कुनै मुद्दामा दृष्टिकोण निर्माण गर्न गाह्रो भयो भने नेपाली कांग्रेसका पुराना नेताहरु वीपी कोइरालालाई सम्झन्छन् । ‘वीपीले जसो भन्नुभएको थियो, त्यसै हुनुपर्छ’ भन्ने कांग्रेसजनको भनाइ रहने गरेको पाइन्छ । अचेल राप्रपाका कमल थापाले पनि वीपीको नाम लिन थालेका छन् ।
वीपी एउटा समयमा, एउटा युगमा जन्मिएका प्रतिभाशाली नेता थिए । तर, उनले भनिदिएकै काम मात्र गर्ने र नभनेका कामप्रति आँखा चिम्लने छुट अर्को पुस्ताका हामीलाई छैन । समाज र देश परिवर्तनशील हुन्छ, यो परिवर्तनलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न लागि नयाँ–नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । वीपीले नभनेका र नदेखेका समस्यालाई हाम्रो पुस्ताले निम्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा अभ्यास भइरहेको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालका बारेमा कस्तो दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने विषयमा वीपीलाई पढिरहनुपर्दैन ।
जस्तो– वीपीले भनेका थिए कि एक किसानको आफ्नो घर होस् । एउटा कोठेबारी होस् । साथमा एउटा दुहुनो गाई होस् । तर, उनले भनेका थिएनन् कि हरेकका घरमा मोबाइल फोन होस्, वाईफाई होस्, दूधभात खाने हरेक बच्चाले खाना खाँदा अनिवार्य रुपमा मोबाइल हेरोस् ।
अहिले हरेक बच्चाहरुमा मोबाइलको लत बसेको छ । अभिभावक चिन्तित छन् । तर, बच्चालाई मोबाइल हेर्न दिने कि नदिने भन्नेबारे वीपीले शायदै केही भन्नुभएको थियो ।
कांग्रेसको जस्तै समस्या कम्युनिष्टहरुमा पनि छ । कुनै विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्याे भने नेपालका कम्युनिष्टहरु अनेकथरी ‘जार्गन’ को प्रयोग गर्दै माओले यसो भन्नुभएको थियो, लेनिनले यसो भन्नुभएको थियो र मार्क्सले यसो भन्नुभएको थियो भन्छन् । तर, तिनै कम्युनिष्टका घरमा छोराछोरीका नयाँ नयाँ आकांक्षाबारे तिनका विदेशी नेताले के भनेका थिए ? ‘माओले भन्नुभएको थियो’ भन्यो, सकियो ।
फेसबुकका बारेमा माओले के भन्नुभएको थियो ? युट्युबबारे नेकपा सरकारलाई लेनिनले केही भन्नुभएको थियो कि ? सरकारले अहिले सूचना प्रविधि लगायतका विधेयकहरु ल्याएर सामाजिक सञ्जाललाई कस्न खोजिरहेको छ । नेपाली समाजलाई खुल्ला समाजबाट विस्तारै बन्द समाजतर्फ थकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसबारेमा कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको थियो ?
वीपी, पुष्पलाल, माओ, लेनिन वा मार्क्स, कसैले केही भनेका थिएनन् । भन्नुपर्ने अब तपाई–हामीले नै हो । सामाजिक सञ्जालबारे नीति बनाउने अब तपाई हामीले नै हो ।
सरकार र सामाजिक सञ्जाल
आगामी मंसिर १४ गते देशभरिका खाली स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । ती मध्ये रविन्द्र अधिकारीको निधनबाट खाली रहेको कास्की क्षेत्र नम्बर २ र नेकपाका मेयर तारा सुब्बाको निधनपछि खाली बनेको धरान उपमहानगरपालिकाको चर्चा अलि बढी छ । यसबाहेक केही प्रदेश सांसद र गाउँपालिका अध्यक्षहरुको पनि चुनाव हुने भएकाले दशैं सकिनासाथ देशमा एक प्रकारको मिनी चुनावी माहौल आउनेवाला छ ।
यस्तो चुनावको सँघारमा रहेको बेला देशमा सामाजिक सञ्जालको अवस्था निकै नै आक्रामक छ । एक ढंगबाट भन्नुपर्दा सरकारले औपचारिक मिडियालाई ‘सेबोटेज’ गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमार्फत ‘सोसियल मिडिया ट्रायल’ भइरहेको स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले पार्न सक्ने प्रभाव के होला ? यसबारे न त वीपीले नै केही भन्नुभएको थियो, न माओ र लेनिनले नै केही भन्नुभएको थियो । भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने हामीले नै हो ।
वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा नेपाली समाजको खुलापनमाथि नै नियन्त्रण जमाउने मौका खोजिरहेको छ । यो सरकार कुनै पनि बाहनामा युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई कन्ट्रोल गर्ने र आम नागरिकको मुख थुन्ने दाऊ हेरेर बसेको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अदालत वा पत्रकारितालाई समेत असर पार्ने गरी जुन रत्यौली चलिरहेको छ, यसले सामाजिक सञ्जालकै विरुद्धमा जनमत बनाएर सरकारलाई सजिलो पारिरहेको छ । यदि यही स्थिति रहिरहने हो भने सरकारले चाँडै आफ्नो चाहना पूरा गर्ने छ र सोसियल मिडियाबाट नागरिकले गरिरहेको ‘इन्जोय’माथि घोषित वा अघोषितरुपमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । त्यसपछि हाम्रो समाजको अवस्था कस्तो होला ? शायद लुतो कन्याउन नदिइएको मानिसको जस्तै हुनेछ ।
नेपाली समाजको समाजको मूल चरित्र हो– खुल्लापन । माओवादी द्वन्द्वकालको समयमा पनि नेपाली समाज खुल्लापनमै रमायो । ०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बन्द समाजको अभ्यास गर्न नखोजेका होइनन्, तर उनको प्रयास सफल भएन । ‘म दाजुजस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्नेखालको होइन’ भन्ने ज्ञानेन्द्र शाह अहिले यही खुलापनलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् ।
के वर्तमान सरकारले नेपाली समाजलाई खुल्लापनबाट ‘नियन्त्रित समाज’ तर्फ लैजान खोजेको हो ? यो आरोप सत्तारुढ नेताहरु सहजरुपमा स्वीकार्दैनन् । उनीहरु सोसियल मिडियामा छाडापन र अराजकता बढेकाले विधिको निर्माण गर्न मात्र खोजिएको बताउँछन् । तर, व्यहारतः सरकारको ‘मुभ’ खुल्लापनमाथि संकुचन गर्ने प्रकारको देखिँदैछ । सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको गालीगलौच र व्यक्तिको चरित्र हत्यालाई बाहना बनाएर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । नियत जे होस्, राम्रै नियतले हिँडे पनि नर्कको बाटोले स्वर्ग पुर्याउँदैन ।
विगतमा हामीले राजालाई आलोचना गरेरै हौं । तर, अहिले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरु धमाधम समातिन थालेका छन् । शनै–शनै नेपाली समाज पञ्चायत पथतिर बढ्न खोजिरहेको हो कि भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार प्रचण्ड बहुमत पाएर जननिर्वाचनबाट बनेको हो, यसमा कुनै शंकै छैन । तर, अहिले सामाजिक सञ्जालको स्थितिलाई हेर्ने हो भने युट्युब, फेसबुक र ट्विटर चलाउनेहरु पो दुई तिहाईवाला हुन् कि जस्तो भान सरकारमा बस्नेहरुलाई परेको हुन सक्छ । त्यसर्थ सरकारले सामाजिक सञ्जालको हस्तक्षेपबाट मुक्ति खोज्ने प्रयास गरिरहेजस्तो देखिन्छ । तत्कालका लागि मुखैमा आएको उपनिर्वाचनपूर्व नै सामाजिक सञ्जाललाई ‘व्यवस्थित’ गर्नुपर्ने प्रेसरमा छ सरकार ।
आज भन्दा १८ महिनाअघिसम्म यो सरकारप्रति नेपाली जनताको जुन आशा र भरोसा थियो, त्यो क्रमशः कमजोर हुँदै गएको यथार्थ एकातिर छ । तर, सरकारले आफ्नो अलोकप्रियतालाई नियोजन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई नै कन्ट्रोल गर्नतिर लाग्नुचाहिँ लुतो कन्याउनेमाथि डण्डा चलाउनुजस्तै हो । माओको कुरा सुनेर लुतो कन्याउन पान्न भन्ने हो भने अहिले हामी अहिलेको हङकङलाई हेर्न सक्छौं । अहिले बेइजिङको लुतो हङकङमा चिलाइरहेको छ, यसबाट नेपालले सिक्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सरकारविरोधी र व्यवस्था विरोधीले समेत सक्रिय बढाउनु बहुदलीय व्यवस्थामा आश्चार्यजनक होइन । तर, सरकारले यसको अचूक औषधि ठानेर सामाजिक सञ्जाललाई नै नियन्त्रण गर्न र सरकारको आलोचनामाथि बञ्देज लगाउन खोज्नुहुँदैन । जनतालाई लुतो कन्याउन दिनुपर्छ ।
