Comments Add Comment

देशभरका अदालतलाई पाँच वर्षमा १३३ भवन, ३२६ गाडी

२२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै ल्याएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवषर्ीय रणनीतिक योजनामा ५ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पाँचवटा लक्ष्यमध्ये एउटा हो- भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधनको विकास गर्ने ।

सर्वोच्च अदालतले ल्याएको रणनीतिक योजना आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सुरु भएर ०८०/८१ सालसम्म चल्ने छ । यस अवधिमा देशभरका अदालतका लागि १३३ वटा भवन बनाउने र ३२६ वटा गाडी किन्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै २ सय वटा मोटरसाइकल, ५ सय वटा साइकल, एक हजार ल्यापटप र २५ सय कम्प्युटर लगायतका सामाग्री खरिद गर्ने लक्ष्य यस रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।

भवन कहाँ कति ?

रणनीतिक योजनामा सर्वोच्च अदालतको एउटा, जिल्ला अदालतका २१ वटा, उच्च अदालतका १० वटा भवन निर्माण हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य रजिस्टार/रजिस्टारका आवासका लागि २३ वटा भवन बन्ने छन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवासका लागि यस अवधिमा ३७ वटा भवन बनाउने लक्ष लिइएको छ ।

उच्च अदालतका रजिस्टार र जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा कर्मचारीहरुको आवासका लागि यो अवधिमा १६ वटा भवन बन्ने छन् । त्यस्तै, अतिथि गृह १० वटा र सुरक्षा ब्यारेक १५ वटा बनाउने योजना पनि सर्वोच्च अदालतको चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको छ ।

योजनामा उल्लेख भएअनुसार भक्तपुर, मकवानपुर, सुनसरी, उदयपुर, इलाम, नवलपुर, रुकुम पूर्व, बाजुरा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, मोरङ र लमजुङमा जिल्ला अदालतको भवन बन्ने छन् ।

त्यस्तै पर्सा, ओखलढुंगा, बर्दिया, बैतडी, कञ्चनपुर, स्याङ्जा, कास्की, दार्चुला र नवलपरासीमा जिल्ला अदालत भवन बनाउने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

राजविराज, वीरगञ्ज, ओखलढुंगा, बुटवल, बाग्लुङ, दिपायल, सुर्खेत, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र जुम्लामा उच्च अदालतको इजलास भवन बनाउने योजना बनाइएको छ ।

उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवासका लागि सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, मोरङ, सुनसरी, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, बाँके, डडेल्धुरा, डोटी, चितवन, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, मुस्ताङ र मनाङमा भवन बनाउने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, विराटनगर, खोटाङ, पाँचथर, संखुवासभा, धनकुटा, कास्की, जनपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र दिपायलमा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आवास बनाउने योजना छ ।

उच्च अदालतका रजिस्टार र जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारका लागि सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, विराटनगर, सुनसरी, रुपन्देही, बुटवल, कपिलबस्तु, बाँके, नेपालगञ्ज र कैलालीमा कर्मचारी आवास बनाउने उल्लेख छ ।

यी सबै भवनहरु रणनीतिक योजनाको अवधिभर अर्थात २०८१ सालसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाटन उच्च अदालतको एनेक्स १ भवन र बागलुङ, महोत्तरी, संखुवासभा, दाङ, बझाङ र पाँचथर जिल्ला अदालत भवनको निर्माण पनि २०८१ सम्म सक्ने सर्वोच्चको योजना छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा जिल्ला सदरमुकामस्थित सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएर खाली भएका भवन वा जग्गा अदालत प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न पहल गर्ने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

७० वटा जीप २५६ कार

रणनीतिक योजनामा ७० वटा जीप र २५६ वटा कार गरी ३२६ गाडी किन्ने योजना बनाइएको छ । जीपमध्ये सर्वोच्च अदालतलाई २० वटा र उच्च अदालतका लागि ५० वटा छुट्याइएको छ ।

कारहरु भने नयाँ नियुक्त हुने न्यायाधीश, उच्च अधिकृत तथा पुराना कारहरुको प्रतिस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

रणनीतिक योजनामा २०० वटा मोटरसाइकल खरिद गर्ने पनि उल्लेख छ, जुन अधिकृतस्तरका कर्मचारी र फिल्डमा खटिने कर्मचारी र तामेलदारले चढ्नेछन् । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकका लागि ५०० वटा साइकल खरिद गर्ने चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ ।

एक हजार ल्यापटप, २५ सय कम्प्युटर

पञ्चवर्षीय योजनामा सर्वोच्चले ल्यापटप र कम्प्युटर गरी ३५ सय भन्दा बढी खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । जसमध्ये १ हजार १५ वटा ल्यापटप, २५ सय १० वटा कम्प्युटर, २५ सय १० वटै युपीएस, १५ सय ३० वटा पि्रन्टर र ११ सय ५० वटा स्क्यानर खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै २५० वटा फोटोकपी मेसिन, ३५० वटा ई हाजिरी मेसिन, ४७५ वटा एयर कन्डिसनर (एसी) ५०० वटा सीसी क्यामेरा, २ सय वटा डिस्प्ले स्कृन र ५ सय वटा फायर एक्सटिङगुइसर (आकस्मिक रुपमा आगो निभाउन प्रयोग हुने मेसिन) खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।

बजेटको अनुमान

न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना कार्यान्वन गर्न पाँच वर्षका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड, १७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पहिलो आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६/७७ मा १० अर्ब ३२ करोड, ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने, अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८ अर्ब ७८ करोड, ४१ लाख २३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब ६ करोड ११ लाख १८ हजार २०८०/८१ मा ८ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल नेपालमा न्यायलय अन्तर्गत १०४ वटा निकाय छन् । जसमा एउटा सर्वोच्च अदालत, १८ वटा उच्च अदालत र इजलास, ७७ वटा जिल्ला अदालत, ४ वटा राजस्व न्यायाधीकरण, एउटा विशेष अदालत, एउटा प्रशासकीय अदालत, एउटा श्रम अदालत र एउटा वैदेशिक रोजगारी न्यायाधीकरण छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment