२९ असार, काठमाडौं । सडक विभाग अन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी पुल नबनाएको भन्दै ठेक्का तोड्नु गैर कानूनी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । निर्देशनालयलाई पत्राचार गर्दै महासंघले ठेक्का तोडिनु कानून विपरित हुने बताएको हो ।
निर्देशनालयले केहिदिन अघि १६ गते ठेक्का तोडेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यो कानूनतः ठिक नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । पहिले निर्देशनालयले नै काम गर्न खोज्दा नदिएको भन्दै अहिले आएर कालोसूचीमा राख्न खोज्नु गलत हुने बताए ।
निर्देशनालयले आफ्नो निर्णय नसच्याए आफ्ना सदस्यको बचाउँका लागि महासंघ कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट डेढ वर्ष अघि नै ठेक्का तोडिसकेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले आफुहरूले यसअघि नै ठेक्का सम्झौता तोडिसकेको हुनाले विभागको यो सूचनाको कुनै औचित्य नरहेको महासंघको दावी छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय र ठेकेदार कंपनी बिचमा नारायणी नदिमा पुल बनाउने भन्दै २०६९ साल असार २५ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार ७ सय मिटर लामो पुल २०७३ सालमा सम्मन बनाउनु पर्ने थियो । तर विभाग र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीच समन्वय हुन नसक्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) हुन सकेन ।
एकातिर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन हुन नसक्नु अर्कातिर निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा डोजर तथा एक्साभेटर लगायतका मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि र काम गर्नजाँदा आयोजनालेनै पत्र सं. ०६९÷०७० च.नं. ४७५ बाट ई आई ए नभएसम्मको लागी सबै काम स्थगित गरी यथास्थितीमा रहनु भन्ने जानकारी गराएपछी आफुहरूले साइटमा काम गर्न नपाएको निर्माण कम्पनीको भनाई छ ।
निर्माण कम्पनीले पटक पटक काम सुचारु गराइ पाउँ भनेर निवेदन दिदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि करार सम्झोताको दफा ५९.२(बी) अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी अन्तिम हिसाब मिलान गरिपाँउ भनी सुचना दिएर यसअघि नै आफुहरूले ठेक्का तोडेको ठेकेदार कम्पनी रमण कन्ट्रक्सनले जनाएको छ ।
