१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विगतमा भएका ठगीका उजुरीमाथि फेरि छानविन तीव्र पारेको छ । यसक्रममा ७०४ वटा पुराना उजुरीहरुको छानवीन गरी विभागले पुराना उजुरीकर्तालाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत गएका तर, करार बमोजिम काम, सेवा सुविधा नपाएको भनी विभागमा उजुरी दर्ता गरेका, लामो समयसम्म पनि सम्पर्क नभएका र संस्थाबाट सूचना लगायतका विभिन्न प्रयासबाट सम्पर्क नभएका उजुरीकर्ताहरुलाई विभागमा बोलाइएको बताउँछन् ।
उजुरीकर्ताको सूची विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ । लिष्टमा उल्लेखित उजुरीकर्ताले आवश्यक प्रमाण सहित आˆनो गुनासो सम्बोधनको लागि विभागमा सम्पर्क गरेमा सो छानविन गरी आवश्यक निर्णय गरी क्षतिपूर्ति दिलाईने उनले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार विभाग पीडितहरुले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउन भन्ने चाहन्छ । तर कहिलेकाँही उजुरीकर्ताहरुलाई नै खोज्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ । हामीले पुराना उजुरीहरुका सम्बन्धमा फाइल खोल्यौं,’भुसाल भन्छन्, ‘न्याय नपाएका मान्छेलाई हामी न्याय दिन चाहान्छौं । त्यसैले तुरुन्तै सम्पर्कमा आईदिन अनुरोध गर्छौं ।’
वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेर पनि त्यतिकै थन्क्याइएका विभिन्न ठगीका मुद्दाहरु अघि बढाउन वर्तमान नेतृत्व अग्रसर भएको हो ।
विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विगतमा फरफारक हुन नसकेका, नभएका र वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा मुद्दा नलगी त्यसै छाडिएका पीडित कामदारका उजुरीमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए ।
यसबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्था बन्ने उनको विश्वास छ । विगतमा मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ हेरेर टुंगोमा पुर्याउने योजनामा विभाग छ ।
विगतको नेतृत्वले विभिन्न पक्षसँग साँठगाँठ गरेरै पनि यस्ता उजुरीमाथि अनुसनधान नगरी थन्क्याउने गरेका थियो ।
अनलाइन सिस्टममै दर्ता रहेका करिब ३७ सय र अरु पुराना ढड्डाहरुमा भेटिएका करिब १५ सय उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान थालिएको भुसालले बताए ।
‘अहिले विभागप्रति विश्वास बढेको अनुभूति हामीलाई भएको छ, आएका उजुरीलाई जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्ने र पुराना उजुरीलाई पनि घटाउँदै लैजाने योजना विभागको छ,’ भुसालले भने,’ठगी गरेका कसैलाई नछाड्ने र पीडितहरुलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन प्रतिवद्ध छौं । त्यसका लागि विभिन्न खालका प्रयास अघि बढाएका छौं ।’
सरकारले मलेसियासहितका खाडी मुलक जाँदा कामदारसँग अधिकतम् १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसबाहेक कामदारबाट अनाधिकृत असुली गरेर फरार हुने दलाल र म्यानपावर सञ्चालकको संख्या पनि सानो छैन ।
यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्न दायर भएका सबै उजुरीको सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा विभाग जुटेको महानिर्देशक भुसालले बताए ।
यी हुन् बोलाइएका उजुरीकर्ता
