखोल्ने, आफू प्रतिकुल कुनै निर्णय आउनासाथ सार्बजनिक यातायात ठप्प पारिदिने जस्ता निजी क्षेत्रको रबैयालाई सरकारी कदमले निरुत्साहित पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विकृति र असुबिधा रहँदा सकेसम्म निजी गाडी खरिद मानिसहरुको बाध्यता बनेको छ । सरकारले किन्ने ठूला र सुविधायुक्त विद्युतीय बसहरुले सार्बजनिक यातायातको आकर्षण बढाउने अपेक्षा छ ।
ट्रलीबसको खारेजीपछि सरकारले नै लगानी गरेर पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातको छवी सुधार्न खोजिएको हो ।
सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि ब्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजना पनि ल्याएको छ । आगामी सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गडाउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश ३ सरकारले पनि २०८५ सम्ममा मुख्य शहरहरुबाट डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कठीन भएपनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या वृद्धि गर्न सहयोगी बन्ने पक्का छ । अब विद्युतीय बसहरु भित्र्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।
चार्जिङ स्टेशन छैन
विद्युतीय सवारीको चर्चा चुलिए पनि काठमाडौंमा टेम्पोको लागि मात्र चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध छन् । बस चलाउने पूर्व तयारीका लागि चार्जिङ स्टेशन तयार गर्न पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका बसहरु चार्जिङ स्टेशनको अभावले गुड्न नपाउँदै सरकारले स्पेसिफिकेन नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरु खोल्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नै बाँकी छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार्जिङ स्टेशनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देख्छन् । चार्जिङ स्टेशन पनि पेट्रोल पम्पजस्तै गरी खोल्न दिन छुट्टै नीति-नियम र निर्देशिका जरुरी भएको उनी बताउँछन् । ‘त्यसैले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्न ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल अघि बढाएका छौं’, उनले भने,’अहिले त्यसको मापदण्ड तयार गर्ने काम हुँदैछ ।’
प्राधिकरणले सबैतिर चार्जिङ स्टेशन खोल्न नसक्ने भएकोले पेट्रोल पम्पमा जस्तै यसमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विद्युतीय टेम्पोको चार्जिङ लक्षित महशुल तोकिएको छ ।
काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरुले केहि चार्जिङ स्टेशन बनाएका छन्, जुन पर्याप्त र सबैको पहुँचमा छैनन् । हालै प्राधिकरणले उपत्याकाका भित्र ५० वटा साना सवारीको चार्जिङ स्टेसन खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युतीय बस भित्र्याएको सुन्दर यातायात प्रालिले पनि बसका लागि दुई वटा चार्जिङ स्टेशन खोलेको छ ।
तर, सरकारी तवरमा सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेशन खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
