३० असार, काठमाडौं । अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनषोषण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले पालनपोषण नपाएका वा अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको पालनषोषणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिन सहमति जनाएका थिए ।
समितिले उनीहरुको सम्पत्ति पनि स्थानीय तहले नै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहले नै लिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताइन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकको चल/अचल सम्पत्ति उनीहरुलाई पालनषोषण गर्ने जोकोहीलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।
यसअघि ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको भोगचलन हकवालाले मात्रै गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
