५ भदौ, पोखरा । बागलुङ भई बग्ने उत्तरगंगा नदीलाई कालीगण्डकीमा मिसाएर ८ सय २८ मेगावाट बिजुली निकाल्ने पञ्चवर्षीय योजना बनाउन गण्डकी प्रदेश राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । कालीगण्डकीलाई प्राकृतिकरुपमै बग्न दिनुपर्ने अडान लिएको गण्डकी प्रदेशले यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिरहेको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेस गर्न प्रदेशसँग प्राथमिकताका २ वटा योजना मागेको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर आयोगमा पठाएको हो ।

‘उत्तरगंगामा अहिलेसम्म भएका अध्ययन हेर्दा र मैले पनि स्थलगत अध्ययन गर्दा कालीगण्डकीमै मिसाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

यो आयोजनामार्फत आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिने गण्डकी प्रदेशको विश्वास छ । गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले भने, ‘यो आयोजनालाई हामीले प्रदेश रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा लिएका छौं ।’

फेवाताल जत्रै जलाशय, सवा १ खर्बको योजना

उत्तरगंगाको पानी उत्तरगंगामै खसाल्ने र डाइभर्सनमार्फत कालीगण्डकीमा मिसाउने दुवैखाले प्रारम्भिक अध्ययन गरी ऊर्जामन्त्री शर्माकै पालामा प्रतिवेदन तयार भएका थिए । त्यहीबेलाको अध्ययनअनुसार कालीगण्डकीमा मिसाएर बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सवा १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे नेकपा महासचिव : गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई मनाउने जिम्मा लिन्छु
गण्डकी प्रदेशले उत्तरगंगासहित पोखरा, दुम्कीवास, त्रिवेणी सडकलाई प्राथमिकताका साथ राखेर योजना सिफारिस गरेको छ । उत्तरगंगालाई बहाव परिवर्तन गरी निसीखोला, बडिघाट हुँदै कालीगण्डकीमा झार्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेशले अनुरोध गरेको छ । निसी खोलामा झारिएको पानीबाट फेरि ३०/३५ मेगावाटको बिजुली निकाल्न सकिने उपाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

निसीखोलामा ड्याम बनाउँदा त्यहाँ फेवातालजत्रै जलाशय हुने र त्यहाँ अन्य पर्यटकीय आकर्षणका संरचना पनि बनाउन सकिने उपाध्यक्ष शर्माले बताए । नेपाल सरकारकै लगानीबाट आयोजना बनाउनुपर्ने र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो अवसर सिर्जना र योगदान गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चर्चाले नगरवासीलाई उत्साह थपिरहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले बताए । ‘उत्तरगंगालाई निसी खोला, बडिघाट खोला हुँदै कालीमा झारेर बिजुली निकाल्दा जलविद्युतसँगै सिँचाइको सुविधा पनि हुन्छ र अध्ययनले सजिलो यही विकल्प पनि दिएको छ,’ नेपाली भन्छन् । उत्तरगंगाको पानीले सुख्खा समयमा कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामासमेत सघाउ पुर्‍याउने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

नेकपामै मतभेद

उत्तरगंगालाई रुकुम हुँदै भेरीमा झार्ने कि कालीगण्डकीमा झार्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । यसमा नेकपाका नेताहरुको मत बाझिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङदेखि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्वऊर्जामन्त्री शर्मालगायतका नेताहरु आ–आफ्नै कसरतमा छन् । नेकपा महासचिव पौडेल कालीगण्डकीको पानीलाई करिब ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् तिनाउ नदीमा मिसाउने पक्षमा छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस मुख्यमन्त्रीको जवाफ : ब्रह्मा नै आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदैन तर, नेकपाका अर्का नेता शर्मा भने बाग्लुङ जिल्लाबाट बग्ने उत्तरगंगालाई भेरी नदीमा मिसाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

अर्कोतर्फ नेकपाका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ भने कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक रुपमै बग्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले चुनौतीको शैलीमा ब्रह्मा र विष्णु आए पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन नहुने बताएका छन् ।

हालका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने उत्तरगंगामा भएको अध्ययनलाई हेरेर समझदारीको बाटो पहिल्याउने बताउँदै आएका छन् । जे होस् डाइभर्सन गरेर भेरीमा मिसाउने भए कर्णाली प्रदेशले, तिनाउमा मिसाउने भए पाँच नम्बर प्रदेशले गण्डकी प्रदेशसँग सहमति नलिई यो काम नहुने पक्का छ । उत्तरगंगाको डिपिआर तयार पार्न टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कालीगण्डकी डाइभर्सन : शीर छेदन होस् तर, डाइभर्सन हुँदैन !