१ कार्तिक, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले नेपाल आयल निगमबाट पुराना र काम नगर्ने कर्मचारी हटाउन सुझाव दिएको छ । एलपी ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री–बितरण तथा नियमनको क्षेत्रमा दिर्घकालिन रणनीतिक सुधार गर्न गठित कार्यदलले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।
प्रतिबेदनमा निगम सुधारका लागि २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र कार्य सम्पादन क्षमता कमजोर भएका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु जरुरी भएको उल्लेख छ । प्राविधिमा दक्ष नयाँ थोरै जनशक्तिबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने तथा संस्थामा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि सहज हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने स्थान बनाउन र कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न २० वर्ष सेवा अवधि नाघेका र कमजोर कार्यसम्पादन भएकालाई स्वेच्छिक र आवश्यक परे बाध्यत्मक अवकाश दिन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसरी स्वैच्छिक अवकासमा जानेलाई निश्चित समयअवधिको पेन्सन एकमुष्ट दिने तर बाध्यात्मक अवकाशमा पठाइने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधा नदिन सुझाव दिइएको छ । निगमको कार्यसम्पादन बढाउन अवकाशको योजना ठिकसँग लागू नगरिए राम्रा कर्मचारीले संस्था छाड्ने र असक्षम कर्मचारी संस्थामा रहिरहे भविष्यमा ठूलो जनशक्ति संकट निगमले व्याहोर्न पर्ने चेतावनी पनि कार्यदलले दिएको छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने बेलासम्म निगममा ८७२ जनाको कुल दरबन्दी रहेको उल्लेख छ । जसमध्ये अधिकृतस्तर २५६ जना, सहायकस्तर २२५, तहबिहिन स्थायी १६४ र करार २२७ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये २२४ कर्मचारी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत छन् । प्रतिवेदनमा अवकास दिनुपर्ने खालका कर्मचारी कति संख्यामा छन् भन्नेबारे भने केही खुलाइएको छैन् ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले र चार्टड अकाउण्टेण्ट कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए ।
