२० भदौ, पोखरा । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, कास्कीले १० असारमा ल्याउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चार दिनपछि ल्यायो । बजेटभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकै दिन ल्याल्यो र पास गर्यो ।
बजेट ढिलो ल्याउने मात्र होइन, पेश गर्ने प्रक्रियामा पनि धेरेले त्रुटी गरेका छन् । किनकी स्थानीय तहको प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुखले बजेट पेश गर्नुपर्छ ।
तर गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफैं पेश गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सभा सञ्चालन ऐन बनाइदिएको छ । त्यही ऐनअनुसार गाउँ तथा नगरसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले ऐनको अभ्यास नगरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।
००००
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दोहोरो अधिकार क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व ६०/४० का दरले बाँडफाँड गर्नुपर्छ । दहत्तर, बहत्तर (ढुंगा गिटी बालुवा), विज्ञापन, पर्यटन, मालपोत र यातायात दुबै स्थानीय तहको अधिकारमा पर्छ । तर, स्थानीय तहले राजस्व रकम बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चिती कोषमा दाखिला नै गरिदिएनन् ।
यही कारण प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने भनेको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट राजस्वबापत प्राप्त हुने रकम काटेर पठाएपछि २ सरकारबीच अझै द्वन्द्व छ ।
००००
माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत पर्छ । स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रमसम्म बनाउने अधिकार छ । तर त्यसको कानुन बनाउन र नियमन गर्न थुप्रै स्थानीय तहलाई सकस पर्यो ।
सहकारी पनि स्थानीय तहको क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ । सहकारीको प्रवद्र्धन, नियमन गर्ने कानुन भने प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्छ । तर, प्रदेशले ढिलो गरी कानून बनायो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, ‘एकडेढ वर्षसम्म कामै गर्न पाएनौं ।’
यी केही उदाहरणमात्रै हुन्, जसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच कानुनी जटिलता देखिएका छन् । स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी बाटो खोलिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । जस्तो प्रदेशलाई संघीय सरकारले बाटो दिनुपर्छ ।
कतै प्रदेश सरकारले कानून बनाउन ढिला गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो छ भने कतै स्थानीय तहले बनाएका कानूनमा त्रुटीहरु भएका छन् ।
थुप्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय तहमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न कानुनले प्रदेशमा एउटा समिति परिकल्पना गरेको छ । त्यसैअनुसार प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ । त्यही समितिले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतलाई पोखरा बोलाएर कानुनका विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ । कानुनी प्रशिक्षण ४ दिनसम्म चल्ने छ ।
प्रशिक्षणमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनका विषयमा अभ्यास गराइने मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए । कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म देखिएका जटिलताबारे स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखि जनप्रतिनिधिले सिक्न पाउने छन् ।
कोही काशी, कोही कुती लागेर कतै पुगिँदैन : मुख्यमन्त्री
इन्डोनेसियामा करिब १ सय जना मेयर जेलमा छन् । इन्डोनेसिया संघीय प्रणाली अभ्यास गरिरहेको, तर एकात्मक राज्य हो । विकसित देशमै पर्छ, यो देश । किन यतिका धेरै मेयर जेलमा छन् त ?
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यही प्रश्न गरेका छन् । अनि आफैंले उत्तर दिए, ‘विधि, प्रक्रिया नमिलाएर, कानुनी ढंग नपुर्याएर, लोभ लाचर राखेर उनीहरु जेलमा छन् ।’
नेपालमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनी ढंग पुर्याउन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । संघीय शासन प्रणालीमा जुन अधिकार प्राप्त छ त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गरेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छुट्टै सरकार हौं, अरुले भनेको किन मान्ने भन्ने दम्भ बढेको, कानुन, विधि प्रक्रिया मिचिएको र डोजरे विकासमात्र बढेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । स्थानीय तहले कानुन निर्माणको प्रक्रिया समेत अपनाउन नसकेको उनले बताए ।
स्थानीय तहले पनि प्रदेश र संघीय सरकारको जस्तै प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहमा कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको समिति बनाएर विधेयकको रुपमा कार्यपालिकामा जानुपर्छ । त्यहाँबाट पारित गराएर गाउँ या नगर सभामा लानुपर्यो, त्यहाँ लामो छलफलबाट पारित गराउनुपर्यो,’ उनले भने ‘तपाईहरुको मन्त्रिपरिषद् भनेको कार्यपालिका हो भने संसद भनेको गाउँ या नगरसभा हो ।’
विकास र राजश्व बाँडफाँटका सवालमा स्थानीय तहले बुझ्न नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेशले स्थानीय तहको साझेदारीमा बजेट छुट्याउँदा कतिपयले त्यसलाई कार्यान्वयन नै नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारका साझा लक्ष्य र उद्देश्यबीच तारतादम्य हुनुपर्ने बताए । सरकारअनुसार कोही काशी, कोही कुती लागेर कतै पुग्न नसकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको कनाइ थियो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि ३ वटै सरकार एउटै बाटो हिँड्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए ।
