Comments Add Comment

मानव अधिकार आयोगको संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्न नेकपा तयार

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सरोकारवालाको विरोधपछि रोकिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को संशोधन विधेयक संसदको आगामी अधिवेशननमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी भएको सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए । गत वैशाख १० गते नै ससद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छैन । संसदले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समय पाउँछन् । सोही समयमा प्रस्तावित विधेयकका विवादित विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नेकपाले गरेको छ ।

‘सरकारले ड्राफ्टमा के राख्न हुन्थ्यो हुन्थेन भन्ने बहस त हुन सक्छ । तर, संसदमा टेबुल हुने प्रक्रियामा रहेका कारण अहिले केही नभनौं । प्रक्रियामै गएपछि के कस्ता विषय परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन १४ मंसिरको उपनिर्वाचनलगत्तै बोलाउने तयारी छ । संशोधन विधेयकले मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामै परिमार्जन गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

विधेयकका मुख्य तीन विवाद

विधेयकका मुख्य तीन वटा प्रावधानमा विवाद छ । पहिलो– आयोगले मुद्वा चलाउन गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल गर्ने प्रस्ताव । दोस्रो– आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय राख्न नपाउने प्रस्ताव र तेस्रो– बजेट रकमान्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था ।

हाल मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ ।

तर, संशोधित विधेयकमा कुनै व्यक्ति÷संस्थाविरुद्ध मुद्धा चलाउनुपरेमा आयोगले प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगलाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मातहत राख्न खोजिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले आयोगको क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय वा सम्पर्क कार्यालयको कल्पना गरेको छैन । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने भन्नेमात्रै छ । अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा छ भने सात प्रदेश कार्यालय र तीन वटा सम्पर्क कार्यालय छन् ।

हाल नेपाल सरकारले आयोग लागि शीर्षकगत रुपमा बार्षिक रुपमा बजेट दिँदै आएको छ । जुन शीर्षकका लागि रकम पठाएको हो सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने, एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

‘यो ब्यवस्थालाई संशोधन गरी आयोगलाई एकमुष्ट रकम दिने र कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो आयोगले नै छुट्याउने ब्यवस्था (आर्थिक स्वायत्तता) का लागि आग्रह गरेका थियौं । आयोगका निर्देशक टीकाराम पोखरेल भन्छन्, ‘तर, यस विषयमा संशोधित विधेयक मौन छ ।’

आर्थिक स्वायत्तता मानव अधिकार आयोगलाई चाहिन्छ भन्ने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा लैजान अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन जाँदा रोकिदिने जस्ता प्रवृतिले कतिपय अनुसन्धानका कार्यलाई समेत असर परेको बताए ।

सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि मानव अधिकार आयोगले पनि संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ‘ऐन संशोधन प्रक्रियामा छ । हामीले आर्थिक स्वायत्तता दिइयोस्, प्रशासनिक र कानुनी अधिकार नखोसियोस् भनेर सरकारलाई लिखत नै दिएका छौं’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अनलाइनखबरसँग भने ।

आयोग सदस्य पाठकले आफूहरुको सुझाव अनुसार नै विधेयक अगाडि बढ्ने विश्वास पनि ब्यक्त गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment