१६ साउन, काठमाडौं । आयोजकले खर्च नबेहोर्ने कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि वैदेशिक भ्रमणको नयाँ मापदण्ड तोक्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार अब आफैंले खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रममा सरकारले स्थानीय तहलाई भ्रमणको अनुमति दिने छैन । वैदेशिक भ्रमणका सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा नहुने कार्यक्रममा पनि वैदेशिक भ्रमणको प्रस्ताव पेश गर्ने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
भ्रमण दलमा अनावश्यक रुपमा अत्यधिक सदस्य समावेश गर्ने र विदेशस्थित विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था/व्यक्तिबाट आफैले आमन्त्रणपत्र मगाउने प्रवृत्ति बढेपछि कडाई गर्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयोजकले खर्च व्यहोर्ने अवस्थामा पनि अधिकतम ३ जनासम्मको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धित निर्देशका २०७५’ र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ कार्यान्वयन समेत गरिरहेको छ ।
