५ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कामदारको संख्यामा भारी गिरावट देखिएको छ । अघिल्ल्लो आवको तुलनामा १ लाख १८ हजार थोरै युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । यसको असर आगामी वर्षहरुको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्नेछ ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार गत आवमा कुल ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ जना नेपाली कामदार विदेश उडेकोमा २ लाख ३६ हजार २११ जना मात्र नयाँ श्रम स्वीकृतिवाला हुन् । यो वर्ष नयाँ स्वीकृति लिएर विदेश जानेहरु घट्दा विदशेबाट फर्किएर पुन सोही कम्पनीमा श्रम नवीकरण (रि-इन्ट्री) गरेर जानेको संख्या बढेको छ । मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा त्यसको असरले विदेशिने कामदारको संख्यामा देखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विदेशिने कामदारको कुल संख्या ६ लाख १२ हजार ६ सय ८५ थियो, जसमा नयाँ कामदार ३ लाख ५४ हजार ८२ थिए । यस हिसाबले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विदेशिनेको संख्या करिब १ लाख ४ हजार कम छ । यो १५ प्रतिशतको गिरावट हो ।

गत वर्ष १३४ देशमा कामका गर्न नेपाली कामदारले श्रम इजाजत पाएका छन् । नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सबैभन्दा धेरै ५ लाख २७ हजार कामदारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारी लागि देश छाडेका थिए । त्यसपछि विदेशिनेको संख्या लगातार ओरालो दरमा छ ।

बितेको वर्ष ४ लाख ७६ हजार पुरुष कामदारले विदेशलाई श्रम गन्तब्य बनाउँदा ३२ हजार महिला कामदारले पनि त्यही बाटो रोजेका छन् ।

योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५ लाख ७९ हजार पुरुष कामदारले विदेशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति पाएका थिए भने महिला कामदारको संख्या झण्डै ३३ हजार थियो । गत वर्ष समग्रमा पुरुष कामदारको संख्या तीव्र दरमा घटे पनि महिला कामदारको विदेशिने क्रम भने खासै प्रभावित नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल विदेशिने युवाको संख्यामा सरकारको चासो नहुने बताउँछन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई बढावा दिँदै वैदेशिक रोजगरीमा जानु पर्ने बाध्यता हटाउने नीति लिएको र त्यसैअनुसार प्रतिफल आएको उनको दावी छ ।

‘हामी बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढाउनमा भन्दा त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नमा बढी केन्द्रित छौं,’ भुसालले भने, ‘कामदार ठगिन नपरोस भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्नकै लागि विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता भइरहेका हुन् ।’

वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित भने तथ्यांकमा रि-इन्ट्री गरेर जाने कामदारको संख्या बढेको देखिनुले देशभित्र रोजगारी वा स्वरोजगारीका कारण गिरावट आएको भन्न नसकिने बताउँछन् । उनले भनेजस्तै २०७४/७५ मा २ लाख ५९ हजार ३६६ जनाले श्रम इजाजत नवीकरण गरेर पुन विदेश फर्किएकोमा त्यो संख्या २०७५/७६ मा बढेर २ लाख ७२ हजार ६१७ पुगेको छ ।

‘नेपालीहरुले स्वदेशमा नै रोजगार पाएर वा स्वरोजगार बनेर विदेश नजानु राम्रो पक्ष त हुँदै हो, तर श्रम नविकरणको तथ्यांकले त्यसो भन्दैन,’ पण्डित भन्छन्, ‘यसले गर्दा देशभित्र पनि काम नपाउने र विदेश पनि जान नपाउने अवस्था पो आएको हो कि भनेर सरकारले अध्ध्यन गर्नुपर्छ ।’

उनले मलेसियालाई धेरै समय रोकिराख्दा पनि समस्या आएको भन्दै खाडीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै जानु र अन्य राम्रो गन्तब्यमा जानेको संख्या घट्दै जानुले पनि भविष्यमा थप चुनौती थपिनसक्ने उल्लेख गरे ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भने मलेसिया बन्द हुनुलाई नै कामदार रोकिनुको प्रमुख कारण मान्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना नभएको अवस्थामा लामो समय मलेसिया बन्द गर्दा युवाहरु पिडित बनेको बताउँछन् ।

