Comments Add Comment

ज्यानमारा खाल्डा हेरेर फर्कियो संसदीय समिति

४ वर्षमा पनि नसकिएको १२ किलोमिटर सडकको कथा

६ भदौ, काठमाडौं । घाम लाग्दा धुलो, पानी पर्दा हिलो । पैदलयात्री मात्र होइन, मोटरसाइकल र गाडीमा यात्रा गर्न पनि कष्टकर । यो हो, ‘चावाहिल–बौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडक’ ।

यो सडक क्षेत्रबासीलाई कहिलेसम्म यो सास्ती भोग्ने लेखेको छ भन्ने प्रश्न पनि पुरानो भइसक्यो ।

‘५÷६ वर्ष भइसक्यो धुवा र धुलोको सास्ती खेपेको,’ चावाहिलमा इलेक्ट्रिोनिक्स व्यापार गरिरहेका हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अस्तिसम्म ढल फुटेर गन्हाएको थियो, सडक बन्द गरेपछि त्यो चाहिँ बनाइदिए तर, धुवाधुलो उस्तै छ ।’

शुक्रबार सडकको अनुगमनमा गएको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिसामू पनि यस्तै गुनासो सुनाए । ‘यो सडक कहिले बन्छ ?’ भनेर स्थानीयहरुले सांसदहरुलाई प्रश्न तेर्साए । तर, सांसदहरुसँग ठोस जवाफ थिएन ।

सांसदहरुमात्रै होइन, सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्याललाई पनि स्थानीयको प्रश्नको सामना गर्न हम्मेहम्मे नै पर्‍यो । उनले मुआव्जाको समस्याका कारण केही ढिलाइ भएको बताए । तर उनको उत्तर पत्याउन सकेनन् स्थानीयले ।

कति मुआव्जा दिइयो ? मुआव्जा नदिएको र भत्काउन बाँकी घर कति छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आयोजना प्रमुख अर्यालले दिन सकेनन् । लाचार बन्दै भने, ‘सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।’

२०७२ सालमा शुरु भएको चावाहिलदेखि साँखुसम्म पुग्ने सडकको लम्बाई जम्मा १२.५ किलोमिटर मात्रै हो । चार वर्षमा यति छोटो सडक बनाउन नसक्ने सरकारले देश के बनाउँछ ? भन्ने स्थानीयवासीको प्रश्न कम तार्किक छैन ।

सरकारले यो सडक निर्माणलाई ५ खण्डमा विभाजन गरेको छ । पहिलो खण्ड चाबहिलबाट जोरपाटीसम्म हो । यसको लम्बाई ३.६ किलोमीटर रहेको छ । यति निर्माण गर्न २०७२ असोज १३ गते युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालिले ठेक्का लिएको थियो ।

मूख्य समस्या नै यहि खण्डमा छ । यहाँ स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिन्छन् बेलाबखत । प्रहरीसित झडप हुन्छ । सरकारको आश्वासन पाएपछि चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन स्थानीयसँग ।

एक वर्षअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले यो सडकमा चासो दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठलाई लिएर आफैं अनुगमनमा निस्किए । त्यसबेला मन्त्री महासेठले ६ महिनाभित्र सडक कालोपत्रे भइसक्ने दाबी गरेका थिए ।

सोहिअनुसार काम गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन समेत दिए । खाल्डामात्रै पुर्नका लागि १५ दिनको समयसीमा तोके । त्यसपछि न मन्त्रीले वास्ता गरे न अन्य निकायले नै । पूर्व प्रम नेपाल र मन्त्री महासेठसहितको टोलिले अनुगमन गरेको एक वर्ष नाघेको छ तर, प्रगति शून्य छ । केहि ठाउँमा गरिएको पिच पनि उप्किन थालेको छ । खाल्डाखुल्डी त घट्नुको सट्टा उल्टो बढेको छ ।

