२३ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राव्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झिएको महिनौं भइसक्यो । उपसमितिले केही विषयमा सहमति जुटाएको छ भने केही विवादित विषय पहिचान गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ ।
तर सोमबार समितिको बैठकमा नयाँ विवाद विवाद सुरु भयो,दण्ड/सजायमा ‘र’ कि ‘वा’ राख्ने ?
अधिकांश कानुनमा कुनै पनि कसुरमा सजाय पाउने व्यक्तिलाई यति बर्ष जरिवाना वा यति बर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने भन्ने प्रावधान राख्ने अभ्यास छ । कम गल्ती गर्नेलाई न्युनतम र बढी गल्ती गर्नेलाई अधिकतम सजाय गर्न सकियोस भनेर यस्तो अभ्यास प्रचलनमा रहेको कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराई बताउँछन् ।
तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको दण्ड/सजायसम्बन्धी प्रावधानको अधिकांश ठाउँमा ‘वा’ हटाएर ‘र’ लेख्ने गरी सहमति गर्यो । यसमा समितिको तर्क थियो, यो वा त्यो व्यवस्थालाई देखाएर दोषीलाई कम भन्दा कम सजाय गर्ने काम भयो ।
सोमबार समितिमा नागरिकतामा आफुखुसी केरमेट गर्ने वा विवरण थपघट गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायबारे छलफल भयो । यसमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा दश हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने वा दुबै सजाय हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । तर सांसदहरुले र कि वा भन्ने बहस गरे ।
न्युनतम सजायको ब्यवस्था नराख्दा अन्जानमा गल्ती गरेकोहरु मारमा पर्ने केही सांसदको तर्क थियो ।
‘अन्जानमा कसैले विवरण सच्याउन सक्छ । केरमेट गर्न सक्छ । त्यस्तो बेला बढी सजाय गर्ने भन्दा कम सजाय गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई गल्ती गरेको अनुभूति दिलाउनु उपयुक्त हुन्छ’, सांसद रेखा शर्मा भन्छिन् ।
सांसद मीना पाण्डे, डिला संग्रौला, तीर्था गौतमलगायतले न्युनतम सजायको ब्यवस्था नै नराख्ने प्रस्तावको विरोध गरे । ‘न्युनतम नराख्ने भए अधिकतम पनि नराखौं । होइन भने न्युनतम राख्नुपर्छ । कम्तीमा तीन महिना सजाय हुने भनेर लेखौं न’ सांसद पाण्डेले भनिन् ।
सांसद छक्कबहादुर लामाले बढी सजाय हुने गरी प्रावधान राख्ने र न्युनतम नतोक्ने गर्दा सजाय नै नहुने खतरा औंल्याए ।
तर सांसद झपट रावलले दण्ड सजायमा कतै ‘वा’ कतै ‘र’ लेख्न नहुने भन्दै सबैतिर एकै हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘हामीले माथि ‘र’ लेख्यौं । तलतिर आएर ‘वा’ लेख्यौं भने कानून आफैंमा विभेदकारी हुनसक्छ’ उनले भने ।
लामो बहसपछि पनि समितिले यो विषय (नागरिकतामा आफुखुसी विवरण थपघट गर्नेको दण्डसजायँ) मा ‘र’ कि ‘वा’ भन्ने टुंगो लगाउन सकेनन् ।
अन्य केही विषयमा भने सहमति जुटेको छ । कसैले विदेशी बाबुको नामबाट नागरिकता लिएर पनि नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गर्दै आएको भनी झुटो स्वघोषणा गरेर नेपालको नागरिकता लिए त्यस्ता व्यक्तिलाई ५ देखि ७ बर्ष कैद र १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने सहमति जुटेको छ ।
विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ अनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको ब्यक्तिले बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्छ । बावु विदेशी भए पनि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरे वंशजको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । तर बावुको नामबाट विदेशी नागरिकता लिएर पनि नलिएको भनी झुट्टो स्वघोषणा गरी नेपाली नागरिता लिए ५ देखि ७ बर्ष कैद र १ लाख देखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।
स्वघोषणा जुट्यो सहमति, दुई सांसदको असहमति
प्रस्तावित विधेयकअनुसार बावुको पहिचान हुन नसकेको खण्डमा आमाले बावुको पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गरेर सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छिन् । तर आमाले बावुुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए ६ महिनादेखि १ बर्ष महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति समितिमा जुटेको छ ।
आमाले बावुको पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गरेको झुटो ठहरिएर बावु खुल्न आएमा त्यस्ता बावुलाई पनि १ बर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था राख्ने समितिको तयारी छ । यो व्यवस्थामा पनि अधिकांस सांसदले सहमति जनाएका छन् । तर सांसद झपट रावल र बृजेशकुमार गुप्ताले यसमा असहमति राखेका छन् ।
‘बाटोमा हिँडिरहेको केही ब्यक्तिलाई कुनै महिलाले ल मेरो बच्चाको बावु यही हो भन्यो भने पनि कारबाही भोग्नुपर्ने ? यस्तो हुन सक्दैन’ रावलले भने । ‘महिलाले प्रतिशोध साँध्न खोज्यो भने के गर्ने ? काल्पनिक कुरा गरेर कानुन बन्छ ?’ रावलको थप तर्क छ ।
तर, सांसद यशोदा सुवेदीले बच्चा जन्मेर १६ बर्ष भएपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै १६ बर्षसम्म आफ्नो बच्चा दाबी गर्न नआउने तर, पछि आफ्नो सन्तान दाबी गर्न आउने बावुलाई कारबाही हुनुपर्ने बताइन् ।
सन्तानप्रति बावुको दायित्व होस् भनेर यो ब्यवस्था राख्न खोजिएको सांसद नवराज सिलवालले पनि बताए ।
तर, सांसद रावलले आफू एक्लै भए पनि यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने र नोट अफ डिसेण्ट लेख्ने बताए । ‘यो ब्यवस्थाले समाजलाई विघटनतर्फ लैजान्छ’ उनले पटकपटक यो वाक्य दोहोर्याइरहे ।
समिति सदस्य सुवेदीले सन्तानले राम्रो काम गर्यो, पैसा कमायो वा कुनै दुर्घटनामा परेर रकम पाउने भयो भने दाबी गर्न आउने तर सन्तानप्रति कुनै दायित्व ननिभाउने बावुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बावु पहिचान भएपछि कारबाही हुने ब्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छलफल महिला र पुरुषको पक्ष/विपक्षमा विभाजित भएर चलेजस्तो भान हुन्थ्यो । त्यतातर्फ संकेत गर्दै समिति सदस्य एवं सांसद गुप्ताले भने, ‘पुरुष र महिलाको रुपमा तर्क नगरौं । हामी कानुन बनाउँदैछौं, कानुन बनाउँदा सबै कोणबाट हेर्नुपर्छ ।’
तर उनले रावलकै लाइन समाए । गुप्ता भन्छन्, ‘आमाले गलत स्वघोषणा गर्दा बावुले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
अधिकांश सांसदको सहमति जनाइसकेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले असहमति भए लिखित रुपमा दिन सांसदहरुलाई आग्रह सुझाइन् । सांसद रावलले पनि आफ्नो असहमति लिखित रुपमै दिने बताए ।
‘नागरिकता टोली खटाउन सक्ने’ प्रावधानमा विवाद
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २२ मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ । यो विषय नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयकका उल्लेख छैन । तर सांसदहरुले मूल ऐनको यो दफा २२ हटाउनुपर्ने र राख्नै पर्ने दुई थरी तर्क गरिरहेका छन् ।
सरकारले नागरिकता टोली खटाउने व्यवस्था राख्न आवश्यक नरहेको तर्क सांदद झपट रावलको छ । रावल भन्छन्, ‘नागरिकता नाग बाँडे जस्तो होइन । नागरिकता टोली खटाउन सक्ने ब्यवस्था आवश्यक छैन । यसलाई हटाउनुपर्छ ।’
समितिका अर्का सदस्य बृजेशकुमार गुप्ता भने सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव नै नगरेको विषय चलाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले आवश्यक देखेमा नागरिकता वितरण टोली खटाउन सक्ने भन्ने हो । यो ब्यवस्थाले के फरक पार्छ ? यसलाई हटाउन हुँदैन ।’
यो विषयमा समितिममा यसअघि पनि छलफल भएको थियो ।
नागरिकता विधेयकबारे सहमति जुटाउन गठित विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले पनि सहमति हुन नसकेको भनेर यो विषयलाई थाँती राखेर प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटेको छैन । विधेयकको विवाद यसैमा अडिकएको छ ।
गैरआवासीयले एक बर्षभित्र नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने
गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई ऐन प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने ब्यवस्था राख्नेमा सहमति जुटेको छ । ऐन प्रारम्भ भएको एक बर्षभित्र नेपाली नागरिकता त्याग गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विदेशको नागरिकता पाएका व्यक्तिले यो दफा (मूल विधेयकको दफा १० को संशोधन) प्रारम्भ भएको एक बर्ष भित्र नेपाली नागरिकता परित्याग गरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई सजाय हुने छैन,’ मन्त्रालयको यो प्रस्तावलाई समितिले स्वीकार गरेको हो ।
विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरेको पाइएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने तर, नागरिकता परित्याग नगरेकै कारण एक बर्षसम्म कारबाही नहुने प्रावधान राख्ने सहमति समितिको छ ।
प्रादेशिक पहिचानसहित नागरिकता वितरणको माग
समितिमा केही सांसदले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरणको माग गरेका छन् । भने केहीले त्यो आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् । सांसद झपट रावलले धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएकाले त्यसलाई समेत मध्येनजर गरेर प्रादेशिकपहिचानसहितको नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
समितिका अर्का सदस्य डिला संग्रौलाले नागरिकता सबै प्रदेशका नागरिकको एकै हुनुपर्ने भन्दै रावलको प्रस्तावको विरोध गरिन् ।
यसअघि पनि समितिमा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो । नेमकिपाका सांसद सुवाल प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कल्पना गरेको बताउँछन् ।
यो विषय विधेयकमा उल्लेख छैन, तर सांसदहरुले उठाउने गरेका छन् ।
