टिप्पणी

२८ भदौ, काठमाडौं । आईसीसीको स्वतन्त्र टोलीद्वारा घोषित मितिमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को चुनाव नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । यसरी चुनाव पछि धकेलिँदा क्यानको निलम्बन फुकुवा हुनुको साटो झन् खराब परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का प्रतिनिधि समेत रहेको स्वतन्त्र टोलीले क्रिकेट संघको विशेष साधारणसभा ३ र ४ असोजका लागि बोलाएको थियो । तर राष्ट्रिय खेदकुद परिषद् (राखेप)ले चुनाव रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

राखेपले २०७२ सालमा गरेको तीनबुँदे निर्णयअनुसार नेपालमा कुनै पनि खेल संघले चुनावी अधिवेशन गर्नलाई उसको अनुमति लिनुपर्छ । न्यूनतम २१ दिन अगाडि सूचना दिएर अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र निर्वाचन समिति पनि राखेपले नै बनाउने निर्णय त्यसबेला भएको थियो । तर, स्वतन्त्र टोलीले ७ दिन मात्र समय दिएर अधिवेसनको सूचना निकाल्यो ।

नेपाली खेलकुदको नियमानकारी निकाय भएकाले राखेपले गरेको तर्क अस्वभाविक छैन । त्यसो भए स्वतन्त्र टोलीले गल्ती गरेको हो त ? यो पनि होइन, उसले क्रिकेट संघको विधान अनुसार गरेको हो । यो विधान आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समूहले ड्राफ्ट गरेर निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभा, राखेप र आईसीसी तीनै निकायले अनुमोदन गरेका छन् ।

विधानको दफा २२ ले भन्छ, राखेपले मनोनित गरेका एक प्रतिनिधिसमेत रहने स्वतन्त्र समितिले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय साधारणसभा बोलाउन सक्छ । र, यसरी साधारणसभा बोलाउँदा ७ दिनको सूचना दिएर बोलाइनेछ ।

… दैलो देख्यो

एकातर्फ राखेप आफ्नो निर्णयमा टेकेर बोलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र टोलीले पनि क्रिकेट संघको विधानमा टेकेर निर्णय गरेको छ । यसरी दुवै आफ्नो ठाउँमा ठिक छन् र गलत पनि । तर, राखेपको भूमिका चाहिँ समन्वयकारी र समाधानमूखी हुनु अपेक्षित थियो ।

राखेपको शैली नेपाली आहान .‘…दैलो देख्यो’ भने झैं देखिएको छ । क्रिकेट संघको नयाँ विधान बनाउनदेखि साधारणसभा बोलाउने स्वतन्त्र समितिको निर्णयसम्म आइपुग्दा हरेक निर्णयमा उसको संलग्नता थियो ।

विधान बनाउन आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समूहमा राखेपका प्रतिनिधिका रुपमा रोहित दाहाल थिए । उनी तत्कालीन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टका प्रेस सल्लाहकार हुन् । क्रिकेट संघको विधान बनाउँदा उनले दफादफा केलाएर छलफल नगरेको र राखेपको निर्णयसँग रुजु नगराएको समितिका सदस्यहरु नै बताउँछन् ।

क्रिकेटको समस्या समाधान होस् भन्ने बाहेक उनको अरु चासो थिएन । सल्लाहकार समूहमा तत्कालीन निर्वाचित क्यान र सहसंयोजक विनयराज पाण्डे समूहकै बढी बहस हुने गरेको थियो ।

सल्लाहकार समूहले विधान बनायो । निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभाले हुबहु अनुमोदन गरेर विधान राखेपमा पठायो । त्यसबेला पनि राखेप नेतृत्वले आफ्नो निर्णयअनुसार विधान बनेर आएको छ कि छैन हेरेन । परिणाम, आज चुनाव गर्ने बेला गलफत्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले सदस्य सचिव रमेश सिलवाल विवादमा पर्ने मात्र होइन, क्रिकेट संघको विवाद झन बल्झिनेतर्फ उन्मूख बनेको छ ।

समाधान के ?

राखेपले चुनाव नगर्न भनिसक्यो । स्वतन्त्र टोली विधान विपरित जान नसक्ने अडानमा छ । त्यसो भए अब समाधान के त ?

यदि सबैको लक्ष्य क्रिकेट संघको चुनाव गर्ने र आईसीसीको लिनम्बन फुकुवा गरेर नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाउने हो भने अहिले पनि समाधान निस्किन सक्छ । यसका लागि दुबै पक्ष एक कदम पछाडि हट्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र समितिले ‘विधानमा भनेको छैन, त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट अनुमाति किन लिने’ भनेर अड्डी कस्नु हुँदैन । किनकी राखेप भनेको नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय हो । र, भोलि आउने नेतृत्वले पनि राखेपसँगै सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै विवाद गर्नु उचित छैन । त्यसैले स्वतन्त्र टोलीले ३ र ४ गतेको विशेष अधिवेशन रोकेर राखेपसँग अनुमतिको औपचारिकता पूरा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

तर, अर्को अधिवेशन गर्ने मिति प्रस्ताव गर्दा १३ अक्टोबरमा बस्ने आईसीसी बोर्ड बैठकको एजेण्डा २ तारिखमा तय हुने डेडलाइनलाई बिर्सन सकिँदैन । यो अवधिमा क्रिकेट संघमा नयाँ नेतृत्व आएर कार्यभार हस्तान्तरण भइसक्नुपर्छ । अन्यथा निलम्बन फुकुवा पछि धकेलिन सक्छ । त्यसैले राखेपले २१ दिन अगाडि सूचना निकाल्नुपर्ने अनिवार्यतामा अड्डी लिन मिल्दैन ।

यस्तै राखेप नेतृत्वको भूमिका पनि समाधानमूखी हुनुपर्छ । उसले आफूलाई सर्बेसर्वा ठानेर क्रिकेट संघको विधानलाई उपेक्षा गर्नु बुद्धिमता ठहर्दैन । राखेपले निर्वाचन समिति आफूले बनाउने अडान छाड्नुपर्छ । किनकी क्रिकेट संघको यो साधारणसभा नियमित प्रक्रियामा हुन लागेको होइन । क्रिकेट संघ निलम्बन भएपछि सबै कामकारबाही आईसीसीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको छ । विधानले पनि यो अधिवेशनको हकमा स्वतन्त्र समितिलाई चुनाव गराउने अधिकार दिएको छ । फेरि स्वतन्त्र टोलीमा राखेपका प्रतिनिधि पनि भएकाले यो जुंगाको लडाईँका लागि समाधान नजिक पुगेको क्रिकेटको विवाद थप गिजोल्नु नेपाली क्रिकेटकै लागि महंगो पर्न सक्छ ।

राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवालले पनि यो मोडलमा सहमति हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । क्रिकेट संघको विवादबारे अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘मैले आईसीसीका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएको छु । सोमबार उहाँहरु र हाम्रो छलफल भए पनि विवादहरु मिल्छन् ।’