जब संसदीय समिति पुग्यो

संसदको विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्का नेतृत्वको टोलि बिहान १०ः३० मा चावाहिल सडकमा अनुगमनका लागि सिंहदरबारबाट निस्किएको थियो । टोलिमा समितिकै केहि सदस्य सांसदहरु थिए भने सोहि क्षेत्रका संघीय सांसद कृष्ण राई र प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुँयाल तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि अनुगमनमा संलग्न भए ।

चुच्चेपाटीमा रोकिएको सभापति खड्काको गाडी प्रदेश सांसद फुयाल लगायतले चाबहिल फर्काउन आग्रह गरे । ‘चाबहिलबाटै हेर्दै पैदल आउनुपर्छ’ भनेपछि गाडी मोडियो । बिच बाटोमा ठूला खाल्डाहरु (स्थानीयको भाषामा ज्यानमारा खाल्डा) गाडीबाटै नियाल्दै टोलि चावाहिल चोक पुग्यो ।

टन्टलापुर घाम लागेको दिन पनि सडक किनारा हिलाम्मे थियो । पैदल हिँड्नेहरु गाडीले हिलो फ्याक्लान् भनेर सतर्क हुन्थे । ढल फुटेर सडकमा बगिरहेको थियो । अनि त्यहिँ ढल र माटो मिसिएर हिलाम्मे बनेको थियो बाटो ।

टोलि गाडीबाट हेर्दै चावाहिल चोकसम्म पुग्यो र चावाहिल चोकबाट पुनः चुच्चेपाटीतर्फ पैदल आयो । सांसद फुयालका साथै केहि स्थानीयहरुले सडकको दूरावस्थाबारे भट्याइरहे । सभापति खड्का सुनिरहिन् ।

ह्यात होटल अगाडि अर्को ठूलो खाल्डो थियो । सबैले गाडीबाट ओर्लिएर खाडल हेरे । छेउबाट बाढी आएर सडकमा मिसिने भन्दै स्थानीयले सुनाए ।

बौद्धमा रहेको नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी वृत्तको कार्यालयमा संसदीय टोली पुग्यो । त्यहाँ प्रहरीबाटै सडक अतिक्रमण भएको रोचक दृश्य देखियो । प्रहरी कार्यालय करिब १४ फिट सडक मिचेको रहेछ । तर प्रहरीले भवन भत्काउनुको साटो बाटोतर्फ पर्ने १४ फिटमा एउटा कोठा छोडेर प्यासेज बनाइदियो । अहिले त्यसलाई फुटपाथको रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।

काठमाडौं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राई भन्छन्, ‘प्रहरीले नै यस्तो गरेपछि स्थानीयले पनि घर भत्काउन मान्दैनन् । त्यसले बाटो बिस्तारमा अवरोध भएको छ ।’

बौद्धकै पिपलबोटमा एउटा ठूलो खाल्डो देखियो । त्यो ढलको पाइप हाल्न बनाइएको खाल्डो रहेछ । १ अर्बभन्दा कमको योजनाले ढल व्यवस्थापन गर्न नसकिने प्रदेशसभा सदस्य फुयालले सुनाए ।

पिपलबोटबासी भने वर्षाको बेलामा त्यहाँ बाढी उर्लिने बताउँछन् । ‘अहिले त खाल्डोमात्रै देखिन्छ तर वर्षामा मान्छे डुबाउने गरी बाढी आउँछ सप्तकोशी जस्तै’ एक स्थानीयले भने ।

हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?

सडक अनुगमन हुने जानकारी पाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथै केही सर्वसाधारण पनि सहभागी भए ।

उनीहरुले संघीय सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीले सडक नभनेको गुनासो गरे । संखरापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले संघीय सरकार १२ महिना सुतेर बसेको र असारको अन्तिममा आएर मुआव्जा बाँड्न सूचना निकालेका कारण ढिलाई भएको बताए ।

संघीय सरकारको जिम्मा भएको सडकका कारण जनताको गाली आफूहरुले खानु परेको गुनासो गरे । खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि ठेकेदारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । मेयर श्रेष्ठकाअनुसार शुक्रबार संसदीय समिति अनुगमनमा आउने थाहा पाएपछि केहि ठाउँमा ठेकेदारहरुले हतारहतार खाल्डा पुरेका थिए ।

