Comments Add Comment

नागरिक लगानी कोष भन्छ : सामाजिक सुरक्षा कोषले हामीतिर आँखा नलाओस्

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आज साउन १ बाट सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । अब निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्नेछ ।

तर यसअघि नै सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु के गर्ने भन्ने अन्योल छ । यसलाई सम्बोधन गर्न श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधिमा संशोधन त गरेको छ तर, सञ्चयकर्ताहरुमा अन्यौलता हटेको छैन ।

दर्जनौं सेवाग्राहीहरुले दैनिक फोन गर्ने गरेका नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले बताए । आफूहरुले भने सामाजिक सुरक्षा कोषसँग नागरिक लगानी कोषको कुनै सरोकार नरहेको जवाफ दिने गरेको उनले सुनाए ।

नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध करीव ४८ सय संस्था र साढे ६ लाख सेवाग्राही छन् । कोषले उनीहरुमाथि आँखा नलगाउन र नयाँ सेवाग्राही खोज्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

नेपालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्यौलबारे यसो भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनले नबुझेको हो कि कार्यक्षेत्र मिच्न खोजेको हो हामी पनि अन्यौलमा परेका छौं । मैले बुझेको के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोष किसान, श्रमिकहरुको व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षाको लागि काम गर्न बनेको हो । उहाँहरुले अब नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध संस्था पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आउनुपर्छ भन्ने ढंगले गरेको प्रचार आपत्तिजनक छ ।

यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन–२०४७ अनुसार स्थापना भएको हो र केके काम गर्ने भनेर ऐनमा स्पष्ट छ । त्यही अनुसार हामीले विभिन्न ११ वटा स्किम चलाएका छौं । अब नयाँ ऐन संशोधन संसदमा गएको छ, त्यसमा अहिले भइरहेका स्किममा थप्न सक्ने, दायरा फराकिलो पार्ने भन्ने छ ।

श्रम ऐनले समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेको भरमा हामी अधिकार भित्रको काम छाड्दैनौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले जो सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेमिटएका छैनन्, उनीहरुलाई समेट्न खोज्नुपर्‍यो ।

जो समेटिएका छन्, उनीहरुलाई किन चलाउने ? कि त हामीले भन्दा बढी सुबिधा दिएर स्किम बाँडोस् र हाम्रा सदस्यलाई लैजाओस् । जबरजस्ती यता अनिवार्य आउनुपर्छ भन्ने प्रचार गरिएकाले अन्यौल बढ्यो । हामीले दिनमा सयौं सञ्चयकर्तालाई जवाफ दिनुपरेको छ । हामीले प्रष्ट भनेका छौ–हामी ऐनअनुसार स्थापित संस्था हौं । कसैले अनिवार्य भन्दैमा हामीलाई छाडेर जानु पर्दैन ।

यसमा पनि सरकारको स्वामित्व छ । हाम्रा स्किममा हाम्रा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुुनुहुन्छ । अझ सन्तुष्ट पार्न के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं । यदि कोही हामीसँग सन्तुष्ट नभएर जानुहुन्छ भने उहाँहरुलाई जान स्वतन्त्र छाडेका छौं । तर उहाँहरुले अनिवार्य रुपमा त्यहाँको कार्यक्रम बन्द गरेर यहाँ आइज् भन्ने किसिमको अनिवार्यताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ ।

हामीले साढे ६ लाख सेवाग्राहीलाई सेवा दिएका छौं । सञ्चयकोषमा पनि त्यस्तै संख्या होला । सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा करीव १३ लाख आबद्ध छन् । देशमा ३ करोड जनता छन् । उहाँहरु किसान मजदुर, असंगठित क्षेत्रमा जानुस् । खासमा उहाँहरु यो कार्यक्रम लिएर औद्योगिक मजदुरहरु कहाँ जानुपर्ने हो ।

उहाँहरुको कामै किसान मजदूरहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो भने किन कर्मचारी र पहिल्यै संगठित भइसकेका केही मान्छेको पछि लाग्नुभएको हो ? हामी कसैले भनेका भरमा कार्यक्रम बन्द गर्दैनौं । उहाँहरु श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुहुन्छ, हामी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छौं । हामीलाई सरकारले केही भनेको छैन ।

फेरि नागरिक लगानी कोष तत्काल कुनै निर्णयबाट बन्द गर्न मिल्ने संस्था पनि होइन । यसमा सरकारको १० प्रतिशत बाहेक अन्य वित्तिय संस्थाहरुको लगानी छ । हामीसँग कोष परिचालनका हिसाबले साढे ६ लाख सेवाग्राहीको १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित रकम छ । यो चानचुने कुरा होइन । हामीतिर आँखा लाउनुको साटो असंगठित क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आँखा लाओस् ।

हामी आफैं पनि सामाजिक सुरक्षातिर फोकस हुँदैछौं । किसानलाई पेन्सन फण्डको स्किम ल्याउँदैछौं । जुन काम अब समाजिक सुरक्षा कोषले गर्दा हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सञ्चय कोषमा समाहितलाई सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment