द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त भैसकेको थियो । तर, युद्धमा संलग्न मुलुकहरुबाट विध्वंसको धुँवा अझै पनि उडिरहेकै थियो । युद्धको पीडा बिर्सिँदै मुलुकहरुले शान्ति चाहिरहेका थिए ।
शान्तिकै खोजीमा ५० भन्दा धेरै देशहरु अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोमा एकजुट भए र एउटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरे ।
त्यो दस्तावेज एक बडापत्र थियो, एउटा नयाँ संगठनको जन्म दिनेे । मिति : २४ अक्टोबर १९४५ । त्यहीँ संगठनलाई अहिले दुनियाले संयुक्त राष्ट्रसंघ भनेर चिन्दछ ।
५१ वटा मुलुकले हस्ताक्षर गरेर स्थापना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ अहिले विशाल विश्व परिवार बनिसकेको छ । अहिले यो परिवारमा १९३ सदस्य छन् । तर, दबदबा चाहिँ सधै पाँच सदस्यको मात्र हुने गर्दछ ।
सम्प्रभुताको अनुभुति
अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रसिया – यी पाँच देशहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यिनै पाँच देशको बोली बोल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अरु बाँकी मुलुकहरुलाई चाहिँ वर्षमा एकपटक मात्रै आफ्नो कुरा राख्ने मौका मिल्दछ, जब संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका बेला वर्षेनी न्युर्योकस्थित मूख्यालयमा सबै सदस्य राष्ट्र सहभागी हुन्छन् ।
वाषिर्क रुपमा हुने यस महासभामा हरेक सदस्य मुलुकलाई आफ्नो कुरा राख्नका लागि १५ मिनेटको समय प्राप्त हुन्छ । दुनियाँलाई कसरी राम्रो बनाउने र आगामी चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुराको चर्चा हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा दुनियाँको एकमात्र यस्तो साझा मञ्च हो जहाँ गरीब भन्दा गरीब देशका नेताहरुलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका मिल्दछ । यो मञ्चले विश्वका सबै मुलुकहरुलाई सम्प्रभुताको अनूभुति दिलाउने कतिपयको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा यो अनुभुतिको ठूलो महत्व हुनछ ।
भिटोमा झगडा
भिटो अर्थात् निषेधाधिकार । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र र अन्य आम सदस्य मुलुकहरुबीच आकाश पातलको अन्तर छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बुत्रोस बुत्रोस घालीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघले वास्तविक रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ काम गर्न दिइएन् ।
स्थायी सदस्यहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा यो संगठन आफूहरुको हितभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेका छन् । यहीँ कारणले बितेका २०-२५ वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जे जे सुधारहरु भए, ती वास्तविक मुद्दाहरुालई छाडेर भएका छन् ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको वास्तविक शक्ति यसको सुरक्षा परिषदमा छ र सुरक्षा परिषदका सदस्यको वास्तविक शक्ति भिटो अधिकार हो । कुनै मुद्दामा यी पाँच राष्ट्रमध्ये कुनै एकमात्र सदस्यले पनि भिटो अर्थात् निषेशाधिकार लगाउनुको अर्थ हो, त्यो मुद्दा अगाडि बढ्न नपाउनु ।
विश्वको शान्ति सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना, मानवाधिकारको रक्षा तथा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो भूमिका अहम् रहेको दाबी संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएको छ ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनि भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा लैजानुपर्ने धेरै विषय र मुद्दाहरु राष्ट्रसंघको दायराबाटै बाहिर राखिएको बताउँछन् ।
मुनि भन्छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणा विश्वमा शान्ति तथा स्थिरताको मुद्दामा गरिएको थियो । तर यहीँ अहम मुद्दामा राष्ट्रसंघ खरो उत्रिन सकेन । आतंकवादसँगको लडाइँमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कहीँ कुनै ठूलो सहयोग छैन । यसैगरी जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा आवश्यकता जस्ता ठूला मुद्दाहरु पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्दा बाहिरै राखेर हल गर्ने कोसिस भैरहेको छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघमा लोकतन्त्र
संयुक्त राष्ट्रसंघले भलै आफूलाई एक लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्दछ तर यसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल भने उठिनै रहन्छ । सुरक्षा परिषदको विस्तारको मुद्दा यहीँ सवालको दायरामा आउँछ ।
सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य थप गर्नै परे पनि चार/पाँच नयाँ सदस्य भन्दा धेरै नहोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहँदै आएको छ । तर, यति थोरै संख्यामा दुनियाँका विकासशील देशहरुको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।
स्थायी सदस्यहरुको अर्को चाहना के छ भने नयाँ थपिने सदस्यहरुलाई भिटोको अधिकार नहोस् । तर, आफ्नो भिटोको अधिकार छाड्नका लागि भने उनीहरु तयार छैनन् ।
भिटो अधिकारको समस्या समाधान गर्ने सुत्रबारे भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनि भन्छन्, ‘कुनै मुद्दामा दुई स्थायी सदस्यहरुमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसलाई महासभामा लैजाने र त्यहाँ बहुमतको निर्णयलाई मान्ने ।
महासभाले गरेको निर्णयलाई सुरक्षा परिषदले मान्ने र लागू गर्ने । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यप्रणालीमा यति ठूलो परिवर्तन कहिले होला ? यो आफैमा ठूलो प्रश्न हो ।’
जानकारहरुका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघमा भिटोको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी भएको छ । यद्यपि थुप्रै आलोचनाका बाबजुत पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ एक अपरिहार्य र धेरै अर्थमा अद्वितीय संगठन हो । तथापि यसमा सुधारको अत्यधिक आवश्यकता छ ।
सुधारको सुरुआत सुरक्षा परिषदको विस्तारसँगै गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएको ७४ वर्षमा विश्वको आवश्यकता पनि धेरै बदलिसकेको छ र बदलिँदो विश्व समीकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यप्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वशान्ति, सुरक्षा, मानवअधिकारको रक्षा, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना,जलवायु परिवर्तन तथा विकास जस्ता लक्ष्यहरुको परिपूर्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कुनै सफ्टवेयर जस्तै गरी अपडेट गर्नु आवश्यक छ ।
असफलता
सफलताका कैयन कहानीहरुका बीचमा संयुक्त राष्ट्रसंघका असफलताहरु प्रायः लुकेका हुन्छन्, र त्यस विषयमा आम रुपमा पनि खासै चर्चा हुँदैन ।
पच्चीस वर्षअघि रुवाण्डामा १ सय दिनभित्रमा लगभग आठ लाख मानिसको हत्या भएको थियो ।
उक्त नरसंहारका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति सैनिक रुवान्डामा थिए । तर उनीहरुको भूमिका चाहिँ सरकारी अधिकारी र सहकर्मीहरु बँचाउनमै सिमित रह्यो ।
राष्ट्रसंघको अर्को ठूलो असफलताको अनुहार बोस्नियन युद्धका क्रममा भएको एउटा नरसंहारका क्रममा उदांगो भएको थियो ।
सन् १९४५ को जुलाईमा बोस्निलायली सर्ब सुरक्षाफौजले सर्बरेनिका सहरमा आठ हजार भन्दा धेरै मुस्लिम मानिसहरुको हत्या गरे । त्यसरी मारिएका मध्ये अधिकांस मानिस संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति रक्षकहरु भएकै ठाउँमा आश्रय लिइरहेका थिए । यो घटना विश्वयुद्ध पश्चात् युरोपको धर्तीमा भएको सबैभन्दा ठूलो आमहत्या थियो ।
त्यस्तै युगोस्लाभियाको संघर्षमा पनि राष्ट्रसंघको असफलता देखिएको थियो । भियतनाम तथा इराक युद्धमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पूर्णरुपमा नजरअन्दाज गरियो । सिरियामा जारी गृहयुद्धका क्रममा समेत शान्ति वार्ताको मार्ग प्रसस्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल रह्यो ।
अझ केही घटनाहरुमा त संयुक्त राष्ट्रसंघले समाधान निकाल्नुको साटो आफै समस्याकेा रुपमा खडा हुने गरेको छ ।
ब्लु हेल्मेट अर्थात् शान्ति सैनिकहरु नै बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन् । यी तमाम घटनाहरुको पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो कार्यप्रणालीको बारेमा विचार गर्नु आवश्यक छ ।
तर यस्तो विचार विमर्शका लागि राष्ट्रसंघलाई फुर्सद मिलेको विरलै देख्न पाइन्छ ।
सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरुमा समेत गुटबन्दी देखिन्छ । अधिकांस विवादहरुमा अमेरिका र बेलायत एकातर्फ अनि रुस र चीन एकातर्फ देखिने गरेका छन् ।
सुरक्षा परिषदमा देखिएको यस्तो कित्ताकाटको असर राष्ट्रसंघका अन्य आम सदस्यहरुमा समेत देखिने गर्दछ । फलस्वरुप जब भारतले आफू सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुन पाउनु पर्ने माग गर्दछ तब पाकिस्तानले समेत यसमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दछ । बीबीसी
