२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ‘पारमाणविक’ शव्द हटाएर रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी मात्र कानुन बनाउने भएको छ । आइतबारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक संशोधन गरेर पुनः पेश गर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले विधेयकबाट पारमाणविक शब्द हटाउने र आजै संशोधित विधेयक पेश गर्ने बताएपछि समितिको बैठक सोमबार बिहान १० बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

नेपालमा पारमाणविक भट्टी बनाउने उद्देश्यले कानुन बनाउन लागिएको भन्दै ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५’को आलोचना हुँदै आएको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुले शान्ति क्षेत्र देश नेपालमा आणविक भट्टी स्थापना गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस आणविक भट्टीमा विदेशी लगानी ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध

यद्यपि मन्त्री पोखरेलले मलेसियाले सुरुमा रेडियोधर्मीसम्बन्धी कानुन बनाएको र पछि न्युक्लियरसम्बन्धी कानुन बनाएको उदाहरण दिँदै अनुसन्धानका लागि नेपालले यससम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । नेपाललाई आणविक राष्ट्र बनाउने उद्देश्य र सोच नभएको उनले प्रष्ट्याए ।

‘अनुसन्धान केन्द्रहरु निर्माण गरेनौं भने हामी पछाडि पर्छौं’

हातहतियार उत्पादन र प्रयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी आणविक राष्ट्र बनाउने प्रक्रियाको विरुद्धमा छौं । हातहतियार प्रयोग गर्ने, उत्पादन गर्ने कुराको विरोधमा छौं । शान्तिपूर्ण ढंगले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छौं हामी ।’

अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्न ढिला भए नेपाल झन् पछाडि पर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा अनुसन्धानका केन्द्रहरु चाहिन्छन् । अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु भनेको हाम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसमा भएका सम्भावनाहरुको अध्ययन हाम्रै जनशक्तिले गरोस् भन्ने पक्षतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अब पनि अनुसन्धान केन्द्रहरु निर्माण गरेनौं भने हामी पछाडि पर्छौं, ढिला हुन्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पारमाणविक भट्टी आवश्यक : मन्त्री पोखरेल

मन्त्री पोखरेलले शक्तिशाली नियमनकारी संरचना बनाएर अनुसन्धान केन्द्रको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उठेका कतिपय विषयहरु छन् । त्यसैले अलि शक्तिशाली नियमनकारी संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

‘सुरक्षा र क्षतिपूर्तिका लागि कानुन आवश्यक’

शान्तिपूर्ण ढंगले प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि कतिपय क्षेत्रमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पोखरेलले अरु देशको आणविक भट्टी विष्फोट भएमा नेपाल पनि प्रभावित हुने बताउँदै त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न नेपालले सुरक्षा अपनाउनुपर्ने बताए । त्यसको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति दाबीका लागि कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘अरु-अरुले आणविक राष्ट्रको रुपमा विकास गरिरहेका छन्, न्युक्लियर उत्पादन गरेका छन् । अरु देशको विष्फोट भएमा नेपाल अछुतो रहन सक्दैन,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ।

उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? कसरी क्लेम गर्न सक्छ त ? यदि त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्था भएन भने, आफ्नै सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि क्षतिपूर्ति दावी गर्न यो आवश्यक छ ।’ संसदबाट रिजनल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (आसिए)लाई अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐन र संरचनाहरु बनाउनुपर्ने धारणा मन्त्री पोखरेलले राखे ।