२९ साउन, काठमाडौं । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बैंकका सीईओ र सञ्चालकको उमेर हदसम्बन्धी निर्णय लिएको बताएका छन् । उमेर हद कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको विषय आफूले मिडियाबाट मात्रै थाहा पाएको गभर्नर नेपालले बताए । बुधबार संसदको अर्थ समितिमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै राष्ट्र बैंकले उमेर हद तोकेको हो ।’
गभर्नर नेपालले नेपालमा जागिर खाने उमेर अधिकतम ६५ वर्षभन्दा बढी नभएको कारण पनि सीईओको लागि उमेर हद तोकिएको बताए । बैंकसँग जोडिएका ९२ प्रतिशतको हितका लागि उमेर हद तोकिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सांसदहरुले भने उमेर हद तोक्न राष्ट्र बैंकले हतार गरेको टिप्पणी गरे ।
राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गर्दै अघिल्लो साता नयाँ उमेर हद तोकेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त वा पुनर्नियुक्त हुन पाउने छैनन् । यसअघि नै सीईओ नियुक्त भइसकेको भए ६९ वर्षसम्म मात्र काम गर्न पाउने राष्ट्र बैंकका परिपत्रमा उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुनका लागि अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोकेको थियो । ७० वर्षअघि सञ्चालक भइसकेको भए ७४ वर्ष पुगेपछि पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि जागिर छाड्नुपरेका प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ऐनमा स्पष्ट नतोकिएका कारण राष्ट्र बैंकले उमेर हदको निर्देशन जारी गर्न नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनकै क्रममा रहेको भन्दै उनले भने, ‘बाफियामा नै उल्लेख गरेपछि निर्देशन दिएको भए उत्तम हुने थियो ।’
वैठकमा गभर्नर नेपालले बैंकका सेयरधनीहरुलाई आफुखुसी गर्ने अघि अधिकार नभएको बताएका छन् । बुधबार संसदको अर्थ समितिमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै गभर्नर नेपालले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गरे ।
नेपालका बैंकहरुमा ३२ खर्ब ३५ अर्ब रकम सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको तर त्यसको ८.६ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेयरधनीको भन्दै ९२ प्रतिशतको हित राष्ट्र बैंकले हेर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
