गत महिना गण्डकीका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु पोखरामा थिए । कार्यक्रम थियो, स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको क्षमता विकास । स्थानीय तहका प्रमुखहरु बोल्ने क्रममा भने प्रदेश सरकारमाथि खनिए । उनीहरुको भनाइ थियो, ‘प्रदेशले योजना छनोटमा समन्वय नै गरेन ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहहरुले समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई गलत बुझेर प्रतिस्पर्धीजस्तो व्यवहार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कडेँल यो तर्क मान्न तयार छैनन् । योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘जहाँ, जुन सरकारले काम गरे पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ स्थानीय तह नै हो, तर प्रदेशसँग समन्वय नै हुँदैन ।’

नगरपालिका संघ, गण्डकीका अध्यक्ष समेत रहेका कडेंलले भाषण एउटा व्यवहार अर्को देखिएको पनि बताए । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष वैनबहादुर क्षेत्रीको निशाना पनि प्रदेश सरकारतिरै साधियो । ‘संघ र प्रदेश सरकार अझै पनि अधिकार बाँडफाडमा कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘दुईलाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनास्थानीय तहमा गएका छन्, तर कहाँबाट जान्छन्, कहाँबाट फरफारक हुन्छ थाहै हुँदैन ।’

प्रदेश र स्थानीय सरकारका आ-आफ्नै तर्क छन् । स्थानीय तह भन्छ, प्रदेशले योजना छनोटमा सहकार्य गरेन । प्रदेशले बताउँछ, स्थानीय तहले समन्वय बुझेन ।’

वास्तविकता के हो त ? यसै विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा प्रवक्ता रामशरण बस्नेतसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तहहरुले प्रदेशको कुन-कुन योजना छन्, कहाँबाट, कसरी कार्यान्वयन भएर फरफारक हुन्छन् भन्ने थाहै हुँदैन भनेर आक्रोस पोख्ने गरेका छन् । नमिलेको कुरा के हो ?

संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीनवटै सरकारका आ-आफ्नै कार्यालय र काम गर्ने प्रक्रिया छ । मातहतका कार्यालयबाट योजना छनोट र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहका साथीहरुले बुझ्नुपर्छ ।

हिजो स्थानीय निकायले छानेर पठाएको योजना जिल्ला परिषदले छान्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो । आज शासन व्यवस्था फेरिएको छ, तर मानसिकता नफेरिएको देखियो । पुरानो धङधङी बाँकी छ । प्रदेशले आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरेको छ । संघीय प्रणालीमा पनि स्थानीय तहको सिफारिसमा योजना छानिनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्नु पुरातन सोच हो ।

स्थानीय तहका कुन-कुन ठाउँमा योजनाहरु परेका छन् भनेर जानकारी गराउन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सबै राखेका छौं । जनप्रतिनिधिहरुले त्यो हेरेर कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नपर्छ । जनतासँग कुम जोडेर बसेका प्रतिनिधिहरुले हामीलाई नभनेर यहाँ प्रदेशले योजना पार्‍यो, कसरी कार्यान्वयन गर्छौ हेरौंला भनेर बस्न मिल्दैन । जनप्रतिनिधिले जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिन प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहकार्य गर्ने हो ।

यता हामी संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कसरी धेरैभन्दा धेरै योजना ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । संघले ल्याएको योजना कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भनेर लाग्ने त होइन नि !

स्थानीय तहका साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ- प्रदेश सरकार एकल पाराले अगाडि बढेको छैन । योजनाहरु गाउँमा परेका छन् । ती योजना कार्यान्वयन हुँदा जनताले सुविधा पाउँछन् । ती योजना कार्यान्वयन गरेर तपाईँहरु जस लिनुहोस् । हामीलाई आरोप-प्रत्यारोप र प्रतिस्पर्धा नभइ विकास चाहिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै वर्षभित्र प्रदेशभरि खानेपानी र बिजुली पुर्‍याउने, काठका पोल विस्थापित गर्ने भनेको छ । त्यसैअनुरुप बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका साथीहरु ती योजनालाई साथ दिनुस् र जनतालाई भन्नुहोस्- हाम्रो पालामा सबैले पानी खान, बिजुली बाल्न पाउनुभयो ।

हामीले प्रत्येक स्थानीय तहका वडा-वडालाई सडक सञ्जालले प्रदेश र केन्द्रसंग जोड्ने भनेका छौं । यो जस पनि स्थानीय तहले लिन पाउँछन् । यो अवसर छ भने किन आरोप-प्रत्यारोपमा अल्मलिएर बस्ने ? अब तिक्तता बढाएर होइन, समन्वय गरेर जनताका काम गर्नुपर्छ ।

पालिकाहरुले दुई-चार लाखका योजना दिएर ‘झोले’ नसम्भिmन चेतावनी नै दिएका छन् नि ?

प्रदेश सरकारले छनोट गरेका कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारका योजना दुई-चार लाखका छैनन् । हिजोदेखि नै भइराखेका कुनै योजना अपवाद होलान् । बरु संघीय सरकारले पाँच-छ लाखका खानेपानी र सात-आठ लाखका सिचाई योजना पठाएर हस्तान्तरण भएको छ । तर, प्रदेश सरकारले २० लाखभन्दा तलका खानेपानी र ३० लाखभन्दा घटीको सिँचाइ योजना ल्याएको छैन । सडकका लागि ५० लाखभन्दा तल पैसा हालेनौं । म दाबाका साथ भन्छु- हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा २० लाखभन्दा तल बजेट हालेकै छैन ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका योजनाहरुमा चाहिँ केहि समस्या छ, जुन प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तीनलाख ५१ हजार, चारलाख, आठलाख रुपैयाँका सिँचाइ योजनाहरु आए, यो प्रदेशले नै छुट्याएको हो भन्ने भ्रम पाल्न भएन । २०६५ सालदेखि निरन्तर थोरै पैसा आएका योजना पनि छन् । हामीले २०७० सम्म आएका सबै योजना सम्पन्न गर्नेगरी खानेपानीमा बजेट बिनियोजन गरेका छौं । जनताले सुविधा पाउँदै छन् भने स्थानीय तहहरुले खुसी नै मनाउन पर्छ ।

अनुगमन नहुँदा प्रदेशका योजनाहरुमा गुणस्तरीय काम भएन भन्ने पनि छ । त्यो पाटोलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुभएको छ ?

हो, अनुगमन भएन, हाम्रो गाउँमा प्रदेश आउँदै आएन भन्ने पनि छ । प्रभावकारी अनुगमन र गुणस्तरीय कामका लागि मन्त्रीदेखि सचिव र प्राविधिकसम्मको टोली खटिरहेका छन् । मातहतका कार्यालयहरुको निगरानी छँदैछ । ती कार्यालय प्रमुखहरुलाई मासिक रुपमा पोखरा डाकेर विवरण लिइरहेका छौं । भर्खरै गठन भएर जनतासम्म पुगिरहेको सरकारबाट गुणस्तरीय काम हुनपर्छ भन्ने कुरामा हामी समेत छौं ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुलाई पनि हामी अनुगमनमा आउँदैछौं भनेर अनौपचारिक रुपमा खबर गरेकै हुन्छौं । पत्र पठाएर श्रीमान अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू यो अनुगमन-निरीक्षणमा आईदिनुपर्‍यो भन्ने हो भने फेरि उहाँहरुले तैंले बोलाउँदैमा आउने हो र ? भन्न सक्नुहोला ।

प्रदेशले गर्ने विकास नै हो, स्थानीय तहले पनि त्यही चाहेको हो । यसमा समन्वय, सहकार्य नगरी सुख छैन । काम भइरहेका ठाउँमा सोध्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । स्थानीय तहका साथीहरुले त्यहाँका योजना हेरेर प्रदेश सरकारलाई भन्दा बिग्रने केही छैन ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्नेगरी ल्याएको केहि योजनामा स्थानीय प्राथमिकता छैन भनेर कार्यान्वयन नै भएन । कहाँनेर समन्वय हुन सकेन ?

हामीले संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदान ल्याउँछौं । समन्वय, सहकार्य गर्छौं । हामीले पनि गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न सक्यौं भने राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने सोचेर योजनाहरु छान्यौं । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि स्थानीय तहहरुले थाहै छैन, हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन भन्न हुँदैनथ्यो । यसरी त विकास भएन नि ।

हामी असार १ गते बजेट ल्याउँछौं, त्यही दिन स्थानीय तहहरुलाई थाहा हुन्थ्यो । स्थानीय तहहरुले १० गते बजेट ल्याउँदा प्रदेशको साझेदारी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नसकिने होइन । तर ए प्रदेशले योजना छनोट गर्ने ? हामीलाई ३० प्रतिशत हाल भन्ने ? प्रदेश मातहत हौं र हामी ? भन्ने सोच्नुभयो ।

पाँच करोडको योजना कार्यान्वयन गर्दा तीन करोड प्रदेशले हाल्यो, दुईकरोड उहाँहरुले हाले पुगिहाल्थ्यो । कार्यक्रम प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो । तर, धेरै स्थानीय तहसँग त्यस्तो साझेदारी हुन सकेन । हामीले साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधि नै सच्याएर जहाँ-जहाँ बजेट विनियोजन भएको थियो, त्यहाँ योजना कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देशन दिनुपर्‍यो । त्यसो गर्ने गाउँपालिकामा असाध्यै राम्रो भयो । तर, सबैले कार्यान्वयन नगरेका कारण यो कार्यक्रम नै हटायौं । अहिले साझेदारी कार्यक्रम हुनपर्छ भन्न केहि स्थानीय तहका साथीहरु आउन थाल्नुभएको छ ।

सहकार्य र समन्वयको विकल्प छैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । जनताका समस्यामा पनि हामी किन विभाजित छौं मैले बुझ्न सकेको छैन । योजना जहाँबाट आए पनि हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनको विकास हुन सकेन ।

एउटा योजनामा तीनवटै सरकारको बजेट परेर कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो पनि छ नि ?

हामीले ५०० योजना छानेकामा तीनवटामा तिनवटै सरकारको बजेट पर्‍यो । अववादका रुपमा यस्तो हुन सक्छ । फेरि एक तहको बजेटबाट एकै पटकमा सम्पन्न नहुने योजनामा त तीनवटै सरकारको बजेट आयो भने नराम्रो हुने पनि होइन होला ।