१ कात्तिक, काठमाडौं । ३२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको विश्व महिला सम्मेलनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला सकिएको छ । बैठकले महिला अधिकार कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्ने छुट्टै संवैधानिक संयन्त्र माग गरेको छ ।
सन् २०२० मा चीनमा हुने विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालमा महिला अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनको तयारीका लागि आयोजित उक्त गोष्ठीले अधिकार संविधान र कानुनमा सीमित भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
‘राज्यका तीनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन, राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवम् अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरियोस्’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
गोष्ठीले महिलालाई स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार दिन माग गरेको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सार्वजनिक जीवनमा निर्णय प्रक्रियाका सबै चरणमा नेतृत्व स्तरमा महिलाको पूर्ण प्रभावकारी साझेदारीको प्रावधान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित महिला र बालिकाको अन्तरिम राहत र पूर्ण र प्रभावकारी परिपूरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
यस्तै, गर्भावस्थामै भ्रुणको लिंग परीक्षण गरी गरिने गर्भपतनलाई निरुत्सहित गर्न उचित अनुगमन विधि निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
गोष्ठीले बालिकाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा तथा सूचनामा पहँुच वढाउन विषेश पहल गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरेको छ ।
महिलालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने लगायत विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कामको सिललिमामा विदेश जाने महिलाहरुको अधिकार रक्षाका लागि सोही अनुरुपको श्रम आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय श्रम सम्झौता गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
महिलामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानुन तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउन पनि माग गरिएको छ ।
महिलाले घरको हेरचाह गर्ने र पुरुषले रोजीरोटी व्यवस्था गर्ने पुरातन जिम्मेवारीको सोच र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेलगायतका विषय पनि घोषणापत्रमा छ ।
दुई दिने गोष्ठीले तयार पारेको घोषणपत्रलाई सन् २०२० मा चीनमा हुने विश्व महिला सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्था महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘महिला अधिकारप्रति सरकार सचेत छ’
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे सरकार महिलाका अधिकारका पक्षमा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सचेत रहेको बताउँछन् ।
‘भएका उपलब्धीहरुलाई पनि हेरौं– महिलाको हकको सम्बन्धमा संविधानको धारा ३८ एउटा उदाहरण हो’ सचिव घिमिरे भन्छन्, ‘बनेका कानुनको प्रभवकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार सचेत छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले छाउपडी जहाँको तहीँ रहेको भन्दै यस्ता महिला हिंसाजन्य संस्कृतिलाई बदल्न सामाजिक चिन्तनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
महिला अधिकारकर्मी राजिन रायमाझीले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्वामा केन्द्रीय देखि स्थानीय सरकारको समेत ध्यान नगएको बताइन् ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्वा लिएर गयो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु द्वन्द्व सकिइसकेको, सरकारले राहत दिइसकेको जवाफ दिन्छन्’, रायमाझी भन्छिन्, ‘तर तत्कालीन राहतले मात्रै पुग्दैन । पीडितको पुनर्स्थापना, रोजगारी लगायतका विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।’
