२० भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते शनिबार सञ्चालन हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चितिक्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
प्रवेश परीक्षा दिने तयारी गरेका विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यस विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुन भए पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट उपलब्ध नगराई विज्ञापन गरेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै विद्यार्थी आयुष ओझासमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतलाई विपक्षी बनाई उनीहरुको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको भदौ २१ गते हुने परीक्षा मात्र रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भदौ २८ गते र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले असोज ४ गते तोकेको प्रवेश परीक्षा भने शुक्रबारको आदेशले रोकेको छैन । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न भदौ २५ गते सबै विपक्षीलाई बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले २०७५ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार किन छात्रवृत्ति नदिएको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि जवाफ मागेको छ ।
कानुनअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था नगरी प्रवेश परीक्षाको विज्ञापन आह्वान गरिएको भन्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएममा विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।