‘दैनिक सय भन्दा बढी युवाले हामीलाई मलेसिया कहिले खुल्छ भनेर फोन गर्छन्, ठूलो युवा जमात मलेसिया खुलेपछि विदशे जाने सोचमा छ,’ उनले भने, ‘मलेसिया फ्याक्टरले गर्दा नै विदेशिनेहरु घटेका हुन् ।’

गुरुङले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई बन्द गर्न सके सरकारलाई आफूहरुले पनि सरकारलाई रचनात्मक र सकारात्मक सहयोग गर्ने भन्दै उनले त्यो अवस्था नबनेसम्म सरकारले संवेदनशील विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

रेमिट्यान्सलाई धक्का पुग्ने

गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटे पनि विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले बढेर जेठसम्म ७ सय ९९ अर्ब २ करोड पुगेको छ । तर, यस वर्षबाट भने रेमिट्यान्स घट्न थाल्ने निश्चितप्राय रहेको अर्थविद बताउँछन् ।

सरकारले हुन्डी कारोबारमाथि कडाई गरिएकाले रेमिट्यान्स बढेको तर्क गर्दै आए पनि अर्थविदहरु भने स्वीकार्दैनन् । उनीहरुको भनाइमा समग्रमा रेमिट्यान्स बढ्नुको प्रमुख कारण डलरको भाउ बढ्नु हो । डलरको मूल्यका कारण मोटाएको रेमिट्यान्स अबको ६ महिनाभित्रै दुब्लाउने आँकलन उनको छ ।

अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा आएको गिरावटका कारण त्यसको असर रेमिट्यान्समा देखिन सुरु गरिसकेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर ३७.३ प्रशितसम्म पुगेको थियो । तर, हाल त्यस्तो वृद्धिदर खुम्चिएर १७.५ प्रतिशतसम्म आइपुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जाँदा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्नु चिन्ताजनक विषय भएको अर्थविद अच्युत वाग्लेले बताउँछन् । सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नु र रेमिट्यान्स

आगमनको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्नुले अर्थ व्यवस्थामा समस्या ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सरकारले बैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति लिएन, नयाँ खोज्न सकिने गन्तब्यमा प्रयास भएन भने चलिरहेकै गन्तब्यमा पनि कामदार जान रोकियो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी सिर्जना पनि नभएको अवस्थामा यस्तो अवस्था आउनु सुखद् होइन् ।’

मलेसियामा जाने कति घटे ?

बितेको वर्ष मलेसियामा १० हजार कामदारले मात्रै नयाँ श्रम स्वकृति पाएका छन् । श्रम नवीकरण सहित ४२ हजार १ सय कामदार मलेसिया पुगेका थिए ।

गत वर्ष १ लाख ३७ हजार कामदार मलेसियामा रोजगारीका लागि पुगेका थिए । जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति पाउनेको संख्या १ लाख ४ हजारभन्दा बढी थियो ।

बितेको वर्ष सरकारले मलेसियाले कामदार लैजाने प्रक्रियामा बिचौलिया खडा गरी ठगी गरको भन्दै नयाँ श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । तर, कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई केही महिनाअघि मात्रै मलेसिया जाने बाटो खोलिएको थियो ।

सरकारले मलेसियाँसग श्रम समझदारी गरे पनि अझै कहिलेबाट त्यहाँको रोजगारी खुल्छ भन्ने निश्चित छैन । यद्यपि, सरकारले हालै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरु सूचीकत गरेर सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

कहाँ कति बढ्यो, घट्यो ?

