२७ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन् । यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्वन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको विश्वास सरकारले लिएको छ ।
त्यसो त विगतदेखि नै चीन नेपालको हितैषी र प्रमुख विकास साझेदार हो । चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा धेरै उद्योगधन्दाहरु नेपालमा खुलेका छन् भने धेरै आयोजनाहरुको निर्माण चिनीयाँ कम्पनीहरुले सम्पन्न गरेका छन् । नेपालमा सडक, विमानस्थल, रेलमार्ग लगायताका पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माणमा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ ।
झट्ट हेर्दा चीनले नेपाललाई एकतर्फीरुपमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । तर, नेपाललाई गरेको सहयोगबाट चीन स्वमय्ले पनि परोक्ष लाभ लिइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यको भनाइमा चीनका लागि नेपाल आफ्ना अन्य उत्पादनहरुको मात्रै नभएर पूर्वाधार निर्माताहरु (निर्माण व्यवसाय) को राम्रो बजार हो । आफूहरुसँग भएको उच्चस्तरको क्षमता प्रयोग गर्न उनीहरु सम्भाब्य सबै निर्माणसम्बद्ध ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आचार्यको भनाइ छ ।
‘चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरु लागत, प्रविधि र गुणस्तरका लागि विश्वमै नामी छन् । अहिले चीनका कम्पनीले युरोपमा पनि यस्ता ठेक्का हात पारिररहेका छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘कम लागतमा काम गर्न सक्ने र त्यसबाट उत्कृष्ट नतिजा दिनसक्ने भएकाले भएकाले उनीहरु विश्वको निर्माण बजारमा छाएका हुन् । नेपाल पनि विकासशील राष्ट्र भएकाले यहाँका परियोजनामा उनीहरुको नजर छ ।’
अहिले नेपालमा विदेशी ठेकेदार सहभागी हुने प्रायः सबै ठेक्कामा चिनियाँ ठेकेदारहरुको दबदबा छ । नपालको विकास बजेटको ठूलै हिस्सा चिनियाँ कम्पनीहरुले खर्च गर्छन् र नाफा स्वदेश लैजान्छन् । नेपालका प्रमुख गौरबका आयोजनाहरुमा चिनियाँ ठेकेदारहरु संलग्न छन् । विमानस्थल र सडक आयोजनाहरुमा मात्रै नभएर ऊर्जा, खानेपानी र सिञ्चाई र सञ्चारका आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीका ज्वाइन्ट भेञ्चरहरु संलग्न छन् ।
सडक र ऊर्जाका धेरैजसो आयोजनामा नेपाली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँग नै भेन्चर गर्ने गरेका छन् । कुन–कुन मूल्य परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको काम गराई कस्तो छ त ?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सन् २०२१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी संलग्न छ । चीनकै लगानीमा बनिरहेको यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले काम जिम्मा पाएको हो । आयोजनामा हालसम्म ४७ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
पछिल्लो समयममा यो आयोजनाको प्रगति राम्रो छ । यो विमानस्थल निर्माणका लागि २१५.९६७ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । जसमा चिनियाँ आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकले २१४.७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने छ । ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान रहेको उक्त ऋणको ब्याजदर भने २ प्रतिशत छ ।
यो विमानस्थलको रन–वे निर्माणको काम सकिएको छ । २५ सय मिटरको यो रन–वेमा ढलान गरिएको छ । अहिले पनि विमानस्थलमा धमाधम काम भइरहेको छ । सन् २०२१ को जुलाइभित्र निर्माण सकिसक्ने लक्ष्य भए पनि अब सन् २०२० को डिसेम्बरभित्रै पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी सरकारको छ ।
यो ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसनको मापदण्ड अनुसार ‘४ डी’ विमानस्थल बन्दैछ । चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले ०७१ वैशाख २९ मा ठेक्का पाएको र निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नगरे नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने शर्त छ ।
विमानस्थलको ०७३ वैशाख १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।
गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरबका २३ आयोजनामध्ये सबैभन्दा पहिले सकिँदैछ ।
विमानस्थलको सिभिलतर्फको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । यो आयोजनामा पनि चिनियाँ ठेकेदारले नै काम गर्दैछ । यो विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीको नर्थ वेस्ट एभियसन कम्पनीले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार दुई सय २७ रुपैयाँमा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
तर, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण विमानस्थल निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकोले उसले सन् २०१८ जुन महिनासम्मको म्याद पाएको थियो । बीचमा चिनियाँ कम्पनी र सब कन्ट्रयाक्टरबीचको विवादका कारण आयोजनामा समस्या आयो । रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्रीका रुपमा आएपछि आयोजनालाई तीव्रता दिन सहजीकरण गरेका थिए ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइरहेको छ । आगामी अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट यो विमानस्थल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि पुनः चिनियाँ कम्पनीले नै प्रवेश पाएको छ । यसअघि एउटा चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेपछि यो आयोजनामा इटालियन ठेकेदार सीएमसी आएको थियो । तर, उसले काम गर्न नसकेपछि पुन भएको ठेक्कामा चीनको सिनो हाइड्रोले बाजी मारेको छ ।
मेलम्चीको सुरुङमार्गको बाँकी काम एक वर्षमा सक्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सरकारले गत असोज १२ गते सम्झौता गरेको छ । १२ महिनाभित्रै काम सक्नुपर्ने कम्पनीले आइतबारबाट काम सुरु गर्दैछ । आयोजनाले सिनोलाई समय आगावै काम सके दिनको ०.०१५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरी सम्झौता गरेको छ ।
छिटो काम सकेमा प्रतिदिन १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । यदि काममा ढिलाई भए पनि सिनोले दिनमा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
सिनोले सुरुङमार्गतर्फ सुरुङको अन्तिम संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ र अडिट सुरुङको लाइनिङ र फिनिसिङ, अडिट सुरुङसम्मको पहुँचमार्ग सुधार, ग्याल्थुमको पहुँचमार्ग, पुलको पुनर्निर्माण, क्याम्पहरुको मर्मत सुधारलगायतका काम गर्नुपर्छ ।
सिनोसँग सम्भवतः केही दिनमै हेडवर्क्सतर्फको कामका लागि सम्झौता हुँदैछ । कम्पनीले सुरुङतर्फ ८५ करोडमा ठेक्का सकारेको छ । हेडवक्सतर्फ पनि २९ प्रतिशत बिलोमा गएर सिनोले ९० करोडमा ठेक्का पाउँदैछ ।
हेडवर्क्सतर्फ पानी थुन्ने इन्टेक संरचना, पहुँच मार्गको सुधार, कभर ड्यामको डिजाइन र निर्माण, पहुँचमार्गको स्टिल ब्रिजको निर्माण, क्याम्प साइटको मर्मत, फ्लसिङ सिस्टमको जडानलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै सिनोले हाइड्रोमेकानिकल गेट, एसएस पाइपको आपूर्ति जडान र इन्स्ट्रुमेन्टेसन कामको ठेक्का पाउने ठेकेदारसँग समन्वयको काम पनि गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि इटालियन कम्पनी सीएमसीले मलम्चीको ठेक्का पाउँदा सिनो हाइड्रो दोस्रो कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी थियो । सीएमसी भागेपछि मेलम्चीको थोरै मात्रै बाँकी रहेको काम सक्ने जिम्मा उसैले पाएको छ ।
तामाकोसी जलविद्युत आयोजना
निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीले नै बनाएको हो । यसको सिभिलतर्फको सबै काम सिनो हाइड्रोले गर्दैछ ।
आगामी पुसबाट तामाकोसी आयोजनाको एउटा युनिट सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणका लागि काम भइरहेको छ ।
सिनोले हेडवर्क्स (बाँधस्थल) को काम लगभग सकाएको छ । बाँध बाँध्ने, गेट बनाउने, बालुवा थ्रिग्याउने लगायतका कामका संरचनाको काम लगभग सकिएको छ । बाँधस्थलमा अन्तिम चरणमा ‘फिनिसिङ’को काम भइरहेको छ ।
सुरुङभित्रको काम पनि लगभग सकिने क्रममा छ । लाइनिङ गर्ने लगायतका काम पनि अन्तिम चरणमा छ । स्थानीय भैँसे खोलाको पानी तामाकोसीको सुरुङमा नै खसाउन बनाइँदै गरेको संरचनाको काम पनि सकिएको छ ।
सिनो हाइड्रोले आयोजनाको बाँध, मुहान, सुरुङ, विद्युतगृह लगायत सिभिल संरचनाको निर्माण १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा बनाउने गरी ठेक्का पाएको हो ।
भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजना
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङको ‘ब्रेक थू’ पनि चिनियाँ कम्पनीले नै गरेको हो । ०७४ कार्तिक मसान्तदेखि नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग गरेर ०७६ चैत १५ सम्म सक्नुपर्ने सुरुङ निर्माण एक वर्ष अगाडि नै पूरा गर्ने काम चिनियाँ कम्पनीले गरेको थियो ।
जोखिमपूर्ण मानिएको बीचको चुरे पर्वत पार गरेसँगै यो नमूना आयोजना सफल भएको छ । भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबईमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने र बाँके–बर्दियामा सिञ्चाई सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
साढे १० अर्बमा सुरुङको निर्माण भएको हो । यो आयोजनाको बाँकी काम पनि नेपालको कन्सट्रक्सनसँग चिनियाँ ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले नै पाएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का चीनको रमणले ग्वाङ्डोन युनाटियनसँग मिलेर जेभीमा हात पारेको हो ।
दोस्रो प्याकेजमा बाँध, विद्यृत गृह, सर्ज ट्रयाक निर्माण गर्न लागिएको छ । यो प्याकेजको ठेक्का पाउने कम्पनीले भेरी नदीमा पुलसहित बाँध बनाउनुपर्छ ।
८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भेरी बबईमा कम्पनीले झण्डै १ अर्ब ८४ करोड (भ्याटसहित) रकम घटेर ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार ७७५ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । यो बाँध निर्माण गर्न ५ वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ । भेरी बबई आयोजना डाइभर्सन आयोजनाबाट हात्तीखालमा ४६.८ मेगावाट विजुली पनि उत्पादन गर्ने योजना छ ।
भेरी नदीमा ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोका राखेर बाँध निर्माण हुनेछ । मुख्य रुपमा सिँचाईका लागि बनाइएको यो आयोजनाबाट वार्षिक करीब चार अर्ब ३ करोड बराबरको विजुली उत्पादन हुनेछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि पनि चिनियाँ कम्पनीहरु नै काम गरिरहेका छन् । चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङले रन–वेको रिह्याब सकेर हाल दोस्रो चरणअन्तर्गत रनवे सेन्टरलाइन लाइट, ट्याक्सी वे तथा ट्याक्सी वे र रन–वे जोड्ने लिंक रोडको काम गरिररहेको छ ।
३ हजार ५० मिटर लामो रन–वेको पुरै ६० मिटर चौडाभागमा थप साढे ६ सेन्टिमटरको कालोपत्रे थप्ने काम चिनियाँ कम्पनी ले सकिसकेको छ । हरेक रात अवस्था हेरेर निश्चित मिटर ट्याक्सी–वेमा कालोपत्रेको काम गरिँदैछ । चिनियाँ कम्पनीले यो काम निकै संवेदनशील भएर गरिरहेको छ । पानी पर्ने अनुमान भएको दिन यहाँ काम गरिँदैन । सन् १९७५ ताका निर्माण गरिएको विमानस्थलको धावनमार्गको पिच त्यसपछि पहिलोपटक पुरै फालेर नयाँ फरिँदैछ ।
झण्डै ४ दशकभन्दा बढी समयसम्म सामान्य मर्मत गरेर मात्रै काम चलाइँदै आएकोमा पूर्ण रुपमा नयाँ कालोपत्रे गरिँदैछ । चिनियाँ कम्पनीले ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा रन–वे तथा ट्याक्सी वे लगायतको स्तरोन्नति काम गर्दैछ ।
चिरा पर्ने समस्या हटाउन धावनमार्गको पिचलाई पूर्णरुपमा नयाँ बनाउने योजना बनेको लामो समय भएको थियो । यसपटक निकै जोखिम मोलेर नै तल्लो सतहबाटै पिच फेरिँदैछ ।
यो रिह्याबको काम गरे विमानस्थल २४ घण्टा नै सञ्चालनका लागि योग्य हुने दावी गरिएको छ । धावनमार्गको प्रमुख र चुनौतीपूर्ण काम सकेपछि बाँकी अरु ७ महिनाभित्र ट्याक्सी पार्किङलगायतका काम सक्ने योजना छ ।
यस्तै चिनियाँ सान्छी कन्स्ट्रक्सन् इन्जिनिरिङ ग्रुप अफ कम्पनीले त्रिभुवन विमानस्थलको रनवे विस्तारको कामको एक भागमा ठेक्का लिएको छ ।
स्पेनिस कम्पनी कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोशेले निर्माण कार्य अघि नबढाई ३ वर्ष रोकेर राखेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजनालाई तीन भागमा बिभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाएको थियो । त्यसमध्य रन–वे विस्तार अर्थात एनसीबी ००१ को जिम्मा चाइना सान्छीले पाएको छ ।
