Comments Add Comment

महराले रगत दिन मानेनन्, डीएनए परीक्षण भएन

छोराले पनि मोबाइल जाँच गर्न दिएनन्

१४ कात्तिक, काठमाडौं । जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुसन्धानमा असहयोग गरेका छन् ।

रगत दिन नमानेपछि उनको डीएनए परीक्षण हुन सकेन । प्रकरणको अनुसन्धान गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरले आरोपको पुष्ट्याइँ गर्ने क्रममा डीएनए परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

अपराधस्थल भनिएको सुविधानगरस्थित घरबाट बरामद भएको फुटेको चस्मा, जुत्ताको तलुवालगायतका सामग्री महराको हो/होइन भन्ने प्रमाणित गर्न डीएनए जाँच गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको थियो ।

प्रारम्भमा रगत दिन इन्कार गरेपछि प्रहरीले अदालत गुहारेको थियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ७ कात्तिकमा रगत दिन महरालाई आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको आदेशले ७ दिन म्याद थप गर्दै रगत दिन आदेश दिएको थियो । डीएनए परीक्षणविना आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने अनुसन्धान अधिकृतको दाबी थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस सभामुख महरामाथि लाग्यो यौन दुर्व्यवहारको आरोप

तर, अदालतको आदेश पनि महराले टेरेनन् । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले रगत दिन नमान्नु भएको व्यहोरा उल्लेख गरेर मिसिल बुझाएका छौं ।’

प्रहरीले घटनास्थलबाट बरामद गरेको मदिराको बोतल, चस्मा, जुत्ताको तलुवालगायतको फिंगर प्रिन्ट निकालेर परीक्षण गराएको छ । बरामद फिंगर प्रिन्टलाई फरेन्सिक जाँचमार्फत महराको फिंगर प्रिन्टसँग जुधाइएको थियो । तर, त्यसको नतिजाबारे हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पोलिग्राफ जाँच पनि भएन, मोबाइल दिएनन्

प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा महराको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न खोजेको थियो । तर, महराले स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको बताउँदै परीक्षण गर्न मानेनन् ।

पोलिग्राफ परीक्षणका लागि सम्बन्धित अभियुक्तले अनुमति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो विधिबाट व्यक्तिले झुट बोलेको छ/छैन भन्ने पत्ता लगाउने गरिन्छ । यसअघि हतियारसहित पक्राउ परेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले पनि पोलिग्राफ जाँच गर्न मानेका थिएनन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार महराले फरेन्सिक जाँचका लागि मागिएको मोबाइल पनि दिएनन् । महराले नदिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि छोरासँग पनि मोबाइल मागेको थियो । तर, उनीबाट पनि सहयोग नभएको प्रहरी अधिकृतको गुनासो छ ।

संसद सचिवालयमै कार्यरत पीडित महिलाले १३ असोजमा घटना सार्वजनिक गर्दै दिएको भिडियो अन्तर्वार्तामा ती सबुत देखाइएको थियो ।

आफू सभामुखबाट बलात्कृत भएको बताउँदै प्रहरी कन्ट्रोल १०० मा फोन गरेको भोलिपल्ट भिडियो सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रहरीले ती सबुत संकलन गरेको थियो । भिडियो सार्वजनिक भएपछि महराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी १९ असोजमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए ।

अवहेलनाको मुद्दा लाग्ला ?

अदालतको आदेश नमानेपछि महराविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । तर, एक कानून व्यवसायीले भने यो विषय बाध्यकारी नभएको बताएका छन् ।

यो विषय व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग पनि जोडिएको छ ।

विगतमा अन्नपूर्ण राणाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्ने नजीर स्थापित गरेको थियो ।

त्यसैले महराको हकमा पनि अवहेलना आकर्षित नहुने उनको दाबी छ । अर्का अधिवक्ता भने यो बहसको विषय भएको बताउँदै अदालतले अवहेलनाको मुद्दा लगाउन पनि सक्ने बताए ।

बिहीबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा जबरजस्तीकरणी उद्योगको कसूरमा महराविरुद्ध थुनछेक बहस हुँदैछ ।

उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित भए ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताले १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका महिलालाई जबरजस्ती करणी गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जबरजस्ती करणी उद्योगको हकमा भने त्यसको आधि सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले उनीविरुद्धको कसूर प्रमाणित भए ३ वर्ष ५ महिनादेखि ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment