सरकारले आणविक उद्योग खोल्न सक्ने !

६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले आणविक उद्योग खोल्न सक्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ । निजि क्षेत्र र विदेशीहरुको संलग्नता नरहने गरी सरकारले आफैँ आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था राख्दै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५ पारित गरेको छ ।

हाल नेपालमा आणविक उद्योग खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । समितिको निर्णय अनुसार अब नेपालमा सरकारले आफ्नै स्वामित्व र पहुँचमा रहने गरी आणविक उद्योग खोल्न सक्ने गरी कानुन बन्ने भएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिएर आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी, विकीरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग अनुमति लिएर खोल्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यसलाई संशोधन गरी समितिले नेपाल सरकारले आफैं आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।

‘विदेशीले ४५ प्रतिशत ५५ प्रतिशत स्वदेशीले गरेर आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । सरकारले आफूसँग पुँजी छैन भनेर यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो होला तर, समितिका सदस्यहरुले विदेशीलाई राख्दा आन्तरिक कुराहरु बाहिर जान्छ भन्दै आपत्ति जनाएपछि नेपाल सरकारले मात्रै आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय भएको छ’ समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले भने ।

समितिमा आणविक उद्योग खोल्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई दिनुपर्ने धारणा पनि आएको थियो । कतिपयले आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने बताएका थिए । दुईथरी धारणा आएपछि समिति लामो समयदेखि यो विषयमा निर्णयमा पुग्न सकिरहेको थिए । शुक्रबार पनि यही विषयलाई समिति सदस्यहरुले दोहोर्‍याए ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अनुमति लिनुपर्ने उद्योगबाट आणविक उद्योगसम्बन्धी विषय हटाउँदा अनुमति लिनुनपर्ने भन्ने बुझाइ हुनसक्छ भन्दै यसलाई अनुमति लिनुपर्ने उद्योग अन्तर्गत समेट्नुपर्ने बताए ।

त्यसपछि समितिले विधेयकमा प्रष्टिकरण थप गर्दै ‘आणविक उद्योग नेपाल सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेख्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले आफैं यस्ता आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्थालाई सिफारिससहित प्रतिवेदनमा समेटेर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने समिति सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा जानेछ । राष्ट्रियसभाले पनि पास गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।