२० कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको नयाँ ब्रुमरको खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ । ब्रुमर खरिदको प्रक्रिया र मूल्य शंकास्पद देखिएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
ब्रुमर किन्दा मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आंशका अख्तियारले गरेको छ । यस विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै खरिद प्रक्रियाका सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
गत चैतमा झण्डै ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर महानगरपालिकाले ५ वटा ब्रुमरले ल्याएको थियो । पाँच ब्रुमरमध्ये चारवटा १६ टन क्षमताका तथा अर्को एउटा ६ टन क्षमताको थियो ।
गत वैशाख २६ मा बसेको काठमाडौं महानगरको ३२ औं कार्यपालिका बैठकले ठेक्का नगरी सोझै ब्रुमर किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि ल्याइएका ५ वटा इटालियन ब्रुमर आपूर्तिकर्तासँग सोझै खरिद गर्ने गरी दुई ब्रुमर किन्ने निर्णय भएको हो, जुन निर्णय सार्वेजनिक खरिद ऐन विपरित रहेको महानगरकै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यसअघि भएको सम्झौता नै शंकास्पद रहेको अवस्थामा टेन्डर नै नगरी ब्रुमर किन्ने निर्णय महानगरको कार्यपालिकाले गरेको थियो ।
संघीय सार्वजनिक खरिद ऐनले विभागीय सचिवले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता रकममा २५ प्रतिशतसम्म थप रकमको भेरियसन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सोभन्दा बढी रकम खर्चिने गरी सोझै खरिदको निर्णय गरेको थियो ।
पुरानै ब्रुमरको मूल्यमा नयाँ दुई ब्रुमर काठमाडौं ल्याउने गरी निर्णय भएको थियो । त्यसअघि आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौतामा नै थप दुई वटा ब्रुमर यही मूल्यमा किन्न सकिने गरी सम्झौता भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए ।
अख्तियारले स्मार्ट पार्किङ, विद्युतीय पोलमा राखिएको विज्ञापन बोर्ड, स्मार्ट सोलरा डस्टविन र सीसी क्यामेरा तथा ट्राफिक लाइट खरिदको प्रक्रियाबारे पनि अनुसन्धान थालेको छ । सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा गरिएका विज्ञापन बोर्ड र स्मार्ट डस्टविन राख्ने कामका लागि टेन्डर नगरी सोझै खरिद प्रक्रिया मिचिएको भन्दै अख्तियारले छानविन थालेको हो ।
स्मार्ट डस्टविन राख्न कृष्ण सप्र्यालयर्ससँग महानगरपालिकाले २०७३ पुसमा यस्ता डस्टबिन राख्ने सम्झौता गरेको थियो । उसले शहरका विभिन्न भागमा प्रदुषणको मापन र तापक्रम देखाउने डिजिटल बोर्डसहितको डस्टबिन राखेको छ । तर, यसका लागि भएको सम्झौतामाथि पनि अख्तियारले छानविन थालेको हो ।
अख्तियारले वार्षिक कार्यक्रम बजेट, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय, बोलपत्र आह्वानको सूचना, राजश्व परामर्श समितिबाट भएको निर्णय, बोलपत्र मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन, प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय, आशयको सूचना, सम्झौतापत्र, कार्यादेश, भुक्तानी सम्बन्धी विवरणसहितका कागजात उपलब्ध गराउन महानगरलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ ।
