Comments Add Comment

१० वटा सरकार फेरियो, पीडितले अझै पाएनन् राहत

२ भदौ, विराटनगर । सप्तकोशी नदी सुनसरीको पश्चिम कुशहास्थित पूर्वी तटबन्ध फुटाएर बस्तीमा प्रवेश गर्दा ७ हजार ५ सय ६३ परिवार विस्थापित भएको ११ वर्ष भयो । यो एक दशकमा १० वटा सरकार बन्यो ।

तर कोशीका विस्तापितसामू सरकारले गरेको बाचा अझैसम्म पूरा भएको छैन । बाढी प्रभावितमध्ये आधा भन्दा बढीले राज्यले घोषणा गरेअनुसार राहत नपाएको बताएका हुन् । ‘सरकारले आश्वासन देखाएपछि सिंहदरबारसम्म पुग्यौं,’ कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद बाजुद्दिन भन्छन्, ‘राहतका लागि धाउँदा धाउँदा हामी थाकिसक्यौं ।’

उनका अनुसार ५२० परिवारले राज्यले कबोल गरेअनुसार जग्गा पाएका छैनन् । प्रभावितमध्ये १४२० परिवारलाई सरकारले २ कट्ठाका दरले जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । उनीहरुमध्ये ९०२ ले मात्र २ कट्ठा जग्गा पाएका छन् । अझै ५२० परिवार जग्गाको पर्खाइमा छन् । ‘खेतबारीमा ६ फिट सम्म बालुवा जमेको छ’ बाजुद्दिन भन्छन्, ‘राहत नपाउँदा बाढी पीडितको अवस्था कष्टकर छ ।’

राहत नपाउने मध्ये कोशी गाउपालिकाका बासिन्दा बढी छन् । कोशी गाउँपालिका–७ का अध्यक्ष रामचन्द्र महतो कोइरी भन्छन्, ‘काठमाडौं जाँदा प्रदेश सरकारले दिन्छ भन्छन, प्रदेश सरकार राहत दिने स्रोत छैन भन्छ ।’

यसैगरी बाढी प्रभावित मध्ये अति प्रभावित ३ हजार ३७० परिवारले ३० कबीका दरले काठ पाउँदा एक हजार ५२० परिवारले अझै पाएका छैनन् ।

स्थानीयले मनाउन थाले कालो दिन

कोशी गाउँपालिका प्रभावितहरुले राहत नपाएको भन्दै भदौ २ लाई कालो दिनका रुपमा मनाउन थालेका छन् ।

राज्यले राहत वितरणमा उपेक्षा गरेपछि कालो दिनको रुपमा मनाउन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष एयुव अन्सारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्यन नहुँदा सरकार जनताप्रति उत्तरदाही छैन भन्ने देखिन्छ’ एयुव भन्छन्, ‘राहत वितरण गर्न गाउँपालिकासँग स्रोत पनि छैन ।’

प्रदेश सरकार भन्छ : राहतका लागि अगुवाई गर्छौ

कोशी बाढी प्रभावितहरुले राहत नपाएको विषय प्रदेशसभामा पनि उठेको छ । प्रमुख विपक्षी सांसदहरुले उचित वसोबास हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले यसबारे प्रदेशसभामा जवाफ दिएका छन् ।

सप्तकोशी बाढीले घरखेत गुमाएका पीडितहरु उचित क्षतिपूर्ति र यथोचित बसोवासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले अगुवाई गर्ने उनले बताएका छन् । कोशी सम्झौताअनुसार भारतबाट पीडित परिवारलाई मुआब्जा र क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराउने क्षेत्राधिकार संघीय सरकारको भएपनि प्रदेशले आवश्यक समन्वय गर्ने जानकारी दिए ।

पीडितलाई क्षतिपू्र्ति वितरणका लागि तथ्यांक संकलन गर्न समिति गठन भइसकेकाले भन्दै उनले समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment