१६ साउन, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भयो । छलफलमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयकमाथि दफवार छलफल चल्दै थियो ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने प्रहरी कर्मचारी र सेवामै रहेका तर आन्तरिक प्रतियोगिताबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउने कर्मचारीका बीचमा सेवा सुविधाका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने छलफल चल्दै गर्दा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले अनौपचारिक रुपमा भने, ‘हामी त एसपी पनि खुलाबाट ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।’

खुलाबाट आउने प्रहरी कर्मचारी र सेवामै रहेका तर आन्तरिक प्रतियोगिताबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउने कर्मचारीका बीचमा सेवा सुविधा एकै हुनुपर्ने प्रस्ताव समितिमा नेकपाका सांसद झपट रावलले राखेका थिए ।

त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप सांसद शर्माले एसपी खुलाबाट ल्याउनुपर्छ भनेका थिए । तर यस विषयमा थप छलफल भएन ।
समिति बैठकमा गृहसचिव प्रेम कुमार राईले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा गृहमन्त्रालयल रहेको जानकारी दिएका थिए ।

समिति बैठकको अन्त्यतिर नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘एसपी सिधै नियुक्त गर्नेगरी ऐन ल्याउनुस् है ।’
प्रहरीमा नीति तथा समन्वय समिति आवश्यक छैन

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीमा ‘नीति तथा समन्वय समिति’ आवश्यक नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा बिहीबार छलफल गर्दै समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने भनी प्रस्ताव गरिएको नीति तथा समन्वय समितिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘नेपाल प्रहरीमा बृहत्तर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने लगायतका नीतिगत विषयमा सुझाव दिन तथा आवश्यकता अनुसारको नीतिगत समन्वय गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तोकिए बमोजिमको एक नीति तथा समन्वय समिति रहनेछ ।’

तर, सांसदहरुले यसको अवश्यकता नरहेको बताएका थिए ।

यसअघि नै समितिले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी समन्वय समिति रहने व्यवस्थालाई पास गरिसकेको छ ।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय गर्न समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अर्को समन्वय समिति राख्न आवश्यक नरहेको तर्क सांसदहरुले गरेका थिए ।

यसलाई गृहमन्त्रालयले स्वीकार गर्‍यो र प्रधान कार्यालयमा नीति तथा समन्वय समिति रहने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको विधेयकको दफा १८ लाई हटाउने निर्णय गर्‍यो ।