२३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले यसपटक ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम परामर्श समिति’मा बस्न इन्कार गरे । कारण- आफ्नो राय/सुझाव नलाग्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदप्रतिको अविश्वास ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट ‘तपाई कुन निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने भनेर सोधिएको थियो । तर, उनले निर्वाचन क्षेत्र छनोट नै गरेनन् । भन्छन्, ‘अघिल्लो बर्ष ४ करोड कहाँ खर्च भयो के भयो ? केही जानकारी दिइएको छैन । यसपटक पनि उस्तै गरी कार्यविधि आएको छ । अर्कोले गरेको गल्तिको साक्षी मात्रै किन बन्ने ?’
अघिल्लो बर्ष सांसद पन्थ तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बसेका थिए । तनहुँ- १ बाट कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनले एकलौटीरुपमा ६ करोडका लागि आयोजना छनोट गर्ने गरेको र त्यसमा हस्ताक्षर गर्नका लागि मात्र आफू परामर्श समितिमा नबस्ने निर्णयमा पुगेको सांसद पन्थको भनाइ छ ।
सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई संघीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आयोजना छनोट गरी खर्च गर्न सक्ने गरी ६/६ करोड दिएको छ । आयोजना छनोटका लागि रहने कार्यक्रम परामर्श समितिको संयोजक सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्छन् ।
नयाँ कार्यविधिले प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रतिनिधित्वलाई भने समितिबाट हटाएको छ । अघिल्लो वर्षको कार्यविधिमा प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि कार्यक्रम परामर्श समितिको सदस्य हुने ब्यवस्था थियो ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार समितिमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यपालिका प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
समिति सदस्यहरुले आयोजनाहरुको छनोट गर्नेछन् । तर, सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संयोजकमा रहने भनिएको छ । सहमतिमा मात्रै अन्य सदस्यको पनि हिस्सेदार हुने भनेर कार्यविधिले नै प्रष्ट भनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एकलौटी आयोजना छनोट गर्ने बाटो खुला छ । यो प्रावधानप्रति समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले संसदमै निर्वाच्ान क्षेत्रलाई विशेष रकम दिन नहुने बताएका थिए । तर, उनी आफ्नो निर्वाच्ान क्षेत्रमा हुने योजना छनोटमा भने सहभागी हुन्छन् । ‘मेरो सुझाव राख्छु लागू गरे भने गरिहाले, नभए यसो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर विरोध गर्ने बस्ने अरु गर्न सकिँदैन’ सांसद बिडारी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘संसदमा मेरो विरोधको स्वर यसैका लागि थियो । तर, बहुमतको निर्णय मान्नैपर्यो ।’
सांसद बिडारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकै इच्छाअनुसार नै यो कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनोट हुने गरेको बताए ।
समानुपातिक र संघीय सांसदको हैसियत बराबर भनिएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूले चाहेको योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रकम खर्च दिने तर, समानुपातिकलाई नदिने ब्यवस्थाले आफूहरुलाई जनतामा जाँदा हीनताबोध हुने गरेको गुनासो समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीको पनि छ । रेग्मी भन्छिन्, ‘जनताले बाटो, मठ, मन्दिर माग गर्छन् । तर, विकास निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमीका हुन्न । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ६ करोड छ हामीलाई छैन ।’
यो कार्यक्रमको रकम अघिल्लो बर्ष ४ करोड थियो त्यसलाई बढाएर चालु आर्थिक बर्षमा ६ करोड पुर्याइएको छ ।
सिधै पैसा खान गाह्रो
सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम सिधै भ्रष्टाचार गर्न भने सक्दैनन् । यस कार्यक्रम बापतको रकम जिल्ला समन्वय समितिमा जान्छ । छनोट भएका योजनाहरुका लागि खर्च गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाको छनोट गरिसक्नुपर्ने समयसिमा कात्तिक मसान्तसम्म छ । छनोटमा परेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ मंसिरभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिले पठाइसक्नुपर्ने समयसीमा छ । र, आयोजना माघभित्र कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हुन्छ । नभए रकमान्तर हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी स्थानीय तहमा आयोजना गएपछि आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि उपभोक्ता समितिहरु गठन हुन्छन् । ती उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजनामा गएको रकमबाट सांसद, सम्बन्धित स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिकै पदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याएर चलखेल गर्न सक्छन् ।
संघबाट सिधै सांसदमा मार्फत नभएर जिल्ला समन्वय समिति हुँदै स्थानीय तहमा रकम पुग्दा समेत गएको रकमको ५० प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको आफूले अनुभव गर्न नपाएको सत्तारुढ सांसद बिडारी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका आसेपासे नेता/कार्यक्रतालाई खुसी पार्नका लागि मात्रै यो ६ करोड दिइएको हो । यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी भइरहेको छ’ सांसद बिडारी भन्छन्, ‘५० प्रतिशत रकम पनि सदुपयोग हुन सकेको मैले अनुभव गर्न सकेको छैन् ।’
विनाप्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा
संशोधित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले सांसदहरुलाई टुक्रे आयोजना छनोट गर्न थप सजिलो बनाइदिएको छ । र, बिना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
अघिल्लो चालु आवको कार्यविधिमा वर्षमा २० वटा आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने भनिएको थियो । तर, यस बर्ष टुक्रेसहित ३६ वटा कार्यक्रम एक वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आयोजना छनोट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमको ५० प्रतिशतबाट न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागत भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । बाँकी ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
१० लाख रुपैयाँका दरले ३० वटा आयोजना निर्माण गर्न पाउने भनिएको छ । १० लाख रुपैयाँका दरले ३० वटा आयोजनाको रकम ३ करोड हुन आउँछ । अर्थात, ३ करोडसम्मका ३० वटा आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समितिलाई दिन सकिनेछ । बाँकी ३ करोडले ६ आयोजना छनोट गर्न सक्नेछन् ।
