‘म धेरै बिरामी छैन, मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको मात्र हो’
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा सचिवालय वैठकमा बोलेका शब्दहरु ठ्याक्कै यही नभए पनि भाव लगभग यस्तै हुनुपर्छ । एउटा दीर्घरोगीका रुपमा ओलीको मनोबल नाप्नका लागि यही एउटा अभिव्यक्ति काफी छ ।
१२ वर्ष अगाडि प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम गर्न छोड्नुलाई यसै पनि ‘क्रिटिकल’ अवस्था मान्न सकिन्छ । अब ओलीसँग नियमित डाइलासिस वा अर्को प्रत्यारोपणका दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको बताइँदैछ । दुवै विकल्प सहज छैनन् । तर, यति चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि ओली एकदमै सकारात्मक एवं दृढ देखिन्छन् । रोगसँग लड्न यो पनि एउटा ठूलो ‘ओखति’ हो । टाइफाइड हुँदा पनि मर्छु कि भनेर आत्तिने बिरामीहरुले उनीबाट सिक्न सक्छन् ।
अस्पतालबाट दुईपटक गरी ६ घन्टा डाइलासिस गरेर ओली निस्किँदाको फोटो तपाईंले हेर्नुभएको होला, उनी फिल्म हेरेर हलबाट निस्किएको जस्तो मुद्रामा थिए । विरोधिहरुले आफूलाई स्वस्थ देखाउन ओलीले नाटक गरेको आरोपसमेत लगाए । तर, यदि आफ्नो रोगसँग डराएका थिए भने त्यो भाव उनले कदापि लुकाउन सक्दैनथे ।
अस्पतालबाट निस्केपछि ओलीले अतिरिक्त सक्रियता देखाउन खोजेका भने पक्कै हुन् । प्रदेश प्रमुखहरु एकमुष्ट बर्खास्त गर्ने निर्णय लिनुले उनले मिडियालाई आफ्नो स्वास्थ्यबाट विषयान्तर गराउन चाहेको प्रतीत हुन्छ । उनी लगातार मन्त्री परिषद र पार्टीका बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । यो भौतिक सक्रियताले ओलीका शुभचिन्तकलाई खुशी बनाए पनि उनको रोगी शरीरका लागि भने प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनकि उनलाई बढीभन्दा बढी आरामको आवश्यकता छ ।
ओलीको ईच्छाशक्ति र दृढताको प्रशंसा गर्दै गर्दा उनलाई बदजफ्ती सक्रिय भइराख्न प्रेरित गर्नु हुँदैन । यथार्थ यही नै हो कि उनलाई बिमारीले गाल्दैछ । इच्छा शक्तिले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ । तर, रोग निर्मूल पार्न सक्दैन । त्यसैले ओलीले आफ्नो रोगलाई महसुस गर्ने बेला आएको छ । शरीरको आवश्यकतालाई महसुस गर्ने बेला आएको छ । अब आफ्नो स्वास्थ्यमा थप खेलबाड नगरी प्रधानमन्त्री पदको भारी बिसाउनुपर्ने बेला आएको छ । यतिबेला उनको शरीरले आराम र स्याहार मागेको छ । बरु आरामको समयमा उनले झापाको सुकुम्वासी परिवारदेखि सिंहदरबारसम्मको अविस्मरणीय यात्रा समेटेर संस्मरण लेख्दा राम्रो हुन्छ । साथै, घर बसीबसी पार्टी र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन् ।
जनताले चाहेका होइनन् ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट ओराल्न । यो सरकार पाँच वर्ष नै चलोस् भन्ने आम जनमत हो । यस्तो जनमत हुनुका दुईवटा कारण छन् । पहिलो त लामो समयसम्म अल्पायूको सरकार झेलेर जनता दिक्क थिए । पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले देशलाई अस्थिर बनाउँछ, राज्यका अवयवहरुलाई कमजोर तुल्याउँछ, विकास-निर्माणलाई पछि धकेल्छ भन्ने जनताले महसुस गरिसके । त्यही भएर ओलीलाई मन नपाराउनेहरुले पनि यो सरकार ढलिहालोस् भन्ने चाहेका छैनन् । अर्को कारणचाहिँ, उनलाई विस्थापित गर्ने सम्भावित नेताहरुप्रति जनताको कुनै आकर्षण बाँकी छैन ।
अतः यतिबेला ओलीको कमजोर स्वास्थ्यले नै सरकारको निरन्तरतामा गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको छ । रोगको प्रकृति हेर्दा चाँडै सक्रिय राजनीतिलाई बिट मार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा थप चर्चा गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीका दुई कार्यकाललाई सम्झौं ।
ओलीका दुई कार्यकाल
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश विकराल अवस्थामा थियो । भारतीय नाकाबन्दीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेला राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि पनि कालो बादल मडारिएको थियो । त्यतिबेला ओलीले भारतसँग नझुकीकनै स्थितिलाई निकास दिएका हुन् । त्यतिबेला उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फोनवार्तामा गरेको कडा सवालजवाफ भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका लागि समेत नौलो बनेको थियो । नाकाबन्दी हटेपछि मात्रै भारत भ्रमणमा जान्छु भन्ने अडानमा उनी कायम रहे । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न आनाकानी गरेपछि संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर समेत गर्न उनी तयार भएनन् ।
त्यही कार्यकालले ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको पहिचान दिलायो । खासगरी देशको राष्ट्रवादी तप्का र आमनागरिकमा उनी पि्रय बने । ओलीको राष्ट्रवादी छविले गर्दा उनको सरकारका अन्य कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गरिदियो । उनलाई राजा महेन्द्रसँग समेत कतिपयले तुलना गर्न थाले ।
दोस्रो कार्यकालको पृष्ठभूमि भने नितान्त फरक छ । त्यतिबेला प्रतिकुलता मात्रै थिए भने यतिबेला अनुकुलता धेरै छन् । सम्भवत २०४६ सालपछिकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् उनी । उनको पछाडि दुई तिहाई सांसदको समर्थन छ । पार्टीभित्र वा बाहिरबाट ठूलो बाधा-विरोध छैन । दक्षिणी छिमेकीले कुनै लफडा गरेको छैन ।
ओलीको कार्यशैली पनि यो कार्यकालमा अघिल्लोभन्दा पृथक देखिएको छ । राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिवद्धतामा उनी केही खुकुला देखिएका छन् । कांग्रेसले समेत उनलाई लम्पसारवादीको आरोप लगाउन भ्यायो । ओलीको राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाउने केही घटनाहरु नियालौं :
१. देशको राष्ट्रवादी खेमाबाट चर्को विरोध भइरहेको नागरिकता विधेयकको विषयमा ओली अहिलेसम्म निरपेक्ष बसेका छन् । उनको निर्णयहिनताले लामो समयदेखि विधयेक अलपत्र छ ।
२. एउटा विवादास्पद संस्थाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका नाममा गरेको कार्यक्रममा सरकार आयोजक मात्रै बसेन, प्रधानमन्त्री ओली विदेशी पाहुनाहरु भेट्न पाँचातारे होटलमै अड्डा जमाएर बसे ।
३. भारतबाट विषादियुक्त तरकारी आयातमा रोक लगाएको सरकार भारतीय दूतावासको दवावपूर्ण पत्र आएपछि निर्णयबाट व्याक भयो ।
४. भारतको एउटा फिल्मी अवार्ड नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी गर्यो । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा गर्न आँटेको लाजमर्दो काम चौतर्फी विरोधपछि असफल बनेको थियो ।
५. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ‘नागरिक अभिनन्दन’ को नाममा अनावश्यक चाकडी बजाइयो । यद्यपि, विरोधपछि प्रधानमन्त्री आफैंचाहिँ नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी भएनन् ।
तर, यो कार्यकालको समग्र मूल्यांकन गर्दा भने ओलीलाई असफल ठहर गर्न सकिँदैन । खासगरी देशका आर्थिक सूचकहरुले उनलाई बलियो साथ दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा झण्डै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक हुँदै हो, यो आवमा पनि राम्रा संकेत देखिएका छन् । ब्यापार घाटा देशको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई बनिरहेको बेला पहिलो त्रैमासिकमा आयात घटेर निर्यात बढेको सुखद तथ्यांक आएको छ । यो कागताली मात्रै होइन ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा स्वदेशी उद्योगधन्दाहरुलाई संरक्षण गर्ने र निर्यातलाई निरुत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति लिएको थियो । यो नीतिको प्रभाव देखिन थालेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, यसको अझै वस्तुपरक विश्लेषण आवश्यक छ । पहिलो त्रैमासिकको नतिजाले वर्षभरि निरन्तरता पाउनेमा विज्ञहरु त्यति आशावादी छैनन् ।
विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालले गरेको प्रगतिले सरकारलाई उत्साहित बनाएको छ । सडक, विमानस्थल, जलविद्युत लगायत पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा धमाधम काम भइरहेका छन् । जलविद्युतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी भित्रिएको छ ।
ओलीले यो कार्यकालमा अरु पनि केही ठोस उपलब्धी हासिल गरेका छन् । नेपालले भारतसँग चिसिएको सम्वन्ध सुधार्नुका साथै चीनसँगको सम्वन्धलाई थप बलियो बनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनीया राष्ट्रपतिलाई दुवैलाई नेपालमा स्वागत गर्न ओली सफल भए । खासगरी विश्वकै शक्तिराष्ट्र चिनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक हो । (भलै यो भ्रमणलाई सरकारले उच्चतम सदुपयोग गर्न सकेन ।)
केही समयदेखि मधेसमा टाउको उठाएको बिखण्डनवादी अभियानलाई शान्तिपूर्णरुपमा समाप्त गर्नु ओलीको अर्को ठोस उपलब्धी हो । सीके राउतको अभियानले तराईका शिक्षित युवालाई भ्रमित पारिरहेको थियो भने सरकारको चिन्ता बढाइरहेको थियो । राउत अहिले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउन छोडेर मुलधारको राजनीतिमा आएका छन् । (भलै, राउतलाई मूलधारमा ल्याउने क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया आफैंमा गलत थियो ।)
अर्को उपलब्धी भनेको ओली सरकारले देशवासीलाई केही हदसम्म कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउनसफल भएको छ । उच्च ओहदामा रहेकाहरु विभिन्न अपराधमा मुछिँदा सरकारले संरक्षण गर्न खोजेको छैन । सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखी प्रधानमन्त्रीका अंगरक्षकसम्मलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीमा हिम्मत बढ्नु यसैको प्रतिफल हो । जिउँदा मान्छेहरुलाई ईंटाभट्टामा हालेका मोहम्मद आफ्ताव आलामको कुकर्म १२ वर्षपछि सजाय पाउने संघारमा छ । गौर हत्याकाण्डको पनि फाइल खुल्ने आशा बढेको छ । (भलै निर्मला पन्तका हत्यारा अझै पत्ता लागेका छैनन् ।)
यसैगरी विदेशी टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू गर्ने सरकारको अर्को साहसिक कदम हो । स्वदेशी विज्ञापन बजारको फैलावटका लागि मात्र नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताका दृष्टिकोणले समेत यो निर्णय महत्वपूर्ण छ । (भलै, यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुनौतिहरु बाँकी नै छन् ।)
कुल मिलाएर ओली सरकारको दुई वर्षलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । तथापि, स्वेशमा उद्योगधन्दा स्थापना गरी पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्दै विदेशीएका युवालाई फर्काउने सोच भने सरकारले देखाउन सकेको छैन । बरु वैदेशिक रोजगारलाई नै व्यवस्थित गर्न केही कामहरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो उटपटाङ कामले पनि सरकार विरोधीहरुलाई मसला प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीका बोलिवचन र उखानटुक्कालाई लिएर हुने टिकाटिप्पणीहरु त सदावहार भइहाले ।
ओलीसँग तीन विकल्प
माथि नै भनियो कि यही सरकारले ५ वर्ष निरन्तरता पाउनु देशका लागि हितकर हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण सरकारको सम्भावित आयु घटेको छ । प्रत्यारोपण गरिएको मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि प्रधानमन्त्री जटिल परिस्थितिमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदमा रहेको व्यक्ति बिरामी हुनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, रोगको प्रकृति र उमेर हेर्दाए ओलीले अब सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने बेला भएको सहज निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । उनले आफ्नो जीवनको पाँच दशक देशका लागि दिए । अब बाँकी समय आफ्नो लागि दिनुपर्छ ।
हुन त विश्वमा कतिपय नेताले बिरामी वा अशक्त अवस्थामा पनि देशको नेतृत्व गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । जस्तो कि फ्रेन्कलिन रुजभेल्टले ह्वीलचेयरमै बसेर अमेरिकाको राष्ट्रपति चलाएका थिए । त्यो पनि तेस्रो विश्वयुद्धको चुनौतिपूर्ण घडीमा । नेपालमै गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री बन्दा अधिकांस समय विछ्यौनामै बिताएका हुन् ।
तर, यस्ता अपवादका घटनालाई नै मानक बनाएर हिँड्नु वाञ्छनीय हुन्न । नेपालजस्तो पिछडिएको देशलाई माथि उठाउन शारीरिकरुपमा समेत सक्रिय नेतृत्व चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री लामो समय ओछ्यानमा बस्दा देश नै बिरामी जस्तो हुने छ ।
रेगुलर डाइलासिस वा अर्को प्रत्यारोपण दुवै अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु अस्वभाविक हुन्छ । बालुवाटारमै उपचार कक्ष निर्माण गरेर हप्तामा तीनपटक डाइलासिस गर्दै देश हाँक्ने विकल्प सही हुँदै होइन । साथै, यो उमेरमा अर्को मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पनि जोखिमयुक्त हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका बढाएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वलाई निरन्तरता दिने एउटा विकल्प प्रमसँग छ । पोखरेललाई मन्त्रीपरिषद वैठक डाक्ने अधिकारसहित कार्यवाहक नै दिने र स्वास्थ्यमा सुधार आयो भने फेरि सक्रिय नेतृत्व फर्किने निर्णय उनले लिन सक्छन् । तर, यो विकल्प टिकाउ किन हुँदैन भने ओलीको स्वास्थ्यमा चमत्कारिक सुधार आउने सम्भावना क्षिण छ । साथै, यसो गर्दा संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री देशबाहिर गएको बखत मात्रै वरिष्ठ मन्त्रीलाई कार्यवाहक दिने प्रचलन अने । लामो बिरामी हुँदा कार्यवाहक दिने अभ्यास नेपालमा गरिएको छैन ।
उत्तराधिकारी को ?
ओलीको दुःख के भने उनले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि भरपर्दो उत्तराधिकारी पाएका छैनन् । ओलीले छोडेपछि भावी प्रधानमन्त्रीमा पहिलो नाम स्वतः प्रचण्डको आउने छ । तर, प्रचण्ड ओलीका उत्तराधिकारी नभएर अघोषित प्रतिस्पर्धि हुन् । प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत स्वीकार्न पूर्वएमाले पंतिलाई कठिन छ । किनकि एमाले र माओवादीको एकता बराबरीको हैसियतमा भएको थिएन । एमालेभन्दा कमजोर हैसियतमा माओवादी एकतामा आएको हो ।
अहिलेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल ओलीका एक विश्वासपात्र हुन्, तर प्रधानमन्त्री नै सुम्पने गरी उनको व्यक्तिको निर्माण भएको छैन भन्ने बुझाई पार्टीभित्र छ । नेकपामा पूर्वएमालेतर्फका दुई वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवै ओलीका पि्रय पात्र होइनन् । फेरि उनीहरु दुवै प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत ‘टेस्टेड एन्ड फेल्ड’ हुन् । वामदेव गौतम संसद नै नभएकाले प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा हुने छैनन् । नेकपामा नेताहरुमा भीम रावलको लोकपि्रयता बढिरहेको छ, तर उनले ओलीसँग दुरी बढाइरहेका छन् ।
यो पंतिकारको व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ ओलीले पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डलाई र सरकारको नेतृत्व माधव नेपाल र भीम रावलमध्ये एकजनालाई सुम्पनु उचित हुन्छ । अलि फराकिलो छाति बनाएर रावललाई अघि सारे भने त्यसमा बढी जनसमर्थन प्राप्त हुन सक्छ । तर, सबै कुरा ओलीले चाहे अनुसार नै हुने स्थिति पनि होइन ।
यतिबेला प्रचण्डका निकटस्थहरु मुख मिठ्याउन थालिसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न प्रचण्डलाई उचाल्ने नै छन् । यसअघि आलोपालो नेतृत्वका लागि भएको भनिएको भद्र सहमति फेरि चर्चामा आउने नै छ ।