सरकारको लोकप्रिंयता वा अलोकप्रियताको मापन गर्ने बैधानिक थलो भनेको चुनाव हो । सोसियल मिडियामा कसैले कराउँदैन बहुमतको सरकार ढल्दैन । सामाजिक सञ्जालमा कसैले ‘राजा आउ देश बचाऊ’ भन्दैमा जनताले ६० वर्ष लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ढल्दैन । यसमा प्रचण्ड बहुमतको ओली सरकार लुगलुग काँप्न जरुरी छैन ।
तर, भनिन्छ नि भवितव्य, त्यो टारेर टर्दैन । लोकतन्त्रमा दलको भवितव्य भनेको चुनाव हो । र, भगवान भनेका जनता हुन् । यदि यो सरकारलाई भवितव्य नै लागेको छ, दैव नै लागेको छ भने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नै ठोके पनि अर्को चुनावमो यसले कुनै राहत पुग्नेवाला छैन । जनता साथमा छन् भने सोसियल वा फर्मल मिडियाको केही लाग्दैन भन्ने उदाहरण डोनाल्ड ट्रम्प छँदैछन् ।
बोल्न पाउने हक
महान दार्शनिक भोल्तेयरले भनेका छन्, तिमीले जे भन्यौ, त्योसँग म सहमत नहुन सक्छु । तर, म जीवनको आखिरीसम्म तिमीले बोल्न पाउने हकका लागि लड्छु ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले जेजस्ता तीता अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन्, त्यसले सरकारमा बस्नेहरुलाई बिझाएको हुन सक्छ । आफूप्रति अनादर भयो भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, उच्चस्थानमा बसेकाहरुले भोल्तेयरको भनाइलाई सम्झेर सोसियल मिडियाबारे धारणा निर्माण गरे पुग्छ । वीपी र माओका किताब पल्टाउनैपर्दैन ।
दृष्टान्तका लागि– कुनै दर्तावाल मिडियाले अरुनेको अनुहार राम्रो छैन, यसको खुट्टा भाँचिदिनुपर्छ… इत्यादि भन्यो भने प्रेस काउन्सिल वा अदालत जान सकिन्छ । वा खण्डन छाप्न लगाउन सकिन्छ । तर, सोसियल मिडियामा कसैले विदेशमा बसेर तस्वीरसहित ‘रिप’ नै लेखिदियो भने कहाँ जाने ? फेसबुक, ट्विटरमा त्यस्तो लेख्ने व्यक्तिलाई कसरी समात्ने ? के कारवाही गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरु अक्सर आउने गर्छन् ।
तर, कसैमाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत गालीगलौच भयो भन्दैमा त्यसैको फेरो समातेर सरकार वा हामी कसैले नेपाली समाजको खुल्लापनमाथि अरुची प्रकट गर्न थाल्यौं भने लोकतन्त्रको प्राण रहँदैन । हामीले त सधैं, जुनसुकै अवस्थामा पनि खुलापनको रक्षा गर्नुपर्छ । खुलापन नेपाली समाजको प्राण हो । अमर्यादित गालीगलौच भन्ने कुरा त सम्बन्धित व्यक्तिको निजी सांस्कृतिक चेतनास्तरको मापक मात्र हो ।
कसैले खुकुरी प्रहार गरेर व्यक्तिको हत्या गर्याे भन्दैमा फलाममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नुहुँदैन । लोकतन्त्रलाई बचाउने र आफूलाई लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त बनाउने हो भने हामीले आलोचकहरुलाई यति सम्झाइदिए पुग्छ – तिमीले जे भन्यौ, म असहमत छु । तर, म आफ्नो जीवनको अन्त्यसम्म तिमीले बोल्न पाउने हकका लागि लड्नेछु ।’
वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा यस्तै नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । माओ वा वीपीले सोसल मिडियाका सन्दर्भमा नभनेको कुरा यही हो ।
