२ असोज, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले के भनेर भोट मागे होलान् ? गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छु, युवालाई विदेश जानबाट रोक्छु, आदि इत्यादि ।
तर, जनप्रतिनिधि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गाउँमा नबस्ने गरे के होला ? अहिले यस्तै अवस्था देखिएको छ । एक हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि गाउँमा नबसेको गुनासो निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । ‘एक हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि सम्बन्धित स्थानमा नबसेको भनेर आयोगमा गुनासो आएको छ’ बिहीबारसंसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।
सम्बन्धित ठाउँमा नबसेको भनेर जनप्रतिनिधिलाई कारबाही (बरखास्त) गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था नहुँदा समस्या भएको थपलियाले बताए । ‘निर्वाचित भएर जागीर खान विदेश गएको भन्ने गुनासा पनि आएका छन् । तर उनीहरुलाई कारबाही गर्ने कानुनी ब्यवस्था छैन’, उनले भने ।
उपनिर्वाचनमा प्रचारप्रसारको अवधि छोटो
मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारले प्रचार प्रसारको लागि १६ दिन र स्थानीय तहको उम्मेदवारले १० दिन समय पाउँछन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका अधिकांश सदस्यहरुले प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवारलाई कम समय दिने आयोगको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । कम समयको प्रचार प्रसारले खर्च घटाउने आयोगको भनाइ छ ।
विद्युतीय मतदानमा सांसदहरु विभाजित
उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने सांसदहरु विभाजित रहे । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले आफू विद्यतुीय मतदानको पक्षमा नरहेको बताइन् ।
‘मैले आइटी इन्जिनियरहरुलाई पनि सोधेँ । उहाँहरुका अनुसार भोटिङ भइरहेको स्थानबाट निश्चित दुरीमा बसेर हरेक ५ भोट पछिको भोट कसलाई दिने भन्नेसम्म मिलाउन सकिन्छ । एटिएम ह्याक भएको विषयलाई पनि हेर्दा ई– भोटिङ भन्दा पेपर भोटिङ नै ठीक हो जस्तो लाग्छ’ उनले समिति बैठकमा भनिन् ।
कांग्रेसका सांसद देबेन्द्रराज कंडेलले विद्युतीय मतदान विश्वासिलो र छिटो हुने जिकिर गरे । कांग्रेसकी सांसद मिना पाण्डेले विद्युतीय मतदानको अभ्यासबारे आफ्नो अनुभव सुनाइन, ‘महिला संघको चुनावमा मैले ई– भोटिङमा गएकै कारणले हारेँ । मान्छे गन्दा मेरो धेरै, भोट हेर्दा अर्कोतिर । मलाई यो सिस्टम ठीक लागेन ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भारतमा विद्युतीय मतदान प्रचलन रहेको भन्दै त्यहाँको सिको गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको थपलियाले बताए ।
सांसदहरुले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकारको विषय पनि उठाए । जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले गरेको अध्ययनका आधारमा अनलाइन, हुलाक र मोबाइल एप्स गरी मतदानको तीन विकल्प हुन सक्ने बताए ।
निर्वाचन प्रणालीको सुधार कसरी गर्ने ?
सांसदहरुले निर्वाचनमा हुने खर्च र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि प्रश्न गरे । ‘निर्वाचन आयोगले १० लाख खर्च गर्न पाउने भनेर सीमा तोक्छ । उम्मेदवारले १ करोड खर्च गर्छ । तर, आयोगले १० लाखकै सदर गरिदिन्छ’ यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो ? कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कंडेलको प्रश्न छ ।
सांसद महेश्वरजंग गहतराजले चुनावी खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्गानिक पोलिटिसियनहरु आउने अवस्था छैन् । दलाल, ब्रोकर, ठेकेदारहरु चुनावबाट आउने अवस्था रोक्न कसरी कम खर्च हुने गरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यउसरी जानुपर्छ’ उनले भने ।
समितिका अन्य सदस्यहरु लक्ष्मी चौधरी, छक्कबहादुर लामा, नवराज सिलवाललगायतले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण नगरी सुशासनको कुरा गर्न नसकिने बताए । सांसद मिना पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि आरक्षणको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
दलित महिला सदस्यको निर्वाचन नहुने
आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५१ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । तर, उम्मेदवारी नपरेको देशभरका १७५ दलित वडा सदस्यमा र उम्मेदवारी नपरेका कारण निर्वाचन नै नभएको सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकाको एउटा वडामा निर्वाचन हुने छैन ।
ती स्थानमा निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको आयोगको भनाइ छ । ‘उपनिर्वाचन, निर्वाचन भएर खाली भएको स्थानमा हुने हो, तर उम्मेदवारी नै नपरेर निर्वाचन भएन भने के गर्ने ? यसलाई कसरी ब्याख्या गर्ने ? स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था छैन’ उनले भने ।
यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रिक्त रहेका १७५ दलित सदस्य र निर्वाचन नै नभएको सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिकामा उपनिर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न निर्वाचन आगोगलाई सुझाएको थियो ।
