२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारत सरकारले जम्मु कश्मीरको विशेष संवैधानिक अवस्था खारेज गरेर त्यहाँको जनतामाथि विश्वासघात गरेको आरोप लगाएको छ ।
सोमबार पार्टीको उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र लेखी जम्मु कश्मीरको विषेश अधिकार समाप्त पार्ने भारतीय कदम गम्भीर र त्यहाँको जनतामाथिको विश्वासघात भएको बताएको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले जम्मुकश्मीरका जनतालाई भारत वा पाकिस्तानमा मिल्ने वा स्वतन्त्र हुने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्न राष्ट्र संघसँग आग्रह गरेको छ ।
‘हामीले दृढतापूर्वक यो विचार प्रकट गर्न चाहन्छौं कि जम्मु काश्मिरका जनतालाई भारत वा पाकिस्तामा मिल्ने वा स्वतन्त्र हुने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसित त्यहाँको समस्यालाई यही प्रकारले अर्थात् जम्मु काश्मिरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चत गरेर टुङ्ग्याउनका लागि सादर अनुरोध गर्दछौँ’ पत्रमा भनिएको छ ।
सन् १९४८ को अप्रिल २१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको ४७ नं को प्रस्तावले काश्मीरका जनतालाई जनमत संग्रहद्वारा भारत वा पाकिस्तानमा मिल्ने अधिकार प्रदान गरे पनि अहिलेसम्म जनमत संग्रह हुन सकेको छैन । तर त्यो भन्दा अहिले भारतीय कदम बढी गम्भीर भएको राजमोले बताएको छ ।
‘वास्तवमा कुरा भारत सरकारद्वारा जम्मु कश्मीरको विषेश अधिकारलाई समाप्त गर्ने वा सयुंक्त राष्ट्रसङघको सुरक्षा परिषदको ४७ नं.को प्रस्तावद्वारा त्यहाँका जनतालाई स्वीकृत जनमत सङ्ग्रहको अधिकार प्रयोग हुन नसक्नु भन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
