१९ साउन, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम नराखी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम राख्न् अधिकार संघीय सरकारलँई दिँदै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपवरीवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
समिति बैठकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि टुंगो लाग्न सकेन । प्रदेश प्रहरी प्रमुख नै राख्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएकाले यो जिम्मा केन्द्र सरकारलाई नै छाड्दै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएको हो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई पठाउने समितिमा सहमति भएको छ ।
छलफलमा नेकपाका सांसद झपट रावलले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम राख्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिँदा सरकार फेरिएपपिच्छे फरक–फरक हुन सक्ने भन्दै ऐनमै नाम किटान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख’ नै राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत नै रहने छन् । सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरी विधेयक ल्याएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरी समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत नै रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म भने प्रदेश प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा भने प्रदेश सरकारले नै तोक्नेछ ।
संघीय सरकारको युनिट खोल्दा प्रदेशलाई सोध्नु नपर्ने
छलफलमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले प्रदेशमा खटिएको प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुने तर, प्रदेश वा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार संघीय सरकारले खोल्ने कार्यालय वा युनिटका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई सोध्न आवश्यक नरहेको बताए ।
‘प्रदेश प्रहरीमा संघको नियन्त्रण हुँदैन । तर, नेपाल प्रहरीको फोर्स पनि राख्छौं भने संघीय सरकारको युनिट वा कार्यालय खोल्दा प्रदेशलाई सोध्नुपर्ने अवस्था रहन्न’ उनले भने ।
गत असार ३१ गतेबाट समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले करिब तीन हप्तामा नै पास गरेको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि समितिमा अड्किएको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथिको छलफल पनि टुङ्गिएको छैन ।
तर, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक भने समितिले करिब तीन हप्ताको समयमा पास गरेको हो । अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
