२३ साउन, काठमाडौं । सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी तथा सार्वजनिक आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।
श्रम, रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशका–२०७५’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशिकामा १ करोडसम्म लागतका आयोजनाहरु डोजर लगायत हेभी मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अब यस्ता आयोजनामा मानवीय श्रमशक्तिबाटै काम गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुसहित स्थानीय तह सबैले एक करोडसम्मका योजना सम्भव भएसम्म मानवीय जनशक्तिबाटै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
यस्ता कामका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
हालसम्म स्थानीय तहमा १७ लाख युवाले बेरोजगारका रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । उनीहरुलाई कम्तीमा ९० दिन रोजगारी दिनुपर्ने र नभए आधा समयको प्रोत्साहन भत्ता (बेरोजगार भत्ता) दिनुपर्ने रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ । बेरोजगार भत्ता बाँड्नुपर्ने अवस्थामा अर्बौ रुपैयाँ जानसक्ने श्रम मन्त्रालयको विश्लेषण छ । बेरोजगार भत्ताको साटो रोजगारी दिन १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना श्रम शक्तिकै प्रयोग गरेर सम्पन्न गर्ने रोजगार ‘मोडल’ ल्याएको छ ।
यसैवर्षबाट कार्यान्वयन हुने निर्देशिकाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने प्रायः आयोजनामा अब मानव शक्तिकै प्रयोग हुनेछ । यो व्यवस्थाले गाउँघरमा साना योजनाहरुमा डोजरको अनधिकृत प्रयोगमाथि अंकुश लाग्ने दावी श्रम मन्त्रालयको छ ।
प्राविधिक रुपमा असम्भव स्थानमा डोजर प्रयोग गर्न भने निर्देशिकाले रोक लगाउँदैन । यसका लागि प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
यसैगरी १ करोडभन्दा माथिका सरकारी आयोजनाहरुमा आवश्यक अदक्ष कामदार स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । त्यसरी आयोजनाले माग गरेको कामदार रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरुलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
ठूला आयोजनाका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा कामदार आपूर्ति स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत गर्ने गरी सम्झौतापत्रकै व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
