३ असोज, पोखरा । पोखरामा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने एक जना वक्ताको आरोप थियो, ‘म भ्रस्ट प्रदेशको नागरिक हुँ । हाम्रा मन्त्रीहरु धेरै भ्रस्ट छन् ।’ उनको यो अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्यतथ्यांक थिएन ।
मन्त्रीलाई भ्रस्ट भन्ने उनीसँग कुनै त्यस्तो आधार थिएन । बिना तथ्यांक दिइएको अभिव्यक्तिले भ्रम छर्ने काममात्रै गर्छ । पछिल्लो समय सरकारविरोधी र प्रतिपक्षी भनिएका दलहरुले पनि यसरी आरोप लगाइरहेका छन् ।
त्यसोभए गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको आर्थिक हैसियत के हो त ? यो सार्वजनिक महत्वको प्रश्न हो । तर, अहिलेसम्म यसको उत्तर कसैसँग छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा बिना तथ्यांक बोल्नेहरुलाई नै बल पुगेको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र आफैंले बनाएको आचारसंहितालाई समेत वेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरेका छन् ।
पदबहाली भएको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गुर्नपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जारी गरेको आचारसंहितामा ६० दिनभित्र सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रीहरुले आफैंले बनाएको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेका छन् ।
२०७४ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषदको गठन भएको थियो । अहिले १९ महिना बितिसकेको छ । तर, पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कति हो सार्वजनिक नै गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार भदौ २८ गतेसम्म मिति तोकिएको थियो । त्योभन्दा अगाडि नै विवरण बुझाएका छन् । तर, कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
२०७४ चैत २ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीहरुको ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसको आठौं बुँदामा भनिएको छ ‘मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
त्यस्ता सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्रीको सल्लाहमा सार्वजनिक गर्छौं : प्रवक्ता बस्नेत
मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा यसअघि पनि सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतसँग पत्रकारले पटक पटक प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने समयमै पत्रकारहरुले राख्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता बस्नेतले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न के को आपत्ति त ? प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘विवरण बुझाएका छौं तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीसँग फेरि एक पटक छलफल गर्छौं ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले समयमै विवरण बुझाइएको बताए । ‘सुरुमा कहाँ बुझाउने भन्ने पनि थियो । पछि मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा बुझाएका छौं । सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख सचिवसँग पनि प्रक्रियाका बारेमा बुझ्ने छु्’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाइसकिएको बताए । उनले सार्वजनिक गरिसकेकोसम्म भन्न भ्याए । कहाँ सार्वजनिक भयो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे ‘तपाईंहरुलाई बोलाएर सार्वजनिक गर्न पर्यो ? जनताले त थाहा पाइहाल्छन् ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत कुनै पनि वेबसाइटमा अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको मन्त्रीहरुले नै बताएका छन् ।