यो वर्ष  यूएई, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान र जापान लगायतका मुलुममा जाने कामदारको संख्या सामान्य दरमा बढेको छ । तर, कतार र कुवेतमा भने घटेको छ ।

यो वर्ष कतारमा १ लाख ६१ हजार कामदार गाएका छन् । जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संंख्या ७५ हजार छ । गत वर्ष कतारमा १ लाख ८३ हजार कामदार जाँदा नयाँको संख्या १ लाख ३ हजार थियो ।

यसैगरी यूएईमा गत वर्ष १ लाख १९ हजार कामदार पुगे । जसमा नयाँ स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ६२ हजार ७ सय छ । गत वर्ष यूएईमा १ लाख १४ हजार कामदार पुगेकोमा ६० हजार नयाँ थिए ।

साउदी अरेबियालाई पनि यो वर्ष थप १ लाख १७ हजार कामदारले कर्मथलो बनाए । जसमा ४६ हजार नयाँ छन् । गत वर्ष कुल १ लाख ८ हजार साउदीमा कामका लागि पुग्दा ४१ हजार नयाँ कामदार थिए ।

बहराइन ८ हजार ७ सय कामदार पुगे । जसमा ४ हजार ६ सय नयाँ हुन् । अघिल्लो वर्ष बहराइन पुग्ने कुल कामदार संख्या ८ हजार ४ सय थियो, जसमा ४ हजार ८ सय नयाँ थिए ।

कुवेतमा यो वर्ष २६ हजार नेपाली श्रमिकले जागिर पाए । त्यसमा १५ हजार ९ सय नयाँ कामदार हुन् भने बाँकी पुरानै श्रम रि-इन्ट्री गरेर पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष कुवेतमा २७ हजार १ सय कामदार पुग्दा नयाँ १७ हजार १ सय थिए ।

ओमानमा यो वर्ष ५ हजार ४ सय कामदार पुगेका छन् । त्यसमा नयाँ स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार ७ सय छ । अघिल्लो वर्ष भने ओमानमा ५ हजार कामदार पुग्दा ३ हजार नयाँ थिए ।

गत वर्ष जापानमा पनि ४ हजार २ सय कामदार पुगेका छन् । जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या झण्डै १ हजार छ । गत वर्ष ३ हजार ४ सय कामदार जापान गएकोमा नयाँ स्वीकृति पाउने साढे ७ सय थियो ।

यो वर्ष साइप्रसमा २ हजार ८ सय, माल्दिभ्समा २ हजार ३ सय, अफगानिस्तानमा १ हजार ८ सय, जोर्डनमा १ हजार ६ सय, मकाउमा १९ सय, टर्कीमा १ हजार ६ सय, रोमानियामा १ हजार २ सय कामदार पुगेका छन् । यसमा अधिकांश यसअघि नै गएर फर्किएर रि-इन्ट्री गर्नेहरु छन् ।

हजारभन्दा बढि पठाउने म्यानपावर २७ मात्रै

यो वर्ष २७ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै एक हजारभन्दा बढि कामदार विदेश उडाउन सफल भएका छन् । सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउनेमा रिभर ओभरसिज अग्रस्थानमा छ । यो म्यानपावरले ५ हजार २ सय ६८ जना कामदार विदेश पठाएको छ ।

दोस्रो स्थानमा रहेको एसओएस म्यानपावरमार्फत ४ हजार २ सय ८१ जना कामदार विदेश उडेका छन् । तेस्रो स्थानमा प्याराडाइज इन्टरनेशनल छ । जसले ३ हजार सय २७ कामदारलाई विदेश पठाएको छ ।

गत वर्ष १ हजार ८१ म्यानपावरले मात्रै कामदार विदेश पठाउन सकेका छन् । जसमा १२/१२ वटा म्यानपावरले एक र दुई जना मात्रै श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।

५६१ वटा म्यानपावरले सयभन्दा कम कामदार विदेश पठाउन सकेका छन् । जसमा पनि ५० भन्दा कम कामदार विदेश पठाउनेको संख्या ३६७ छ । ९३ मात्रै म्यानपावरले ५ सय भन्दा बढी कामदार विदेश उडाएका छन् । हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ मात्रै छ ।