६ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीलाई सरकारले घुम्न पठाउने भएको छ, त्यो पनि सरकारी खर्चमा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई गाउँठाउँ घुमाउन यस्तो योजना ल्याएको हो । बिदा पर्यटनको नीति लिएको गण्डकी प्रदेशले कर्मचारीलाई घुमाउन ९० लाख बजेट पनि बिनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । त्यसैलाई सघाउ पुर्याउन र कर्मचारीलाई देश घुम्ने बानी बसाल्न बिदा पर्यटनको नीति लिइएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
बिदा पर्यटनको कार्यविधि पनि पारित भइसकेको छ । कार्यविधिअनुसार कर्मचारी घुम्न जाँदा तलब काटिँदैन । उल्टै पैसा पाउँछन् । कर्मचारीको तहअनुसार सुरुको नियुक्ति लिँदाको तलवमान बराबरको पैसा पाउने कार्यविधिमा छ ।
घुम्न जाने कर्मचारीले आफूले चाहेको प्रदेशभित्रको गन्तव्य छनोट गर्नुपर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए । मन्त्री लम्सालले भने, ‘बिदा पर्यटनमा जाँदा कार्यालयमा असर नपर्ने गरी स्विकृत गराएर व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा पनि कर्मचारीहरु जान सक्ने छन् ।’
कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमा पठाउनुअघि कार्यालयहरुले वार्षिक कार्ययोजना पठाउनुपर्ने छ । कार्ययोजना अनुसार बिदा पर्यटन सुरु भएपछि घुम्न जाने कर्मचारीले एक जना परिवारका सदस्य पनि साथमा लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बिदा पर्यटनका लागि गन्तव्य
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिदा पर्यटनका लागि गन्तव्य पनि तोकेको छ । प्रदेश सरकारले ३ सय वटा होमस्टे सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैअनुरुप अघिल्लो वर्ष नै २ सय ७४ होमस्टेलाई अनुदान दिएर प्रवर्द्धन गरेको छ । यो वर्ष पनि होमस्टेसँग सहकार्य गर्नेछ ।
प्रदेशले प्रत्येक होमस्टेलाई व्यवस्थापन तथा सुधारमा १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । बिदा पर्यटनमा जाने कर्मचारीको प्राथमिकता छानिएको होमस्टे गाउँमा हुनुपर्ने छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक भ्रमण वर्षकै अवसरमा ११० पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेको छ । ती गन्तव्य पनि उनीहरुको रोजाइमा पर्न सक्ने छन् । ५ वर्षमा थप गन्तव्य पहिचान गरी ५ सय ५० वटा गन्तव्य पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० का लागि प्रदेशभित्र पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्यमा कर्मचारी घुम्न जान पाउने छन् ।
यस्तो छ आचारसंहित
घुम्न जाने कर्मचारीको आचारसंहिता पनि तोकिएको छ । कर्मचारी आफूलाई मन लागेका ठाउँमा घुम्न जान पाउने छैनन् । सरकारले पहिचान गरेका र प्रवर्द्धन गरिरहेका त्यस्ता गाउँमा कर्मचारी घुम्न जान पाउने आचारसंहिता छ ।
पर्यटकीय बस्तुको प्रचार, प्रसारमा सहयोग पुग्ने वस्तु खरिद तथा प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
भ्रमण अवधिभर प्लास्टिकका झोला, बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका खोल तथा अन्य फोहोरजन्य बस्तुहरुको आफैंले उचिव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ ।
गएको गन्तव्यस्थल र त्यस वरपरका स्थानीय संस्कृति र सम्पदाको उचित र अधिक प्रयोग गरी साना होटल र होमस्टेको प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
भ्रमणमा नगए पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने
कार्यालयले कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमा खटाउँदा एक महिनाको सुरुको तलबस्केल बराबर रकम उपलब्ध गराउँछ । कर्मचारीले भ्रमण खर्चको बिल भरपाई पेश गर्नु पर्दैन । भ्रमण काजमा गएको कर्मचारी भ्रमण वा दैनिक भत्ता सुविधा भने पाउने छैन । बिदामा जाने कर्मचारीले कार्यालयबाट स्वीकृत भएका दुई गन्तव्यस्थलको भ्रमण गर्नुपर्ने पर्यटनमन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
रकम बुझेर पनि घुम्न नजाने कर्मचारीले तत्काल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । विशेष परिस्थितिका कारण भ्रमण स्थगित भए सोही रकमले अर्को वर्ष भ्रमण जान सक्ने कार्यविधि तयार पारिएको पर्यटन महाशाखा प्रमुख कृतन पौडेलले जानकारी दिए । तर रकम बुझेर पनि घुम्न नजाने कर्मचारीले पैसा फिर्ता नगरे तलबबाट असुल गर्ने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ ।
प्रतिवेदन र अभिलेख राख्नुपर्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारले बिदा पर्यटनको अवधारणमा घुम्न जाने कर्मचारीका निम्ति प्रस्ताव फारम तयार पारेको छ । प्रस्ताव स्विकृत भएर घुम्न जाने कर्मचारीले भ्रमणको १५ दिनभित्र विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने छ ।
गन्तव्यस्थलको परिचय, भ्रमणस्थल, त्यहाँको सम्भावना र अवस्थाका विषयमा कर्मचारीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । भ्रमण अवधिमा सिकेका कुरा, फोटो र सुझावसहित प्रतिवेदन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्ने र भ्रमणको अभिलेखसमेत तयार पार्ने पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए ।
२२ सय कर्मचारी दरबन्दी, १५ सय हाजिर
गण्डकी प्रदेशमा झण्डै २२ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । अहिले प्रदेश मातहत साढे १७ सय कर्मचारी छन् । समायोजनपछि पनि धेरै कर्मचारी हाजिर भइसकेका छैनन् । १ हजार ४ सय ५२ जनाले समायोजनपछि पदस्थापना लिएका छन् भने १ सय ६० भन्दा बढी कर्मचारी पदस्थापना हुन अझै बाँकी छन् ।
‘कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न पनि बिदा पर्यटनले टेवा पुर्याउनेछ,’ सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