फोरजी विस्तार परियोजना
नेपाल टेलिकमको फोरजी/एलटीई सेवा विस्तारको काममा पनि चिनियाँ कम्पनी संलग्न छ । गत माघमा सम्झौता भए बमोजिम नै एक वर्षभित्र देशभर उक्त सेवा पु¥याउने लक्ष्य साथ चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
दुई साताअघि करिब ६० वटा शहरमा फोर–जी विस्तार भइसकेको छ । यो सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले करिब १८ अर्ब खर्चिँदै छ ।
फोरजी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने ‘कोर नेटवर्क’ र ‘रेडियो एक्सेस नेटवर्क’ जडानका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटिई कर्पोरेशन र हङकङको सिसिएसआई कम्पनीसँग गत माघमा सम्झौता भएको थियो ।
टेलिकमले यसअघि २०७३ साल पुस १७ गतेदेखि काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । अहिले सो सेवालाई चिनियाँ कम्पनीले विस्तारको लागि ठेक्का लिएर काम गर्दैछन् ।
तनहुँ जलविद्युत आयोजना
१४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य काम पनि चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजका काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिएको छ ।
कम्पनीसँग ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर र ३ अर्ब ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) मा खरिद सम्झौता भएको छ । तर, यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म काम थालेको छैन ।
यो आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (प्रशारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) रहेको छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले अमेरिकी डलर १५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले अमेरिकन डलर १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)ले अमेरिकन डलर ८५ मिलियन र नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अमेरिकी डलर ८७ मिलियन व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अप्टिकल फाइबर विस्तार आयोजनाहरु
मध्यहपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबार विस्तार गर्ने आयोजनाहरुमा पनि चिनियाँ कम्पनीको बोलबाला छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट बजेट उपलब्ध गारएर विभिन्न टेलिकम सेवा प्रदायकमार्फत लगाइएका ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीको बर्चस्व छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पुरै फाइबर बिछ्याउने योजना अन्तर्गत झण्डै १० अर्ब रकम खर्च गर्दैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यो कामका लागि प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकम, प्रदेश ४ र ५ मा यूटीएल र प्रदेश ५ र ६ मा स्मार्ट टेलिकमले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडीको पहिलो खण्डमा २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्दैछ । टेलिकमले यो योजनाका लागि पाँचवटा कम्पनी छानेर सम्झौता गरेको छ ।
हालसालै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु भएको छ । टेलिकमले जिम्मा पाएको खण्डमा मध्यपहाडी लोकमार्गको ८०४ किलोमिटर र तथा मार्गबाट विभिन्न स्थान लिंक गर्न १ हजार ५७२ किलोमिटरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो योजनाअनुसार ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने छ भने सदरमुकाम जोड्न अप्टिकल ४८ कोर र नगरपालिकाहरु जोड्न २४ कोरका फाइबर प्रयोग हुनेछ । टेलिकम अन्तरगत नेपालको अरोग्य कन्स्ट्रक्सनसहित चिनियाँ कम्पनीको जेभीले प्रदेश २ को एक हजार २८ किलोमिटरको जिम्मा पाएको छ ।
हङकङको सीसीएसआई चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनलले प्रदेश ३ को ५५५ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउनेछ । हङकङको सीसीएसआई, सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनले उपकरण आपूर्तिको जिम्मा पाएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले प्रदेश ६ र सदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदैछ । स्मार्टलाई रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमले चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस सीसीएसमार्फत यो काम गरिरहेको छ ।
यो कम्पनीले प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियासहित ६ र ७ का मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट गरी १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउँदैछ । प्रदेश १ मा भने कोरियन कम्पनीले काम पाएको छ ।
नारायणगढ –बुटवल सडक विस्तार आयोजना
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पनि चिनियाँ कम्पनीले नै पाएको छ । यो आयोजनाका दुई वटै प्याकेज चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको हो ।
आयोजना अन्तरगतको दुईवटै प्याकेजको ठेक्कामा चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको थियो । उसले प्याकेज–२ अन्तरगतको ठेक्कामा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस्तै प्याकेज–१ मा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा स्ट्रेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिले नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड दुई लेनको छ । जसलाई विभागले ४ लेनको बनाउन लागेको हो । यसका लागि विभागले एडीबीबाट ऋण सहयोग लिन लागेको छ । यसअघि विभागले यो सडकखण्ड चार लेनको बनाउन लागि झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
दुई लेनको यो सडकलाई चार लेनको बनाइने छ भने दुई–दुई लेनको बीचको भाग ‘ग्रीनरी’लागि खाली ठाउँ छोडिनेछ । तीन मिटरको यो भागमा बिरुवा रोपिने छ । विस्तारित सडक दुईतर्फ नै ७÷७ मिटरको हुनेछ । १ सय १५ किलोमिटरको यो सडकलाई दुईवटा प्याकेजमा निर्माण गर्न लागिएको छ ।
ऊर्जासम्बद्ध दर्जनौं आयोजना
चिनियाँ ठेकेदारहरु नेपालमा ऊर्जासम्बद्ध दर्जनौं आयोजनामा संलग्न छन् । विद्युत परियोजनाहरुमा कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरुको कामगराइ निकै सुस्त र लापरवाह छ ।
यसबीचमा हालै रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकको स्मार्ट मिटर डिजाइन, आपूर्ति, जडान र सञ्चालनका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ विज्डम ज्वाइन्ट भेन्चरले ठेक्का पाएको छ । यो काम आगामी वर्षको पुसभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तरगत ९० हजार ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जोडिनेछ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा नुवाकोटमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सोलार ऊर्जा आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी नै छ । यो ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ । चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जीले यो कामको जिम्मा पाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी छ । तर, यसमा कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको छ ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको हो ।
कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण नै अनिश्चित बनेको छ । उसले जिम्मा लिएका सबै प्याकेजमा भूकम्पपछि गतिलोसँग काम हुन सकेको छैन ।
कुलेखानी तेस्रोमा पनि चिनियाँ ठेकेदार नै छ । यो आयोजनामा दोब्बर लागत लाग्ने अवस्थामा ल्याउनुमा चिनियाँ कम्पनी नै दोषी छ ।
मकवानपुरको भैंसेमा १४ मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन कुलेखानी–तेस्रोबाट बिजुली निकाल्न जेनेरेटर आपूर्ति, जडान र प्रशारणलाइनसम्म पहुँच विस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी झेजियाङ जिल्लुनले लियो । तर, जिम्मा लिएको लामो समय सम्पर्कविहीन हुँदा आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भयो । सन् २०११ मा सकिनुपर्ने यो आयोजना अझै पनि सकिएको छैन ।
यसबाहेक अन्य प्रसारणलाइन, सबस्टेशन लगायतका आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनी सहभागी छन् । कतिपय ठेक्कामा सन्तोषजनक काम गरेका चिनियाँ कम्पनी कतिपय काममा चुकेका छन् ।
