१६ साउन, काठमाडौं । द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाबाट भागेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका एक जवानलाई सैनिक अदालतले १० वर्ष जेल सजाय फैसला गरेको छ ।
सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि गोरखा, आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई सैनिक समरी जनरल अदालतले आइतबार जेल सजाय सुनाएको हो ।
नेपाली सेनाको जंगी अड्डाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले गुरुङलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी सैनिक अदालतले फैसला सुनाएको पुष्टि गरे ।
‘२०६३ साल साउन ३० गते उनी हतियारसहित भागेका थिए’, सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोही कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता थियो ।’
उनका अनुसार सैनिक ऐन, २०६३ मा भएको हातहतियार, गोलीगठ्ठासहित भगौडा सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलेको थियो ।
कसूरको छानविनका बनेको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धानपछि गुरुङलाई दोषी ठहर्याएको थियो । त्यसपछि सेनाका एक सहायक रथीको अध्यक्षतामा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो ।
समरी अदालतले पनि दोषी ठहर्याएपछि उनलाई ७ साउनमा सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरी कालिबहादुर गण, चितवन पुर्याएको थियो । गुरुङविरुद्ध चितवनमै कोर्ट मार्सल भएको हो ।
अदालतको फैसलालाई ९ साउनमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सदर गरेपछि गुरुङलाई जिल्ला कारागार चितवन पठाइएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार गुरुङले द्वन्द्वको समयमा ४ सय ५० वटा गोली लिएर भागेको पुष्टि भएको थियो ।
गुरुङ परिवारका सदस्यले भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सेनाले गरेको फैसला न्यायोचित नभएको जनाएको छ । फैसलाविरुद्ध पूर्वमाओवादी नेताले पनि नबोलिदिएको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
अपराधमा संलग्न सैनिकमाथि कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?
पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने
समरी अदालतबाट दोषी ठहर भएका गुरुङले फैसलामाथि चित्त नबुझे विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, फैसलाको ३५ दिनभित्र पुरावेदन दिइसक्नुपर्छ ।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहेको अदालतले पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान छ ।
जसमा आरोपितका पक्षमा बहस गर्न गैरसैनिक वकिलहरु उपस्थित हुनेछन् । सेनाको जनरल, समरी, जिल्ला लगायतका अदालतमा सैनिक वकिलहरुले पीडितको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।