‘ग्राबेल गर्न मैले नै गिट्टी ल्याइदिएको छु, त्यसैले खाल्डा पुर्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘आज विकास समितिका सभापति आउने भएपछि केही खाल्डा पुरिएछ ।’

स्थानीय सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष मिलन खड्काले सडकको गुणस्तरबारे कसैले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । स्थानीय मलिना खड्काले सडक गुणस्तरहीन समेत बनाइएको दाबी गरिन् । सडक क्षेत्रमा कमसल रड हालेको र कामचलाउ ढलान गरेको भन्दै उनले सरकारले मापदण्ड हेर्नुपर्ने बताइन् ।

अनुगमन टोलिलाई स्थानीयले ‘हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?’ लेखिएको कालो ब्यानर समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

आयोजना प्रमुख भन्छन्– हतारमा ठेक्का लगाउँदा समस्या

संसदीय समितिको अनुगमनमा सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्याल पनि सहभागी थिए । हतारमा सडकको ठेक्का लगाउँदा समस्या भएको उनको तर्क छ ।

सडक विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध नभई ठेक्का लगाएका कारण ढिलाई भएको उनले बताए । सडकमा २÷२ मीटर फुटपाथ र बाँकी १८ मिटर पक्की सडक हुने भन्दै उनले भने, ‘अहिले ढिलाई हुनुको कारण मुआव्जा हो, मुआव्जा दिन नसक्दा घर भत्काउन नै समस्या छ ।’

कति घर भत्काउन पर्ने ? अब कति बाँकी छ भन्ने विषयको एकिन जानकारी भने उनीसित छैन । ‘उपत्यका विकास प्राधिकरणले मुआव्जा दिएर भत्काउने हो । कति छ भनेर म भन्न सक्दिनँ’ उनले भने, ‘घर भत्काएर ठाउँ खाली गरिदिए त हामी काम गरिहाल्छौं ।’

उनले पछिल्लो समय काम रफ्तारमा भएको दाबी समेत गरे । अघिल्लो वर्षसम्म ५ प्रतिशत मात्रै काम भएकोमा अहिले ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।

समितिको बैठकपछि निर्देशन

अनुगमनपछि विकास समितिकी सभापति खड्काले तत्कालै केही निर्णय नगरिएको बताइन् ।

समितिको बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिने उनले जानकारी दिइन् ।‘ठेकेदारका पनि कमजोरीहरु छन्, तर सरकार पक्षका पनि धेरै छन्’ उनले भनिन्, ‘रुख काट्नलाई ४ वर्ष, मुआव्जा बाँड्नलाई बर्षौसम्म लगाउनुले पनि सरकारी कमजोरी प्रस्ट हुन्छ ।’

खड्काले थपिन्, ‘एउटा बिरालोलाई तपाई कोठाभित्र थुन्नुस्, त्यसले तपाईलाई ङ्याक्न आउँछ । त्यसैगरी भोलि जनताले पनि ङयाक्न आउन सक्छन् ।’

सभापति खड्काले बाटामा देखिएका खाल्डाहरु तत्कालै पुर्न ठेकेदारहरुलाई भनेकी थिइन् ।

चावाहिल–साँखु सडकका ५ खण्डमध्ये चौथो खण्ड (२.५ किमि) सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सुनकोशी कन्ट्रक्शनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले सबै दोष ठेकेदार कम्पनीहरुलाई दिन नहुने बताए । १३० वटा रुख काट्न ३ वर्ष लागेको भन्दै उनले सरकारी निकायबाट हुने काम छिटो भए डेढ महिनामै आफ्नो ठेक्काको काम सकिदिने दाबी समेत गरे । मुआव्जा असार २८ गते मात्रै आएको भन्दै यसले पनि सडक निर्माणमा ढिलाई भएको उनले बताए ।

भिडियो र तस्वीरहरु: चन्द्र आले/अनलाइनखबर

हेर्नुहोस् भिडियो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment