२७ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने सोचसहित व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने योजनामा ढिलाइ भएको छ । लगानी बोर्डमार्फत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रक्रिया १० वर्ष अगाडि नै सुरु भए पनि काम भने अझै भएको छैन ।
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनै लाग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले चासो राखेपछि ढिलाइ भएको लगानी बोर्डको भनाइ छ । तर, महानगरपालिका भने यो परियोजना जतिसक्दो छिटो सुरु हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछ ।
पीडीएको तयारी भइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी कम्पनीबाट आफ्ना सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन र फोहोर नियमित रुपमा उठ्ने सुनिश्चितता खोजेको थियो । फोहोर व्यवस्थापनमा आउन लागेको कम्पनीले नियमित फोहोर उठ्ने सुनिश्चित गर्न सकिने बताए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका सवालमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
महानरपलिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य निजी क्षेत्रले थाल्ने परियोजनामा पनि सफाइ कर्मचारी आवश्यक हुने भएकाले सकेसम्म महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई लिन आग्रह गरेको बताउँछन् । तर, नसकिने भए कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सुविधा दिएर विदाइ गर्न महानगर तयार रहेको उनको भनाइ छ । हाल महानगरमा सफाइसम्बद्ध ७ सय कर्मचारी छन् ।
‘हामीले लगानी बोर्डलाई यो परियोजना छिटो सुरु गर्न भनेका छौं, बेलैमा निर्णय नहुँदा हामीलाई नै फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ,’ मेयर शाक्यले भने ।
लगानी बोर्डले यो परियोजनाका लागि नेपालकै अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रालिको जोइन्ट भेन्चर ‘नेपवेस्ट’ सँग पीडीए गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सम्झौताको मिति तय हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी महानगरले उठाएका केही विषय टुंगो लाग्न नसक्दा पीडीए रोकिएको बताउँछन् । उनले केही दिनभित्रै परियोजनाबारे सबै पक्षसँग छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘अब यो परियोजनामा आउन नचाहने नगरपालिकालाई छाडेर भए पनि काम थाल्न बाटो खुल्ला गर्र्छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगर पनि सकारात्मक छ । निकट भविष्यमै निजी क्षेत्रले काठमाडौंको फोहोरको जिम्मा लिन्छ ।’
पीडीए भएको तीन महिनापछि काठमाडौंको फोहोर उठाउन थाल्ने दावी नेपवेस्टले गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरु भने निजी क्षेत्र आउनासाथै समस्या नसुल्झिने बताउँछन् । बञ्चरेडाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल्ड नबन्दासम्म यो परियोजना सुरु हुनेमा उनीहरुको आशंका छ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकासहितका १० नगरपालिकालाई समेट्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । त्यसमा कीर्तिपुर नगरपालिका भने पर्दैन । अहिले महानगर तथा नगरपालिकाहरुले आफैं फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । काठमाडौं, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुरमा पहिलो चरणमा परियोजना लागू हुनेछ ।
इन्धन र मल उत्पादन
परियोजनाअन्तर्गत संकलित फोहोर निजी क्षेत्रबाटै प्रशोधन र बिसर्जन गर्ने योजना छ । उक्त कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्यास, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्नेछ । सोही कारण उक्त परियोजना बहुउपयोगी हुने भनिएको छ ।
संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्यास र बिजुली पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याससमेत उत्पादन गर्नेछ ।
यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्यास उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिलबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्यास पनि उत्पादन हुनेछ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ । कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।
आरडीएफ अहिले इँटाभट्टा र होटेलहरुमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने आशा छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने बोर्डले बताएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनेछ । दुई वर्षसम्म निर्माणको अवधि कम्पनीले पाउनेछ । उसले परियोजनबाटै ग्यास, बिजुली, आरडीएफ र मल उत्पादन थाल्नेछ ।
२१९ रुपैयाँ सेवा शुल्क
फोहोर व्यवस्थापनवापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ ।
व्यवसाय र उद्योगहरुको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरुको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।
नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण केही क्लब र निजी कम्पनीहरुले बिनाअधिकार त्यसमा हात हालेका छन्, जसका कारण यो ठूलो चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको प्याकेज–१ मा मात्र छानिएको हो, नेपवेस्ट । प्याकेज २ र ३ का लागि भारतको क्लिन भ्याली कम्पनी छानिएको छ । यी कम्पनीहरुको जेठ ०७१ मै फिल्ड भेरिफिकेसनको काम सकेका थिए ।
प्याकेज–२ मा कीर्तिपुर नगरपालिकासहित ललितपुर महानगरसहितसँग सिमाना जोडिएका नगरपालिकामा परियोजना लागू हुनेछ । प्याकेज–३ मा भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी र जोडिएका नगरपालिकाहरु समेटिने छन् ।
८० प्रतिशत पुनःप्रयोग
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको अवधारणा ०६६ सालदेखि अगाडि बढेको थियो । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र पीडीए बोर्डले पारित गरिसकेको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत् नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइँदैछ । ल्यान्डफिल्ड साइट शहरी विकास मन्त्रालयले बनाइरहेको हो । यही ठाउँमा कम्पनीहरुले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछन् । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।
कम्पनीहरुले त्यहाँ प्रशोधन र डिस्पोजल प्लान्ट बनाउनुपर्छ । कम्पनीहरुले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै विसर्जन गर्न पाउँछन्, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नैपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । अन्य नगरपालिकाको पनि यसमा ठूलो लगानी रहँदै आएको छ ।
हाल विसर्जन भइरहेको ओखरपौवास्थित सिसडोलको डम्पिङ साइट भरिएर समस्या भएको छ । काठमाडौंमा दैनिक ६ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले करिब तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि व्यवस्थापन लाग्दै आएको खर्च बच्ने मात्र होइन, उल्टै राज्यले आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने दावी अधिकारीहरुको छ ।
