१६ साउन, काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले देशभरका पत्रकारहरुको प्रेस पास नविकरण तथा वितरण गरिरहेका बेला बिहीबार प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरट्टेल पत्रकार परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिरहेका थिए ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्टारको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा उद्घाटनपछि मन्त्री जमरकट्टेलले मापदण्ड पुगेका १२ जना पत्रकारलाई प्रेस पास दिएर संघीय सरकारले दिँदै आएको प्रेस पास अब प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा आएको सन्देश दिए ।
संघीय सरकारको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना विभाग र प्रदेश सरकारको प्रेस रजिष्टार दुवैले पत्रकारलाई प्रेस पास वितरण तथा नविकरण जारी राख्दा कुन चाहिँ आधिकारिक भन्ने अन्यौलमा पत्रकार परेका छन् ।
अरु प्रदेशले प्रेस रजिष्टार नियुक्त नगरेका कारण सूचना विभागले प्रेसपास वितरण गरे पनि प्रदेश ३ को हकमा सो कार्य आफ्नो कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रजिष्टार रेवती सापकोटाले बताए । तर सूचना विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपाने भने छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन नभएकाले प्रेस पासको काम आफूहरुले जारी राख्ने बताएका छन् ।
प्रेस रजिष्टार नियुक्ति गरी सञ्चारसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन बनाउनेमा प्रदेश ३ सरकार पहिलो भएको छ । प्रदेश ३ का प्रेस रजिष्टार सापकोटा आफैं पनि पत्रकार भएकाले उनले पत्रकारहरुलाई प्रेस पास लिन सजिलो होस भनेर छोटो समयमा सबै संयन्त्र समेत तयार पारेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा धेरै पत्रकार भएकाले हेटौंडा जान आउन समस्या हुने देखिएपछि रजिष्टारको कार्यालय समेत काठमाडौंमै स्थापनासमेत गरिएको छ । सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सिएमआइएस) वेभ एप्लिकेसन सफट्वेयरमार्फत पत्रकारबाट निवेदन प्राप्त गरी सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेश नम्बर ३ ले पानीमा भिज्दा पनि नबिग्रने आधुनिक किसिमको पत्रकार परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रमको उदघाटन गरेका थिए । सो अवसरमा अनलाइनखबर डट कमका डेपुटी सम्पादक मात्रिका पौडेलसहित १२ जना पत्रकारलाई मन्त्रीले परिचपत्र वितरण गरेका थिए ।
अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा रहेको परिचयपत्रमा राहदानी नम्बर, बाहकको मोबाइल नम्बर, रक्त समूह पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस पास कसरी पाउने ?
गर्भनेन्स अटोमेसन सोलुसनले तयार गरेको सो सफ्टवेयरमा प्रदेश भित्र काम गर्ने पत्रकारहरुले आफ्नो ठाउँबाट अनलाइन मार्फत निवेदन दिन मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ । सफ्टवेयरमा पत्रकारहरुको व्यक्तिगत, शैक्षिक, तालिम, भ्रमण र अन्य विस्तृत विवरण पनि राखिएको हुन्छ ।
पत्रकारहरुले आफनो विवरण राखेपछि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले कागजात अध्ययन गरी स्वीकृत गरेपछि सफ्टवेयर मार्फत नै परिचयपत्र पीडीएफ फाइलमा तयार हुन्छ र छापिन्छ ।
‘प्रदेशभित्रका कुनै पनि जिल्लाबाट अनलाइनमार्फत आफ्नो निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएकोले पत्रकारहरु प्रदेशको राजधानी हेटौडा वा काठमाडौ शाखामा पुगिराख्नु पनि पर्दैन, आफू कार्यरत जिल्लाबाट आफनो विवरण अपडेट गराएपछि प्राप्त भएका कागजात अध्ययन गर्छौ, परिचयपत्रलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौ’ सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले भने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कटेलले काठमाडौमा स्थापना गरिएको शाखा कार्यालयबाट काठमाडौ उपत्यका र वरीपरीका जिल्लाका पत्रकारहरुले सहज रुपमा सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा जनताको नजिकमा सरकार पुग्ने यसरी नै हो । प्रदेश सरकार श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार माध्यम प्रति सकारात्मक छ’ मन्त्री जम्कटेलले भने ।
सूचनाको शक्तिमा खेल्ने पत्रकारहरुलाई सफटवेयरमार्फत प्रविधिको सहायताले सहज बनाइएको र यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न मद्दत पुग्ने सफटवेयर निर्माण कम्पनी गर्भनेन्स अटोमेसन सोलुसनका कार्यकारी निर्देशक डा भोजराज घिमिरेले बताए ।
प्रेस पासमात्र होइन प्रदेश ३ को सरकारले एक सय वाट भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मका एफएम रेडियो, स्याटेलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइनको दर्ता र नवीकरण अव सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट थालेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको असार ९ गतेको बैठकले प्रदेश सञ्चारमाध्यम नियमावली ०७६ स्वीकृत गरेपछि प्रदेश अन्तर्गतका आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न कानूनी बैधता प्राप्त भएको हो । प्रदेश तीनले बनाएको ऐन र नियमावलीमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुस्तकको अभिलेख पनि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयले ०७५ चैत २१ गते एकसय वाट भन्दा माथि एक हजार वाटसम्मका एफ एम प्रसारण र केवुलमा आधारित टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत, नविकरण र नियमनका लागि कागजात तथा फाइलहरु पठाउन सकिने निर्णय गरेको थियो । तर ती फाइलहरु अहिले पनि सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रदेशमा पठाएको छैन ।
सूचना विभागका महानिर्देशक न्यौपानेले भने प्रसारण ऐन संशोधनको मर्म बमोजिम १ हजार वाटसम्मका रेडियो तथा टेलिभिजनहरुको फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाउने क्रम शुरु भइसकेको बताए ।
पत्रकार अन्यौलमा
सञ्चार रजिष्टार कार्यालय प्रदेश ३ ले अब सो प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लामा सञ्चालित सञ्चार गृहसँग अभिलेख पठाउन सूचना जारी गर्दैछ । पत्रकारहरुको अभिलेख र न्युनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयनको पेरोल सहित आएपछि पत्रकार परिचयपत्र तत्कालै दिइने सापकोटाले बताए ।
उता सूचना विभागले साउन लागेपछि प्रेस पास नविकरण तथा वितरणको काम जारी राखेको छ । त्यसो भए पत्रकारले प्रेस पास लिन सूचना विभाग जाने कि, सञ्चार रजिष्टार कार्यालय प्रदेश ३ मा जाने ? पत्रकार अन्यौलमा परेका छन् । अन्य ६ वटा प्रदेशले भने कानुन नबनाइसकेका कारण सूचना विभागबाटै प्रेस पास जारी हुन्छ ।
प्रदेश ३ को हकमा यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई आफूहरु प्रदेश कानुन बमोजिम सेवा दिन सक्षम रहेको सापकोटाले बताए । उनले रेडियो टेलिभिजनको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनको काम समेत शुरु गरिसकिएको तर सूचना बिभागले अझै पनि पत्रकार तथा सन्चारमाध्यमहरुको आधिकारिक विवरण दिन आलटाल गरेको उनले बताए ।
सूचना विभागका महानिर्देशक न्यौपानेले भने छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म संशोधन नभएकाले पत्रकारलाई प्रेस पास वितरण गर्ने कार्य विभागले जारी राख्ने बताए । उनले कानुन संशोधन वा सरकारको नीतिगत निर्णय नआएसम्म प्रदेशले प्रेस पास वितरण गरे पनि विभागले नरोक्ने प्रष्ट पारे ।
न्यौपानेले भने ‘कि त कानुन संशोधन भएर प्रेस पासको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्यो, कि त सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्यो । अहिले हामीले प्रसारण ऐन संशोधनपछि कानुन बमोजिम रेडियो टिभीहरुको नविकरण तथा नियमन सम्बन्धी फाइल उहाँहरुलाई पठाइसकेका छौं ।’
प्रदेशले जारी गर्ने प्रेस पास सो प्रदेशभित्रमात्र मान्य हुने कि देशभर भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । यद्यपि यो विषय संघीय सरकारको निर्णय वा प्रदेश सञ्चार रजिष्टार कार्यालयहरुको समन्वयबाट निरुपण हुने सापकोटाले बताए ।
सबै प्रदेशमा सञ्चार रजिष्टार खडा भइसकेपछि उनीहरुबीच एक प्रदेशले जारी गरेको प्रेस पास सबैमा मान्य हुने निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारलेनै यसबारेमा निर्णय गर्न पनि सक्ने उनले बताए ।
