६ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । १३ हजार १३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनी ऐनअनुसार चलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेजीको माग गर्दै उसले अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो ।

संविधानको अनुसूचि ६ अनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ । आफ्नो एकल अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो ।

संविधान र ऐनहरूमा भएका प्रावधानलाई मिहीन तरिकाले केलाउँदा भने भविश्यमा पनि यस्ता विवाद नआउलान् भन्न सकिँदैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार क्षेत्रमा मात्रै होइन, कतिपय व्याख्या र परिभाषा पनि स्पष्ट छैन ।

न्यायिक समिति नै अन्यायमा

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । तीन सदस्यीय यो समितिले बाँध, कुलो पैनीदेखि वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर वहालसम्बन्धी विवाद किनारा लगाउन पाउँछ ।

बाहिर प्रचार गरिएजस्तो न्यायिक समितिका संयोजकलाई पूर्ण अधिकार भने छैन । न्याय सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय अधिकारबाट संयोजक नै वञ्चित छन् । जस्तो– सरकारी/सार्वजनिकबाहेक एकको हकभोगको जग्गा अर्काले च्यापेको/मिचेको वा आफ्नो हक नपुग्ने अरुको हक जग्गामा घर वा कुनै संरचना वनाएको विवादमा समितिले निर्णय गर्न पाउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस भक्तपुर नगरपालिका र क्यान्सर अस्पतालवीच अधिकारक्षेत्रको विवाद

तर, विवादित संरचना भत्काउने अधिकार भने नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षलाई मात्रै छ । अर्थात न्यायिक समितिले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि संरचना भत्काउने विषयमा प्रमुख वा अध्यक्षकै निर्णय चल्छ ।

त्यस्तै, नक्सा पाससम्बन्धी अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ । आफूले पूर्ण अधिकार नपाउँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो संयोजकहरूले गर्न थालेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवाको अन्तिम दिन विवादित नक्सा पारित गरेर गएका थिए ।

७६० मगन्ते ?

संविधानले तीन तहका ७६१ वटै सरकारलाई बजेट बनाउने र प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूले सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली शब्दकोश अनुसार ‘अनुदान’ भनेको चन्दा, शुल्क वा सहयोगस्वरुप दिइने रकम हो । शब्दकोशमा ‘कुनै राज्य, प्रशासनका तर्फबाट अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक संस्थाका तर्फबाट विशेष कामका निम्ति संस्था वा उत्तरदायी व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको वार्षिक वा पटके आर्थिक सहयोग’ लाई अनुदान भनिएको छ ।

चन्दा, सहयोग वा दान कसैको अनुकम्पा वा निगाहबाट प्राप्त हुन्छ । अहिलेका स्थानीय सरकारहरू विगतको स्थानीय निकायजस्तो होइन । प्रत्येक स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै निर्दिष्ट गरिएका छन् ।

त्यसैले संविधानले प्रत्याभूत गरिएको रकमलाई ‘अनुदान’ भन्नु उचित होइन । अनुदानको सट्टा वित्तीय हस्तान्तरण वा अन्य नाम दिन सकिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता लगायतलाई पनि वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणको आधार मानिएको छ । यस्तो आधार नेपालले अंगीकार गरेको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको संघीयताका मर्मसँग मेल खाने देखिँदैन ।

प्राकृतिक स्रोतको आधारमा हेर्दा खानी, पर्वतारोहण र विद्युतबाट प्रदेश २ को आम्दानी शून्य छ । त्यस्तै, वनबाट पाउने आम्दानीमा पनि प्रदेश २ सातमध्ये सबैभन्दा पुछारमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश र केन्द्रबीच चर्कियो विवाद, संघले वन फडानीको षड्यन्त्र गरेको आरोप

अहिलेको वित्तीय व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडमा ७५३ मध्ये सगरमाथा रहेको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ । यो गाउँपालिका पर्वतारोहण र संरक्षित क्षेत्रमा एक नम्बरमा पर्छ । खानीमा पाल्पाको निस्दी, राष्ट्रिय वनमा कैलालीको गोदावरी र विद्युतमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका एक नम्बरमा छ ।

तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउन सक्छन् । कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका र साझा सूचीमा परेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने विषयमा संघीय सरकारको निर्णय अनुसार हुने व्यवस्था छ ।

तर, राजस्व संकलनका लागि पर्याप्त कार्यालय भने स्थापना गरिएको छैन । तीन–चारवटा जिल्लाका करदाताका लागि एउटै राजस्व कार्यालय छन् । जसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा देखिन्छ ।

एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख

संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत छ । स्थानीय व्यवस्थापिकाको रुपमा गाउँ सभा वा नगर सभाहरू क्रियाशील छन् ।

तर, अचम्म के छ भने स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भने एउटै छन् । जस्तो–गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभाको नेतृत्व गाउँपालिका अध्यक्षले गर्छन् ।

यो व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ । स्थानीय सरकार प्रमुखलाई कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुबै अधिकार दिइएको छ । राजीनामा, मृत्यु भएमा वा पदावधी समाप्त भएको अवस्थामा बाहेक पद नजाने नगर प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको हकमा गरिएको व्यवस्थाले शक्ति दुरुपयोगको हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

त्यस्तै, प्रदेश बुझाउन प्रयोग गरिने अंग्रेजी नाम पनि विवादरहित छैन । संविधानसभाबाट जारी संविधान अंग्रेजीमा उल्था गर्दा पनि पर्याप्त ध्यान सकेको देखिँदैन । जस्तो– प्रदेश बुझाउन स्टेट शब्द प्रयोग गरिएका छन् । स्टेटले प्रदेश भन्दा पनि राज्य बुझाउँछ । प्रदेश बुझाउन स्टेट भन्दा प्रोभिन्स उपयुक्त शब्द हो ।

झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि राज्य र प्रदेशको अर्थमा भिन्नता छ । सामान्तः दुई वा सोभन्दा बढी सार्वभौम देशहरू मिलेर बनेको संघीयतामा स्टेट (राज्य) भन्ने शब्द उपयुक्त देखिन्छ । जस्तो– अमेरिका, अष्ट्रेलिया आदि ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्था अंगालेका देशको हकमा भने प्रोभिन्स (प्रदेश) उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् । जस्तो एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीमा गएको क्यानाडामा प्रदेशलाई ‘प्रोभिन्स’ भनिन्छ । भूल वा नियत जे भए पनि प्रदेशलाई प्रोभिन्स नै राख्नु उचित देखिन्छ ।

संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघका एकल र साझा अधिकारको सूचि बनाएको छ । साझा अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकारले कानून बनाउँदा संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्दछ । त्यस्तै प्रदेशले पनि साझा अधिकारको विषयमा बनाउने कानून संघीय कानूनसँग नबाझिने हुनुपर्दछ ।

तर, संघ आफंैले कानून बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अधिकार हनन गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको अनुसूचि–५ अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय मात्रै संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । शिक्षा ऐन संशोधनका लागि संसदमा पुगेको विधेयकमा भने सबै विश्वविद्यालयको अधिकार संघले नै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने कतिपय अधिकार पनि प्रदेशमा राखेको देखिन्छ । जस्तो– पशु तथा कृषिको क्वारेन्टाइनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । यस्तो अधिकार स्वाभाविकरुपमा स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्ने हो ।

प्रदेश २ मा बाख्रापालकहरुमध्ये हरेक एकल महिलालाई दुई बाख्रा र कुखुरापालकमध्ये एक महिलालाई ५० वटाका दरले चल्ला वितरण गरिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले गर्दा प्रभावकारी हुने बाख्रा र चल्ला वितरण पनि प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । जसले जे गर्नुपर्ने, त्यसअनुसारको जिम्मेवारी नहुँदा प्रशंसनीय कार्य पनि हास्यास्पद जस्तो बनेको उदाहरण हो यो ।

यो पनि पढ्नुहोस सर्वोच्चको प्रश्न : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने कानुन किन बनाएको ?