समय-समयमा सरकारले सामुदायिक वनमाथि विभिन्न हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । हाल आएर संविधानका अनुसुचिहरुलाई आफू अनुकुल व्याख्या गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच किचलो सुरु भएको छ । यसको मार स्थानीय समुदायले भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
वन मन्त्रालयले अहिले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनामा नगएर ०३० सालमा बनाइएका डिभिजन, सब-डिभिजन बनाएर जनताको अधिकार पुनः कर्मचारीमा लैजाने प्रयास गरिरहेको छ ।
गणतन्त्रमा समुदायमा अधिकार जानुको साटो अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ । सरकारले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा जनसहभागिता नगराई पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को निरञ्कुश व्यवस्था कायम गरिरहेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १० अन्तरगत चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी जनताका अधिकार खोसिरहेको छ । वातावरण ऐनले मानवसहितको चुरे होइन, मानवरहित चुरे बनाउन खोजेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका ३६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गरेर सरकार निरंकुश बन्न खोजिरहेको छ ।
अर्कोतिर केही गलत नियत भएका कर्मचारीहरुको लहडमा लागेर सरकार वनको दिगो व्यवस्थापन पद्दतिलाई कमजोर बनाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अवैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु गरी जैविक विविधता नष्ट गर्ने, स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने र नेपाललाई केही वर्षभित्र मरुभूमि बनाउने दाउमा लागेको छ । जानेर वा नजानेर सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ ।
सामुदायिक वनले आफ्नो आम्दानी सबै समुदायमा खर्च गर्छन् । तर वर्तमान सरकार सामुदायिक वनलाई निजीक्षेत्र जस्तो नाफा खाने तहमा राखेर विभिन्न बाहनाबनाई ९० प्रतिशतसम्म कर लिने प्रस्ताव ल्याइरहेको छ । यो सबै काममा सामुदायिक वन कार्यक्रम असफल बनाउने गरी सामुदायिक वनको सफलताको विरोध गर्नेहरु लागि परेका छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा सामुदायिक वनमा नवीनतम सोच, उत्पादन, उद्यम र समृद्धिमा जोड भन्ने नाराका साथ चौथो सामुदायिक वन दिवस मनाउन गैरहेका छांै । यस अवसरमा माथि उल्लेखित स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र वनको संरक्षण, सम्वर्धनका साथै उद्यमशीलतामा लैजाने गरी अभियान सञ्चालन गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सफल बनाउन जरुरी छ ।
राणाकाल र पञ्चायतकालको झल्को
राणाकालमा नेपालको वन क्षेत्रलाई सत्ता टिकाउने स्रोतका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । राणाहरुले वन क्षेत्रलाई बिर्ता, दाइजो, जागिरका रुपमा वितरण गरेका थिए । जब नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो, ०१३ सालमा वन क्षेत्रको राष्ट्रियकरण गर्ने काम गरियो । यो नै नेपालको वनसम्वन्धी पहिलो नीतिगत निर्णय थियो ।
त्यसपछिका दिनहरुमा वन क्षेत्रलाई विभिन्न तरिकाले कानुनका नाममा शासनसत्ता सञ्चालकहरुले प्रयोग गर्दै आए । यसै क्रममा ०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन, २०१७ सालमा टिम्बर कर्पोरेसनको स्थापना र २०१८ सालमा पहिलो पटक वन ऐन ल्याउने काम भयो । यस ऐनले वन अब जनतालाई दिने होइन, कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्यो ।
त्यतिले नपुगेर ०२४ सालमा वन संरक्षण विशेष ऐनमा घुँडा मुनि गोली हान्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरियो । तैपनि नेपालको वन उजाड हुँदै गयो ।
यसै सिलसिलामा ०३० साल श्रावण २५ गते तत्कालीन सिन्धुपाल्चोकका डिभिजनल वन अधिकृत प्रा.डा. तेजसिंह महतले सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा भन्ने गाउँको वनलाई स्थानीय जनताले संरक्षण सम्वर्द्धन गर्न पाउने गरी पत्र लेखेर जिम्मा लगाउनुभयो । त्यो दिन नै समुदायका लागि सफल भविश्य निर्धारण गर्ने दिन बन्न गयो ।
तत्पश्चात ०३३ सालमा वन संरक्षण राष्ट्रिय गोष्ठी र ०३५ सालमा पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वन नियमावली जारी गरियो । यस प्रक्रियाबाट वन कर्मचारीलाई होइन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजियो । यद्यपि तत्कालीन पञ्चहरुले समुदायमा जान दिएनन् ।
फलस्वरुप नेपालको इतिहासमा ०३६ सालमा जनमत संग्रहका समयमा व्यापक वन फँडानी गरियो । तत्कालीन सरकारले ०३९ सालमा विकेन्द्रीकरण ऐन ल्यायो । त्यसले अधिकार सिंहदरबारबाट होइन, तल जनताकोमा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो ।
तर, कतिपय घटनाक्रमले वनमा आश्रति जनताले वाध्य भएर आफ्नै घर अगाडिको आफूले जोगाएको वनवाट आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । यी घटनाहरुले वन उजाडिँदै गयो । त्यस समयमा वनका विज्ञहरुले अब नेपालको वन समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न नदिने हो भने अबको १० वर्षमा नेपाल मरुभूमि बन्छ भनेर भविश्यवाणीसम्म गरे ।
त्यसपश्चात नेपालको वनसम्वन्धी व्यापक चासो बढ्दै गयो र ०४२ सालमा वन विकास गुरुयोजनाबारे छलफल प्रारम्भ भयो । ०४४ सालमा प्रथम सामुदायिक वन कार्यशाला गोष्ठी गरियो र त्यसैको परिणामस्वरुप ०४६ सालमा वन विकास गुरुयोजना जारी भयो ।
०४६ सालपछिको अवस्था
वन विकास गुरुयोजनाले नेपालको वन स्थानीय समुदायलाई दिने व्यवस्था गर्यो । यसले मुख्य गरेर सामुदायिक वनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, वनको छेउछाउ बस्ने उपभोक्तालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र वनको उपयोग गर्दा निम्न कुरामा ध्यानु दिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो-
क) आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने
ख) वन सम्पदाको सतत उपभोग गर्ने
ग) निर्णय प्रक्रियामा आम सहमति जुटाउने
घ) सामाजिक, आर्थिक उन्नति गर्ने ।
यसका साथै, वन व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले सामुदायिक वनको कार्य समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने नीति बन्यो । वनका वास्तविक उपभोक्ता भनेका स्थानीय वनको छेउमा बस्ने गरीव, सुकुम्बासी, दलित र दाउरेहरु हुन् भनेर समेत उल्लेख गरियो ।
यही वन विकास गुरुयोजनाका आधारमा वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ आयो । वन ऐन २०४९ को दफा २५ देखि ३० र दफा ४१ देखि ४५ सम्म अनि नियमावली २०५१ को नियम २६ देखि ३८ सम्मको व्यवस्थाले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई मालिक बनायो ।
यसैकारण आज नेपाल बुद्धको देश, सगरमाथाको देश मात्र होइन, सामुदायिक वनको देश भनेर समेत विश्वसामु पहिचान दिन सकेको अवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण ३९ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेर ४४.७ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ ।
अहिले वन व्यवस्थापनमा २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी प्रत्यक्षरुपमा संलग्न छन् । उनीहरुले २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक वनको योगदानका कारण आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न र यसलाई संस्थागत गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ । सामुदायिक वनले जैविक विविधता संरक्षण गर्दै वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गाउँघरमा रहेका समुदायको क्षमता विकास गर्दैजिविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ । बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य, श्ािक्षा लगायतका विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुगेको छ ।
सामुदायिक वनको आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा, ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न वर्गमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने व्यवस्थाले समुदायका पछाडि पारिएका वर्गलाई अगाडि ल्याउन ठूलो टेवा दिएको छ ।
(भण्डारी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव हुन्)
